केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेसँगै पुर्ननिर्माणको काम थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारबाट गरिएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पाँचौंपटक नेतृत्व फेरिदा पुर्ननिर्माणको गतिरोध थप लम्बने देखिएको हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणापछि आचारसंहिता विपरित राजनीतिक नियुक्ति गरेका भदौ १४ देखि फागुन ३ सम्मका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिरकणका चौथो नेतृत्वकर्ता पनि पद मुक्त हुदैछन् ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन भएको तीन वर्ष नबित्दै चौथो सिइओको रुपमा नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसाल फेरिने भएसँगै पुर्ननिर्माणको सक्रमणकाल झनै लम्बिने स्पष्ट छ । यससँगै भूकम्पबाट घरबारविहीन बनेका लाखौं पीडितहरुले अस्थायी टहराहरुबाट मुक्त हुने समयसीमा थप लम्बिने देखिएको छ ।

३९ महिनामा २६ प्रतिशत मात्र घर निर्माण

सरकारको पछिल्लो निर्णयले घर निर्माणको आशमा ४ वर्षसम्म भिझ्दै र हिउदे ठन्डी काटेका पीडितहरुले अझै केही हिउद तथा वर्षा रुजेरै तथा कठ्यिाग्रिएरै विताउनुपर्नेमा शंका छैन । किनकी भूकम्प गएको ३ वर्ष ३ महिना पुग्दा २६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ ७४ प्रतिशत आवास निर्माण हुन बाकीनै छ । बनाउनुपर्ने करिब साढे सातलाख घर मध्ये १ लाख ९४ हजार ७ सय ३१ निजी घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ ।

प्राधिरकणलाई सरकार परिवर्तन भएलगतै विज्ञता नभएका कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाईएकोले काम सोचेअनुसार अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउछन् । सरकार फेरिएपिच्छे प्राधिकरणको नेतृत्व फेर्दा नयाँ नियुक्त भएर आउने प्रमुखले पुनर्निर्माणको अवस्था तथा सम्भावनाबारे अध्यन गर्न समय लाग्ने भएकाले काममा ढिलासुस्ती हुन्छ । भैपरी आउने नीतिगत समस्या समाधान तथा पहिलेको प्रमुखका योजना अनुसार काम गर्न नसकी सिईओ परिवर्तन हुदा पुर्ननिर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पटक पटक सिइओ परिवर्तन किन भयो ?
सुशील कोईराला सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई सिईओ बनाईएको थियो । अध्यादेश खारेजपछि ओली सरकारले गठन गरेको प्राधिरकरणमा २०७२ पुस १० गते सुशील ज्ञवालीलाई सीईओमा नियुक्त गरियो । ज्ञवालीले एक वर्ष सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेका मात्र के थिए पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारले उनलाई हटाएर पहिल्यै अध्यायदेशबाट सिईओ बनाईएका पोखरेललाई पुनः नियुक्ती पाए ।

उनले पनि नौं महिना प्राधिकरणको नेतृत्व गरेपछि पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छाडेर कांग्रेसको टिकटमा चुनाव लड्न हिडे । त्यपसपछि पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई नियुक्त गरियो । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले काग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भुसाललाई कात्तिक ६ गते नियुक्ति पाएका थिए । प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा तेस्रो सिईओ तथा चौथो नेतृत्वकर्ता बनेका भुसालले करिब नांै महिना पुरा जिम्मेवारी नसम्हाल्दै उनकोे नियुक्ती पनि खारेज भएको हो ।

अव कस्को पालो ?
सरकारले राजनीतिक रुपमा भुसाललाई बर्खास्त गरिसके पनि विधिवत रुपमा भने पत्र थमाउन बाँकी छ । यससँगै नेकपाका थुप्रै नेता कार्यकर्ता सिईओ बन्न आकांक्षी देखिएका छन् । प्राधिकरणभित्रैबाट तीनजना कर्मचारी पनि सिइओ बन्ने दौडमा छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्यहरू चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, हरिराम पराजुली र ध्रुबप्रसाद शर्माको नाम चर्चामा छ । उनीहरु तीनै जना नेकपा निकटका हुन् । उनिहरु प्राधिकरण गठन हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको कोटाबाट कार्यकारी सदस्य नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई छुट्टा छुट्ठै भेटेर सिइओ बन्ने ‘इच्छा’ प्रकट गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले प्राधिकरणमा साँढे दुई वर्षदेखि काम गर्दै आएको अनुभवका कारण नेतृत्व पाउँदा पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने बताएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पनि अनुभवी भएकाले प्राधिरकणमै काम गरिहरेका उनीहरुमध्ये एकलाई सिईओ बनाउने मनशायमा रहेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री निटक नेकपाका एक नेताले न्युज कारोबारसँग भने ‘पुनर्निर्माणमा नीतिगतदेखि व्यवहारिक ज्ञान अनुभवी भएकाले बाहिरबाट ल्याउनुभन्दा प्राधिकरण भित्रैका लाई सिईओ नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको गृहकार्य छ ।’

पुर्ननिर्माण कछुवा गतिमा
बनाउनुपर्ने करिब साँढे सातलाख घर मध्ये १ लाख ९४ हजार ७ सय ३१ निजी घरको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणको दावी छ । बनिसकेका र बन्न सुरु भएका घरको संख्या भने पाँच लाख पुगेको छ । बाध्यकारी रुपमा आवास निर्माण तीव्र बनाउन प्राधिकरणले यही असार मसान्तभित्र डिपिसी गरेर सक्दै दोस्रो किस्ता लिन आग्रह गरेको छ । तर निर्माण सामाग्री अभाव भएको कारण धेरैले अबको एक साताभित्र डिपिसी गर्न सक्दैनन् । सरकारले मापदण्ड नपुगेको भन्दै क्रसर उद्योगहरु धमाधम बन्द गरिरहेकोले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको अभाव छ । निमार्ण सामग्रीहरु सिमेन्ट, छडको मुल्य आकासिँदा पीडितहरुले खरिद गर्न सकेका छैनन् । भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत पाएको ५० हजार रुपैयाँले जग अर्थात डिपीसी गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसपछि दोस्रो किस्ताबापत १ लाख ५० हजार पाउँछन् भने घर बनार्ईसकेपछि तेस्रो किस्ताबापत थप १ लाख रुपैयाँ पाउँनेछन् ।

यद्यपी प्राधिकरणले भने निजी आवास निर्माणको काम सुरु गरेका लाभग्राहीहरुको तथ्यांक बढी रहेको देखाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका कूल ७ लाख २० हजार ७ सय ४३ लाभग्राहीमध्ये ६९.४७ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरेको उसको दावी छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हालसम्मको तथ्यांकअनुसार ५ लाख ७ सय ३६ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । यसमध्ये १ लाख ९४ हजार ७ सय ३१ घरको पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।

कहाँ कति घर बन्दै  ?
अति प्रभावित जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोकमा ७३ हजार ४ सय १९ घरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । नुवाकोटमा ६४ हजार १ सय ६१, धादिङमा ५९ हजार ३ सय ९८, गोरखामा ५२ हजार ४ सय ४८, दोलखामा ५२ हजार २ सय ३५, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४३ हजार ८ सय २, रामेछापमा ३८ हजार ३ सय ४२ घरको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।

२० हजार लाभग्राही थपिए ?

पछिल्लो समय गुनासो सम्बोधनबाट लाभग्राहीको संख्या पनि थपिएको छ । अहिलेसम्म छुट तथा पुर्नजाँच सर्वेक्षणबाट प्राप्त विश्लेषणबाट २० हजार ३ सय १० पुनर्निर्माण लाभग्राही थपिएका प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । घर मर्मत गरेर बस्न मिल्ने ११ हजार २ सय ९७ प्रबलीकरण लाभग्राही थपिएका छन् ।

प्रकाशित समय २०:१० बजे