‘अधिनायक’ बनेको आरोप खेप्दै आएको सरकारले सिंहदरबार प्रवेश र समाचार संकलनका लागि पत्रकारको सुविधामा कटौती गर्ने भएको छ । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सूचना विभागबाट लिईएको प्रेस पास गेटमा देखाएर हुँदै आएको सहज प्रवेशमा सरकारले कडाई गर्ने लागेकाे हाे । याे व्यवस्था साउनबाटै लागू गर्ने सरकारकाे तयारी छ ।

संसारभरमै प्रेस प्रतिनिधिले राज्यको मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा समाचार संकलन, दृश्य तथा भिडियो कैद गर्न पाउँछन् । ‘अलोकतान्त्रिक’ भनिने मुलुक उत्तर कोरियामासमेत त्यहाँ सञ्चालित मिडियाले शासक किम जङ–उन तथा त्यहाँका मुख्य प्रशासनिक केन्द्रदेखि तल्ला निकायसम्म स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार संकलन सम्प्रेशण गर्न पाउँछन् । तर, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनेर जिकिर गर्ने नेपालले भने समाचार संकलनमा पत्रकारलाई झन्झटिलो र अव्यवाहारिक नियम लागू गर्न लागेको हो ।

आउँदो साउनबाटै लागू हुने गरी सूचना विभागको प्रेस पास भएका पत्रकारले थप अर्काे प्रवेशपास लिएर मात्र सिंहदरबार छिर्न पाउने अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यो पनि सिंहदरबारभित्र रहेका सबै मन्त्रालयमा नभई कुनै एक मन्त्रालयमा मात्र जान पाइने व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि समाचार संकलन गर्न पत्रकारले सिंहदरबारको गेटका सुरक्षाकर्मीसँग आफू कुन मन्त्रालयमा जाने हो, त्यो मन्त्रालयको पास लिनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयको पास लिएपछि त्योबाहेक अरु मन्त्रालयको भवनभित्र जान रोक लगाइने छ । अरु मन्त्रालयमा जान खोजेमा गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीले भित्र जानबाट रोक्नेछन् ।

झन्झटिलो नियम कानुनबारे सुरक्षाकर्मीसँग प्रतिवाद गरेमा सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमासमेत लिन सक्नेछ । अर्काे मन्त्रालयमा पनि समाचार संकलन वा कुनै कामले जानु परेमा पुनः गेटमै फर्किएर सुरक्षाकर्मीसँग अर्काे मन्त्रालयको पास मगाउनुपर्छ ।

मन्त्रालयमा रहेका अधिकारीले टेलिफोनबाट स्विकृती दिएपछिमात्र पत्रकारले पास पाउनेछन् । त्यसको लागि मन्त्रालयमा रहेका अधिकारीले सुरक्षाकर्मीलाई विभिन्न बहाना बनाएर भित्र आउने पास नदिन पनि भन्न सक्नेछन् । जसबाट पत्रकारले समाचार संकलन गर्न पाउने छैनन् । सिधै सिहदरबारमा प्रेस निषेध नभने पनि घुमाउरो शैलीमा त्यस्तो व्यवस्था गरिने भएपछि पत्रकारले झण्झट मात्र बेहोर्नु पर्ने छैन, समाचार संकलन गर्नै नपाउने हुन सक्छ ।
सिंहदरबारलाई व्यवस्थित बनाउन यस्तो नियम ल्याउन लागिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘अनावश्यक भिँडबाट मुक्त गर्न व्यवस्थित गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘पत्रकारले पनि जुन बीट हेर्छन्, सोही मन्त्रालयमा जान पास जारी गर्छौ र पास लिएर मात्र जान पाउँछन्, अरु मन्त्रालयमा जान पाउँदैनन् ।’

लोकतान्त्रिक मुलुकहरु बेलायत, अमेरिका, भारत, जापानलगायतका देशहरुमा पनि जुनसुकै सरकारी तथा सार्वजनिक अड्डामा पत्रकार सहज प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । उनीहरु लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र प्रेस चाहन्छन् र सबै निकायमा प्रेस प्रतिनिधिको निर्वाध व्यवस्था गर्न चुक्दैनन् । तर, नेपालमा भने ‘भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने’ बाचा गरेको सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार व्यवस्थित गर्ने बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजिरहेको छ ।

सर्वसाधारणलाई पनि कडाइ
पत्रकार मात्र होइन, सर्वसाधारणका लागि पनि सिंहदरबार प्रवेश कठिन बनाउने गृहको तयारी छ । जुन मन्त्रालयबाट फोन आएर पास उपलब्ध गराइएको हो, सोही मन्त्रालयमा मात्रै सर्वसाधारण जान पाउँनेछन् ।
सर्वसाधारणले अर्को मन्त्रालयमा जानुपरेमा पुनः गेटमा फर्कनुपर्ने छ र अर्को पास लिनु पर्नेछ । अहिले भने सर्वसाधरणले कुनै एक मन्त्रालयबाट पास मगाएर भित्र छिरेमा सबै मन्त्रालय जान पाउँदै आएका छन् । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘सर्वसाधारणमा पनि पत्रकारजस्तै नियम लागू हुन्छ, एक मन्त्रालयको पासले अर्काे मन्त्रालय छिर्न पाईने छैन ।’

सूचनाको हक प्रभावित हुन्छ : बाँस्कोटा

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारले गर्न लागेको यस्तो निर्णयबाट सूचनाको हक प्रभावित हुने बताए । लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता हुने हुँदा संकुचन गर्ने खालका व्यवस्था ल्याउनु सरकार प्रेसप्रति अनुदार तथा संविधान विपरित चलिरहेको नजिर स्थापित हुने उनको तर्क छ । यद्यपि, सरकारकोे निर्णयलाई आयोगले मान्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । ‘निरंकुश राजाको पालामासमेत पत्रकारलाई कतै कडाई भएन, अहिले संंविधानमै उल्लेख भएका प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत तोड्दै पत्रकारलाई कडाइ गर्नु कुनै हालतमा उपयुक्त हुदैन ।’ बाँस्कोटाले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाबाट पत्रकारले सहज सूचना पाउँदैनन् । तर, सरकारको निर्णयबारे हामीले केही भन्न मिल्दैन र गर्न पनि सक्दैनौँ ।’ कुनै पत्रकार वा नागरिक कुनै सार्वजनीक विषयमा सूचना नपाएको गुनासो लिएर आएमा भने सूचना दिलाइदिने प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले बताए ।

प्रकाशित समय २०:२३ बजे