लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकलाई शान्तिपूर्ण ढंगले विचार राख्न र चित्त नबुझेका विषयमा विरोध गर्न पाउने हक हुन्छ । यसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै समग्रमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न मद्दत गर्छ । तर सरकारका पछिल्ला कदमले नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको देखिएको छ ।

मुख्य रुपमा विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई निशेधित क्षेत्र घोषणा तथा त्यसको विरोध गर्नेहरुलाई अनाहकमा धरपकड गरिनुले ‘अधिनायकवादको गन्ध’ भन्दै विरोध भएको छ । सरकारको उक्त कदम संविधानले दिएको नागरिकको विचार अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताविपरीत रहेको भन्दै धेरैले सरकारको कदमलाई अधिनायकवादको गन्ध भनी टिप्पणी गरेका छन् । नागरिक आवाजप्रति लक्षित गर्दै विशेष गरी ०६२÷६३ पछि विरोध प्रदर्शन गरिँदै आएका स्थलहरूमा भेला हुने अधिकारमाथि रोक लगाएर सरकार स्वेच्छचारी मार्गमा अग्रसर भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

रघुकुल रीत सदा चली आयो : कार्की

प्रतिपक्षमा बसेका बेला सडकका बार भत्काउने, निषेधाज्ञा नचाहिनेले सत्तधमा हुदा प्रतिबन्ध लगाउनु दुई तिहाईको हुँकार भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको टिप्प्णी छ ।

उनी भन्छिन् ‘ठाउँ–ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाउने भयो रे’ भनेको मैले सुनेकी छु । प्रतिपषमा बस्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि चाहिने, धरपडक गर्नासाथ छुटाउनुपर्ने । जब सत्तामा आयो, अदालत पनि परतन्त्र हुनुपर्ने, सबै निषेधाज्ञा हुनुपर्ने, बोल्न नपाइने । यो त ‘रघुकुल रीत सदा चली आयो’ नभनेर के भन्ने ?’

हिट्लरी निशेधाज्ञा तोडिन्छ : खगेन्द्र संग्रौला

सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी शैलीमा चल्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला ।

प्रधानमन्त्री ओलीको शासनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह साशानको झल्को देखिएको भन्दै निषेधाज्ञा तोड्ने नागरिक समाजका अगुवा युवराज सग्रौलाको चेतावनी छ ।

‘रत्नपार्क र मण्डलामा पनि जुट्न र बोल्न नपाइने ? विमति र विरोध बोल्ने थलो पनि शासकैले तोक्ने ? अनि यसको नाम विधिको शासन, यस्ता हिट्लरी निशेधाज्ञा तोडिन्छ’ संग्रौला भन्छन् ।

मौलिक हक कुण्ठित भयो : ध्रुवहरी अधिकारी

लोकतन्त्रको फराकिलो दायरामा हिडेकालाई यो निर्णयले संकुचन गरेको वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारीको तर्क छ ।

माग सुनुवाइमा राज्यले बेवास्ता गर्दा सम्बन्धित निकायले सुन्ने र देख्ने गरी प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनताको मौलिक हक कुण्ठित भएको टिप्पणी गरे ।

‘संविधानले मुलुक लोकतान्त्रिक हुने भनेको छ, तर निषेधित क्षेत्र तोकर चित्त नबुझेका विषयमा बोल्न रोक लगाइनुले नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन् ‘वाक् स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, तर शासकले देख्ने सुन्ने ठाउँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएर जंगलमा गएर कराउ भन्नु जायज होईन ।’

जनताको मतद्वारा निर्वाचित सरकारले नागरिकका लागि संविधान मिचेर सीमा निर्धारण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको टिप्प्णी छ ।

नागरिकको आवाज दबाईयो : पुरुषोतम दाहाल

कुनै ठूलो आन्दोलन हुन लाग्दा, अराजकता मच्चिने अवस्था आएमा मात्र निशेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने तर सामान्य अवस्थामा निशेधित क्षेत्र तोक्ने काम संविधान विपरित रहेको वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोतम दाहाल बताउँछन् ।

शान्तिपुर्ण विरोध प्रर्दशन राज्य प्रतिको खरदारी भएकाले प्रशासनिक क्षेत्र अगाडी गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘विरोध भनेको प्रतिकात्मक हो, कुनै समयमा कुनै मुद्धामा २–४ जना नागरिकले चित्त नबुझेको कुरा प्रस्तुत गर्न पाउछन्, तर अब कीर्तिपुरको मान्छे कालो झण्डा देखाउन सानो गौचरण पुग्ने ?’ दाहालको प्रश्न छ ।

सरकारको यो कदमले उसको स्वेच्छाचारितामा प्रश्न गर्दा वा विरोध गर्दा समेत नागरिकको आवाज दबाउन सक्ने खतरा देखिएको उनको बुझाई छ ।

स्वेच्छाचारिताप्रति झुकाव देखियो : श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सरकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मन नपरिरहेको देखिन थालेको राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको टिप्पणी छ ।

‘वर्तमान सरकारमा स्वेच्छाचारिताप्रति झुकाव देखिन्छ, मैले भनेको ठाउँमा मात्र कार्यक्रम गर, भन्दै जाने जनताले मान्ने गर्दै जाँदा, सरकार थप स्वेच्छाचारी बन्दै जाँन्छ, अन्ततः लोकतन्त्र कमजोर बन्छ’, उनी भन्छन् ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न’ नामको कार्यक्रम बन्द गरेको प्रसँगमा उनले राजनीतिक विचार नमिल्दा राज्यका जिम्मेवार पक्षबाटै पूर्वाग्रह देखिएको बताए ।

उनले भने ‘वाम सरकार आएदेखि नै स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षधर पत्रकारितासमेत राज्यको आँखामा बिझाउन थालेका लक्षण देखिएको छ, स्वतन्त्र प्रेसको दायर संकुचन गर्न खोजिएको आभास भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षीप्रतिको दृष्टिकोण समेत लोकतान्त्रिक चरित्रको नभएको धेरैले टिप्प्णी गर्दै आएका छन् । ‘प्रतिपक्षी दलहरूको अबमूल्यन, प्रतिपक्षको भूमिका नै नभए जस्तोगरी फलानो दल सरकारको सहयोगी हो, प्रतिपक्ष होइन भन्ने भनाई दुई तिहाईको घमण्ड हो,’ विश्लेषक गौतम बताउँछन् ।

निर्णय सच्याउनुपर्छ : आनन्दराम पौडेल

विरोध प्रदर्शन र कार्यक्रम हुने गरेका सार्वजनिक स्थलहरूलाई गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणा तथा अनाहमा धरपकड गरिनु ‘अधिनायकको गन्ध’ भएको वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक आन्दराम पौडेलको टिप्पणी छ । उनी भन्छन ‘निशेधित क्षेत्र घोषणा संविधानप्रदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति तथा शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताविपरित अधिनायकवादको गन्ध हो, यो सरकारले तत्काल सच्चाउनुपर्छ ।’

जननिर्वाचित सरकारले विरोध वा आलोचना नै नआउने काम गर्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको टिप्पणी छ । आफ्ना कामप्रति असन्तुष्टिको आवाज उठे तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि सीमा निर्धारण गर्ने काम सरकारले तत्काल सच्याउनुपर्ने धेरैको जोड छ ।

प्रकाशित समय १८:३२ बजे