सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीले अधिनायवादी शैलीमा सडकबाट विधि विधान बनाउन खोजेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक र राजनीतिक महत्वका विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले लोकतन्त्र विधिको शासन भएकाले आफ्ना माग सोही ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले डाक्टर केसीको राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्छ तर लोकतन्त्र विधिको शासन भएकाले सबै नागरिकले कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइ छ । ‘समस्याको समाधान सदनबाटै खोजिनुपर्छ,’  उनले भने, ‘जनअदालत भनेको प्रतिनिधिसभा हो । राष्ट्रिय सभा हो । सडकमा कुनै समस्या समाधान हुन सक्दैन, त्यो अधिनायकवादी चरित्र हो ।’

गृहमन्त्री थापाले सरकारले स्वास्थ्य परीक्षणमा रोक लगाएको भन्ने विषय शतप्रतिशत गलत भएको प्रस्ट पारे । डाक्टर केसीले नै उपचार लिन नमानेर जुम्लाबाट डाक्टरहरु फर्काएको गृहमन्त्रीको दाबी छ । ‘जबर्जस्ती ल्याउने हो भने सदनले हामीलाई आदेश दिनुपर्छ, घिच्याएर ल्याउनुपर्छ । त्यसो गरौं भने पनि मानवअधिकार र लोकतन्त्रको हनन हुन्छ,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘हामी बडो दुविधामा छौं । हामी हटलाइनमा छौं, जुम्लासँग । हामीले हेलिकप्टर ठिक पारेर राखेका छौं ।’ प्रतिष्ठानभित्र अनसन बस्न रोक लगाइएको विषय सत्य भए पनि अनसनै बस्न नदिएको भन्नेमा सत्यता नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले डाक्टर केसीलाई गिरफ्तार नगरेको तथा अनसन रोक्ने काम नभएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने तथा दमन गर्ने काम नगरेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ । अतिसंवेदनशील ठाउँहरु जहाँ पनि निषेधित हुने भन्दै उनले विरोधको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित नगरेको र हरेक जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकार प्रतिगामी भए सरकारविरुद्ध जनताले विद्रोह गर्न पाउने भन्दै गृहमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘के अहिले विद्रोह गर्ने आवश्यकता हो त ? के यो सरकार प्रतिगामी हो ? यो दलालहरुको राष्ट्रघातीहरुको सरकार हो ? जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारलाई हनन गरिरहेको छ ? कुण्ठित गरेको छ ? वा त्यसको संरक्षण गरिरहेको छ ?  यो सरकार अल्पमतको सरकार हो ? कि यो दुई तिहाइबाट निर्वाचित सरकार हो ?’

गंगामायाको अनसन राजनीतिक

अतिरञ्जित ढंगले गंगामायाको विषय उठान गरेर मुलुकलाई अस्थीर बनाउने खेल भएको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । गंगामायाहरु हजारौं छन्, ती सबै गंगामायाका समस्या हल हुनुपर्छ । – गृहमन्त्री

गंगामाया अधिकारीको अनसन राजनीतिक प्रश्न भएकाले राजनीतिक ढंगले हल गर्नुपर्ने गृहमन्त्री बादलले बताए । ‘सर्वोच्च अदालको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने, ‘तर जनयुद्धकालीन मुद्धा भएकाले राजनीतिक रुपमा र विशेष विधिअनुसार समाधान खोजिनपर्छ ।’ गृहमन्त्रीले अतिरञ्जित ढंगले गंगामायाको विषय उठान गरेर मुलुकलाई अस्थीर बनाउने खेल भएको त छैन भन्ने आशंका उब्जिएको बताए । ‘गंगामायाहरु हजारौं छन्, ती सबै गंगामायाका समस्या हल हुनुपर्छ,’ बादलले भने ।

प्रकाशित समय १७:२७ बजे