वाम एकताको हल्ला सुरु भएदेखि नै नेपाली कांग्रेसले नेपालमा अधिनायकवादी शासनको अभ्यास गर्न खोजियो भनेर टिप्पणी गर्न थालेको हो । त्यतिबेलै ‘कम्युनिस्ट सरकार हुँदा रुनसमेत पाइँदैन’ भनेर कांग्रेस नेतृत्वले खुब प्रचार गर्यो। त्यसको जवाफ दिँदै कम्युनिस्ट नेताहरुले ‘रुनु नपर्ने अवस्था ल्याउँछौं’ भनेर जवाफ फर्काएका थिए ।

हालसम्म पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन, बरु थप विकसित भएको छ । राज्यका तीनै अंगमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा तुलनात्मक रुपमा घमण्ड झन् बढ्दै गएको छ । हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनमत कांग्रेसले पाएन । संसदमा समेत उसको उपस्थिति कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा पुगेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसले भने जस्तो सर्वसत्तावाद, तानाशाह वा कुनै प्रकारको अधिनायकवादी अभ्यास सुरु भएको हो ? कि यो पराजित मानसिकताको उपजको रुपमा कांग्रेसका नेताहरुले कम्युनिस्टमाथि लागाएको आरोपमात्रै हो ? राजनीतिक वृत्तमा यो विषय बहसमा छ ।

नेपालमा कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादी शासनको सुरुवात भइसकेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेताले नै बताउने गरेका छन् । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार नेपालमा कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादी शासन सुरु भइसकेको छ । ‘सर्वसत्तावाद सुरु भइसकेको छ । विगतमा युद्धबाटै एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था ल्याउँछु भन्थे,’ नेता पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेसले त्यसलाई लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा ल्यायो ।’ उनले जनताको जीवनयापनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने छाडेर कार्यकर्ता पोस्ने र सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्नेतर्फ सरकार लागेको आरोप लगाए ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत सरकारले आलटाल गरिरहेको निष्कर्षमा कांग्रेसका नेता पुगेका छन् । संसदमा प्रतिपक्षीको कमजोर उपस्थितिको फाइदा कम्युनिस्टले उठाउनेमा कांग्रेस सशंकित छ । संवैधानिक अंगहरुमा हुने नियुक्ति, सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकार मौन बसेको कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए । अर्थात्, घुमाउरो रुपमा कांग्रेस संवैधानिक अंग एवं राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा आफूले भाग नपाउने डरमा देखिन्छ । ‘सातवटै प्रदेश र केन्द्र सरकारमा हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा छौं तर उहाँहरु प्रतिपक्षीको भूमिकालाई लत्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ,’ निधि भन्छन्, ‘कम्युनिस्टका यस्तै गतिविधिले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा त आउँदैन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।’

कांग्रेसको नजरमा सरकारी गतिविधि

चुनावी हारको समीक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समितिदेखि जिल्ला सभापतिहरुको भेलासम्म कम्युनिस्ट सरकार र नेताहरुका गतिविधिले प्राथमिकता पाइरह्यो । संविधान संशोधन, न्यायाधीश नियुक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता, संसदीय अभ्यास, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता, विदेश नीति जस्ता विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ ।

संविधान संशोधन

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधनका लागि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्ताव लग्यो । तर, तत्कालीन एमालेको अवरोधले पास हुन सकेन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने सर्तसहित संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
पहिले संविधान संशोधन गर्न नहुने अडानमा रहेको एमाले अहिले सोही विषयमा सहमति गर्दै अघि बढ्दा आफूलाई वास्ता नगरेकोमा कांग्रेसको चित्त दुखाइ छ । विगतमा संविधान संशोधनका लागि पार्टीले गरेको प्रयासलाई ठीक या बेठीक केही पनि नभनेको भन्दै कांग्रेस सरकारको रवैयाप्रति सशंकित देखिन्छ । कांग्रेसको ‘लोलीमा बोली मिलाउँदै’ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि सरकारलाई एकलौटी नहिँड्न आग्रह गरिरहेको छ ।

संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था

नेकपाको नेतृत्वमा सातमध्ये ६ वटा प्रदेशसहित केन्द्र सरकार छ । प्रदेशका संसदीय गतिविधिमा प्रतिपक्षीलाई सहभागी नै गराउन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप कांग्रेसको छ । संघीय संसदमा पनि अवस्था योभन्दा भिन्न छैन । सरकारले प्रतिपक्षी विरोधका नाममा विरोध गरिरहन्छ जस्तो शैलीमा सत्तापक्ष प्रस्तुत हुने गरेको गुनासो कांग्रेसका सांसदले संसदमा गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा र बजेट विनियोजन गर्दा प्रतिपक्षीको राय लिएन । सदनको कार्यसूची तयार गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि प्रतिपक्षीलाई स्थान नै नभएको जस्तो गर्ने गरिएको संसदीय दलका नेताका गुनासा छन् ।

सदनमै उठेका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको निष्कर्ष निकालेको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने ‘संवैधानिक व्यवस्था’ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । तर, सत्तापक्षले कांग्रेसको यो तर्कमाथि प्रतितर्क गरिरहेको छ । नेकपाका नेताहरु भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुख अहिले कुनै पनि दलसँग आबद्ध छैनन् ।’

विदेश नीति
विदेश नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सबै एक हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीको थप चित्त दुखाइ छ । ‘सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि विदेश नीति एउटै हुने विश्यव्यापी अभ्यास हो,’ ती नेताले गुनासो गरे, ‘तर, नेपालको विदेश नीति कस्तो बनाउने भनेर सरकारले कुनै प्रकारको छलफल वा बहस गर्दैन । अहिले कम्युनिस्ट सरकार आएपछि त त्यो झन देखिएको छैन ।’

प्रेस स्वतन्त्रता

प्रेस स्वतन्त्राका नाममा छाडापन बढेको तर्क गर्दै सरकार प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने दिशामा अग्रसर भएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ । घटनाहरुले यसको पुष्टि गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली पत्रकारलाई समाचार संकलनमा अवरोध पुर्याउने काम भयो । तर, विदेशी पत्रकारले निर्वाध प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विभिन्न कार्यक्रम, मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहण समारोहलगायतमा ‘सुरक्षा थ्रेट’ देखाएर भेदभाव गरियो । सरकारी पत्रकारलाई मात्र प्रवेश दिँदा निजी सञ्चारमाध्यमका फोटो पत्रकारले क्यामेरा डाउन गरेर विरोध नै गर्ने वातावरण बन्न पुग्यो ।

पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय
सरकारले विगतमा ल्याइएका कतिपय राम्रा कार्यक्रमलाई समेत बन्द गरिदिएको छ । निर्णय उल्ट्याइदिएको छ । ऊर्जामा अघिल्लो सरकारले एकखालको लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा फेरि नयाँ आएको छ । भूकम्पपीडितलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिने भनेको थप एक लाख रोकिएको छ । वृद्धभत्ताका सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका केही विषयमा पनि पूर्ववर्ति सरकारका निर्णय रोकिएका छन् ।

चुप बस्ने र दम्भ देखाउने दुवै अतिवादी हुन् : केसी

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले एकतन्त्रीय शासन अभ्यास गर्न खोजे पनि सफल नहुने बताउँछन् । जनमतबाट विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने छुट नेपालको संविधानले दिएको छ । यही छुटमा टेकेर फेरि राजतन्त्रामक व्यवस्था वा कम्युनिस्ट तानाशाही शासन लाद्न खोज्ने प्रयत्न सफल हुन सक्दैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सबैका कुरा सुनिन्छन् र सुनिनुपर्छ । हारको मानसिकताले थलिएर चुप बस्ने र जितको घमण्डले दम्भ देखाउन दुबै अतिवादी चिन्तन हुन् ।

किटान गर्न सकिन्न : आचार्य

अधिनायकवाद यसै कारण र यसरी नै आउँछ भनेर किटान गर्न नसकिने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको बुझाइ छ । ‘हामीकहाँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । सरकारको नेतृत्व र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुको चरित्र त्यसतर्फ केन्द्रित छ भन्न त सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यो जनताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा देखिएका हुन् । यसकारण अधिनायकवाद यसरी आउँदैछ भनेर किटान गर्न सकिन्न ।’

बादल र कुहिरो दुवैले आकाश ढाक्छन् : दाहाल
सत्तापक्षमा दुई तिहाइको दम्भ प्रस्ट देखिनु र सत्तापक्षमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर अथवा अन्तरविरोध बाहिर आउनै नसक्दा कतिपयलाई शंका लागेको बताउँछन् राजनीति शास्त्री विष्णु दाहाल । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस हारको मानसिकतामा रहन नहुने उनको तर्क छ । ‘संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षी थकित देखिँदा सर्वसत्तावादको अभ्यास हुनसक्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘बादल कालो र कुइरो सेतो देखेँ भन्नु पर्दैन । दुबैले आकाशलाई ढाक्ने नै हो । वास्तविकताका लागि आकाश सफा हुनैपर्छ ।’

प्रकाशित समय १९:०३ बजे