बुटवल उप–महानगरपालिकामा नक्सापास नगरेका तर निर्माणका क्रममा मापदण्ड पूरा गरेका घरहरुको अनुगमन गरी प्रमाणपत्र दिइने भएको छ । नक्सापास नगरेका र पास भएको नक्सालाई स्वीकृत नगराई निर्माण गरिएका घरलाई प्राविधिक अध्ययन गरी निर्माणसम्पन्न प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो ।

नक्सापास नगरीकनै र पास भएको नक्साको स्वीकृतिबिना प्रायः सबै वडामा घर निर्माण भएका छन् । त्यसरी बनेका घर मापदण्ड पूरा भएर पनि कागजात नपाएको भन्दै जनप्रतिनिधिसमक्ष घरधनीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

भवन संहिता लागू नहुँदै निर्माण भएका र त्यसयता पनि अनुमतिबिनै निर्माण भएका घरलाई मापदण्डका आधारमा प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया उप–महानगरपालिकाले अघि बढाएको छ । यसका लागि मापदण्डको अनुगमन गर्न प्राविधिकहरु सबै वडामा खटिएका छन् । सबैभन्दा धेरै यस्ता घर वडा नं. १४ देखि १९ सम्ममा रहेको उपमहानगरले जनाएको छ ।

अनुमति नलिएका तर मापदण्डअनुरुपको निर्माण गरेका ती सबै घरलाई अव अवस्था र मापदण्डका आधारमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । प्रचलित कानुनबमोजिम नक्सापास नगरेका र नक्साबमोजिमको डिजाइन स्वीकृत नगराई बनाएका घरहरुका लागि यस्तो प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनले बताए ।

उपमहानगरले गत मंसिरमा जारी गरेको ३५ दिने सूचनामा आवेदन परेका दुई हजार ६ सय घरका कागजातलाई प्राविधिकमार्फत अध्ययन गराई सम्बन्धित वडामा खटाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ को दफा ४२ (क) र बुटवल उपमहानगरपालिका भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मापदण्ड पुगेका घरहरुका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीका कुनै पनि कामलाई अलमलमा नराख्न प्रस्ट निर्देशन दिइएको उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् । ‘काम नहुने हो भने यो–यो कारणले हुन सकेन, यसलाई यी प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस् भनेर सूचित गर्नुस् भनेर सम्बन्धित शाखामा निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।

खासगरी घर नक्सासम्बन्धी कामहरुमा ढिलासुस्ती हुने गरेको र त्यसले सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै गुनासा बढेपछि जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले चासो बढाएको उपमहानगरपालिका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘साविकका गाविसहरु सेमलार र मोतिपुर क्षेत्रका एक हजारभन्दा धेरै घर मापदण्ड पुगेका तर प्रक्रिया पूरा नभएका भन्दै गुनासो आएका थिए,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजनकुमार बिसीले मापदण्ड पूरा गरेर निर्माण भएका र तोकेको अवधिमा निवेदन दर्ता गराएका घरका लागि वडा कार्यालयबाटै यस्तो सुविधा दिन लागिएको बताए । घरनक्सासम्बन्धी सबै प्रकारका कामको अन्तिम टुंगो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ ।

अहिले घरनक्सासम्बन्धी कामहरु इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) प्रणाली सञ्चालनमा रहेको योजना प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो प्रणाली सुरु हुनुअघि नै प्रक्रियामा अगाडि बढेका तर विविध कारणले रोकिएका फाइललाई प्रकृति हेरेर अगाडि बढाइएको श्रेष्ठको भनाइ छ । अब प्रत्येक वडामा प्राविधिकहरु आफैं फाइल बोकेर जानेछन् ।

इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरको १२ जनाको टोलीलाई प्रत्येक वडामा खटाइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए । यो टोलीले निवेदन परेका दुई हजार ६ सय घरहरुको अनुगमन गरी साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेस गर्ने अवधि दिइएको छ ।

प्रकाशित समय १४:२९ बजे