गृहपृष्ठ मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक अझै संसदमा पुगेनन्

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक अझै संसदमा पुगेनन्

सरकारको सुस्तताका कारण संसद बिजनेसविहीन हुने अवस्थामा : सभामुख

सरकारले संविधानले निर्धारण गरेको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु संसदमा पेस नगर्दा ऐनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । बजेट अधिवेशनका रुपमा सुरु भएको सदनमा बजेटसम्बन्धी विधेयक भने पारित भइसक्ने अवस्थामा छन् ।

सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी ८३ विधेयकहरु तयार पारेर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्नेमा एउटा पनि विधेयक दर्ता नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका विधेयक शाखाका अधिराज राईका अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभातर्फ अहिलेसम्म १० विधेयक दर्ता भएका छन् भने राष्ट्रियसभातर्फ १ विधेयकमात्रै दर्ता भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले पेस गरेको सुरक्षासम्बन्धी एउटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ भने राष्ट्रिय चिकिस्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक र त्यो फिर्ता गरेर शुक्रबार अर्को पूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु र अध्यादेशको प्रतिस्थापनसम्बन्धी तीन विधेयक दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भई पारित भइसकेको छ । तर, बजेटसम्बन्धी आर्थिक विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र राजस्वसम्बन्धी विधेयक सदनमा छलफलका क्रममा छन् ।

बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु भइसकेपछि संसदले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरुमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तयार पारेको छ । तर, सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन । मौलिक हकसम्बन्धी ऐन आगामी ३ असोजभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधान जारी भएपछि अघिल्लो सदनले नै पारित गरेका ३७ ऐन कार्यान्वयनको क्रममा छन् । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछिको आगामी चैतभित्र अन्य ऐन कानुनमा संशोधन तथा नयाँ बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानअनुसार आवश्यक कानुनको संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सरकारले आगामी दुई महिनाभित्र पारित गर्नुपर्ने विधेयक नै तयार पार्न सकेको छैन । सरकारको सुस्तताका कारण संसद बिजनेसविहीन हुने अवस्थामा पुगेको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए । ‘हामीले बजेटसम्बन्धी विधेयकहरु पारित गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरुमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूची तयार पारेर बसेका छौं ।’

सरकारले विधेयकहरु संसदमा नुबझाउँदा सदनमा छलफल गर्ने विषयको टुंगो लाग्न नसकेको संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसद भट्टराईले बताए । उनकाअनुसार सचिवालयले सरकारलाई त्यस्ता विधेयकहरु छिटोभन्दा छिटो दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ । यता, संसदीय मामिला, कानून न्याय मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु दर्ता गर्ने क्रममा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट विधेयकहरु तयार हुनेक्रममा छन् । उनले सदनलाई बिजनेसविहीन हुने अवस्था आफूहरुले नदिने बताए ।

सरकारले सदनमा विधेयकहरु दर्ता नगरेकाले सदनमा छलफल गर्ने विषय नै नहुने अवस्थामा पुगेको संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरिरहेका छ । सदनमा छिटो छलफल गरेर अध्यादेशमा आएको विषय नै समेटिनुपर्ने अडान लिँदै कांग्रेसले विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएको छ ।

सदनमा दर्ता भएको विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल गरेर निकास दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सडक र सदनबाट आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले अवरोध खडा गरिदिँदा सदनमा विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई थप समय मिलेको छ ।

‘असार अन्तिमदेखि सदनमा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकहरु छलफलमा आउनेछन्,’ सभामुख महराले भने, ‘त्यसका लागि मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको छु ।’ उनका अनुसार सरकारले पनि सदनलाई कामविहीन बन्न नदिने बताएको छ । सरकारले विधेयकहरु समयमा नै दिएको अवस्थामा पर्याप्त छलफल हुने र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय ०८:१७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु