नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन दबाब परेको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको पार्टी एकतापछि गठन भएको नयाँ दल नेकपाले केन्द्रीय समितिमा १६ प्रतिशतमात्र महिला सहभागी गराएपछि बढाउन दबाब परेको हो । दल दर्ताका क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा संविधानअनुसार महिला प्रतिनिधित्व नगराएको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको नेकपामा महिला नेतृत्वहरुले समेत दबाब दिएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले आइतबार ‘दल दर्तासम्बन्धी कानुनको प्रावधानअनुसार महिला सहभागिता नपुगेको दल किन दर्ता गरेको ?’ भन्दै निर्वाचन आयोगसँग कारण माग गरेपछि नेकपा झनै दबाबमा परेको छ । राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५ को ४ मा दल दर्ता गर्दा दलका सबै तहका समितिमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, नेकपाले त्यसलाई पालना गरेको छैन ।

आफ्नै विधानविपरीत केन्द्रीय संरचना
नेकपाको आफ्नै दलको विधानमा प्रत्येक कमिटीमा न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य राख्ने उल्लेख छ । हालै पार्टीमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधानमा महिलाभित्र पनि सबै जात र समुदाय समावेशी हुनुपर्ने भनिएको छ ।
विधानमा भनिएको छ, ‘महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्नेछ । न्य्ूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यको स्थान खाली रहनेछ ।’ स्थानीय विशेषताअनुरूप श्रमिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्ति यथासम्भव समावेश गरिने उल्लेख भए पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता नभएकाले नै व्यवहारमा देखिएको छैन ।

पुरुष निकाल्ने वा महिला थप्ने
नेकपाको कुल चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा हाल ७३ जनामात्र केन्द्रीय सदस्य छन् । प्रतिशतका हिसाबले यो १६.५५ प्रतिशतमात्रै हो । अझै १६ .५५ प्रतिशत महिला सदस्य नपुगेको भन्दै दल दर्ता राखेजीको मुद्दा परेपछि सर्वाेच्चले आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सर्वाेच्चले आयोगसँग चासो देखाएको सन्दर्भमा नेकपाले अब के गर्ला ? भन्ने चासो आमरुपमा छ ।
अहिलेको केन्द्रीय समिति संख्यामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउन १४७ जना महिलालाई अवसर दिनुपर्छ । जसका लागि ७४ जना पुरुष सदस्य हटाउनुपर्छ वा कसैलाई नहटाई महिला सदस्यमात्र थपेर ३३ प्रतिशत पुर्याउन नसकिने भएकाले करिब ९५ जना महिला सदस्य अझ थप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा ५ सय ३६ जनाभन्दा बढीको जम्बो केन्द्रीय कमिटी बन्नेछ ।
केन्द्रीय सदस्य नपाएको भन्दै पूर्ववर्ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले गुनासो गरिरहेको बेला केन्द्रीय सदस्य बनाइएकालाई समेत हटाइए त्यसबाट अर्को आक्रोश सतहमा देखिने निश्चित छ । त्यसैले महिला सहभागिता बढाउने निर्णय हुनसक्ने महिला नेतृ बताउँछन् । यसअघि, दल दर्ताको विषयमा महिला सहभागिताका बारेमा छलफल हुँदा महिला सदस्य थप्ने भन्नेबारे सामान्य छलफल भए पनि नथपी दर्ता गर्न पठाइएको स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले बताइन् । ‘आयोगले वा सर्वाेच्चले महिला सदस्य सख्या थप्न भन्नेमा, आदेश दिएमा, केन्द्रीय सदस्य पुरुषलार्ई हटाउनेभन्दा पनि, अनुपातमा नपुग्ने महिला संख्या थप्ने निर्णय उपयुक्त हुन सक्छ,’ भुसालले न्युज कारोबारसंग भनिन् । क्षेत्रीय तथा वरिष्ठतालाई ध्यान दिँदा पनि केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता न्यून हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
पार्टी एकीकरणका क्रममा पूर्ववत् पार्टीका केन्दीय समिति र सचिवालय समितिका सदस्यलाई नवगठित पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अनिवार्य समावेश गरेकाले महिला सहभागिता कम भएको स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् । ‘एकता महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत पु¥याउने तयारी हो तर अब सर्वाेच्चको वा आयोगको निर्णय हेरेर, अर्काे उचित निर्णय लिन्छौं,’ उनले भनिन् ।

स्थायी समितिमा ४ प्रतिशत, सचिवालयमा शून्य
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमात्र नभई, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको अवस्था झन् दयनीय छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जनामात्र महिला छन्, जुन ४ प्रतिशत मात्र हो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ । सुरुमा महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउँदै दल दर्ता नगरेको निर्वाचन आयोगले उच्च राजनीतिक दबाब आउने देखेपछि दर्ता गरेको थियो । तर, नपुगेका महिला सदस्य पछि पूर्ति गर्ने सर्तमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १५:२१ बजे