चिकित्सा क्षेत्रका बेथिति नीतिगत तबरबाटै हल गर्न सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसी १५ औँ पटक अनसन बसेका छन् । उनका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौँमा दिनहूँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ । शनिबार त माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म विभिन्न राजनीतिक दल र तीनका भ्रातृ संगठन आ–आफ्नो पार्टीको झण्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिए । यसअघि केसीको पक्षमा विवेकशील–साझा र नयाँ शक्ति पार्टीले ‘वकालत’ गर्दै आएका थिए । तर, यसपटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि विवेकशील र नयाँ शक्तिसँग सडकमा देखियो, त्यो पनि माउ पार्टीका नेता र भ्रातृ संगठनसहित ।

विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता ‘सरकारविरोधी’ नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्यो । प्रदर्शनकारी सरकारप्रति निकै आक्रोशित देखिएका थिए । त्यसमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि उनीहरुले सरकार ढाल्नेसम्मका चेतावनी दिए । यसअघि केसीको पक्षमा हुने गरेका प्रदर्शनभन्दा बिलकुल भिन्न लाग्ने खालको थियो बानेश्वरको प्रदर्शन । अझ प्रदर्शनका क्रममा लगाइएका नारा र त्यसपछि अगुवा समर्थकले गरेको भाषणले केसी पक्षमा भनिएको आन्दोलनले अर्को रुप लिँदै गरेको स्पष्ट संकेत देखियो, अर्थात राजनीतिकरण ।

पहिलो कुरा, संसद अवरुद्ध गरी सडकमा उत्रिएको कांग्रेस, जसको नेतृत्वको सरकारबाट डा. केसी सात पटक झुक्याइएका थिए, उसैले प्रदर्शनको नेतृत्व गरेजस्तो देखिन्थ्यो । दोस्रो, खासगरी विपक्षीले सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्ने भाषाले नारा र भाषणमा प्राथमिकता पाएको थियो । किनकि, अधिकांश नारा र भाषणमा सरकारलाई गालीमात्रै गरियो ।

सरकारले ‘नाजायज’ ठानेका डा. केसीका मागको प्रतिरक्षा गर्न उनीहरुले एक शब्द पनि खर्चेनन् । अझ कतिपयले भन्ने गरेजस्तो पक्ष र विपक्षमा कुर्लिनेहेकाहरु नै डा. केसीका कतिपय मागबारे अनभिज्ञ देखिए ।

‘फ्रन्टलाइन’मा रहेकाहरुले डा. केसीका मागबारे ‘कण्ठ’ नै पारेका छन् । यद्यपि, उनीहरुले प्रतिपक्षी दलजस्तो गरी भाषण गरे । कतिपय ‘फलोअर्स’ भने हचुवाकै भरमा नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको सत्तोसराप गरे । यता, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तामा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा नेकपाका कार्यकर्ता ‘उग्र’ रुपमा नै डा. केसीको उछित्तो काटिरहेका छन् ।

केही दिनअघि अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य भरत घिमिरेले फेसबुकमा लेखे, ‘डा. केसी मरे मरुन्, उनको मलाई केही मतलब छैन ।’ स्मरणीय छ, तीनै घिमिरले देउवाको सरकार हुँदा लेखेका थिए, ‘ज्यानमारा सरकारलाई वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई मार्नु छ ।’ घिमिरे त एउटा उदाहरणमात्रै हुन्, उनीजस्तै थुप्रै व्यक्ति लहैलहैमा लागेर डा. केसीको विरोध र समर्थन गरिरहेका छन् । केसीले उठाएका माग के–के हुन्, त्यसले मुलुकलाई कति फाइदा पुर्याउँछ, सरकारले किन रोक्न खोजिरहेको छ भन्नेमा पटक्कै केन्द्रित देखिँदैनन् उनीहरु । नेकपा र सरकारले भनेपछि त्यही नै जायज हो भनेर केसीलाई फलाक्दै बसेका छन् ।

यता, संसदमा अरु कुनै विजनेस नपाएपछि कांग्रेसले डा. केसीलाई राजनीति गर्ने भाँडोका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछ । विवेकशील र नयाँ शक्ति ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ कताबाट पाइन्छ, उतै दगुर्ने गरेका छन् । कतिपय युवा चाहिँ डा. केसी ‘भोकै’ बसेर आन्दोलन गरिरहेकाले ‘सेन्टिमेन्टल’ बनेका छन् । यसर्थ जीवन नै दाउमा राखेर डा. केसी अनसनमा छन्, यता उनको आन्दोलनमा ‘किरा’ लाग्न थालेको छ ।

केसीका समर्थक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘डा. केसी कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अनशन बस्नुभएको होइन, उहाँले समग्र मुलुकको हित चाहानुभएको छ, यसमा सबैले खुला हृदयले साथ दिनुपर्छ ।’ केसीका प्रतिनिधि पनि सडकमा भिँड देख्दा सुरुमा उत्साहित थिए । तर, जब यो सत्याग्रहका पक्षमा कम र राजनीतिक विजनेसका रुपमा बढी देखियो, उनीहरु पनि आत्तिएका छन् ।

त्यसो त, मन्त्रीदेखि सांसदहरु पनि डा केसीका विरुद्ध बोलिरहेका छन् । उनीहरुको टिप्पणी सुन्दा लाग्छ, डा. केसीको मागबारे उनीहरु पूर्ण रुपमा जानकार नै छैनन् । डा. केसीले उठाएका ७ मागमध्ये ‘१० वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने’ विषय चर्चामा छ । यो माग डा. केसीको एकल राय भएको धेरैलाई परेको छ । यही कारण केही मन्त्री र सांसद नै भनिरहेका छन्– ’यो ठाउँमा सम्बन्धन देऊ, यहाँ नदेऊ भन्ने गोविन्द केसी को हुन् ?

तर, जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, विज्ञहरु सम्मिलित माथेमा कार्यदलले नै यो सुझाव दिएको हो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा नेपाली कांग्रेसले राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन के हो भनेर टिप्पणी समेत गरेका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एकपल्ट अध्ययन गर्न सुझाव नै दिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. केसी अनसन बसेपछि उपयुक्त सुझाव दिन सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ पुस १८ मा गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । अध्ययन, अनुसन्धान, विज्ञ र सरोकारवासँगको छलफलपछि उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले माथेमा कार्यदलको सुझाव, डा. केसीका मागभन्दा बाहिर लगेर सत्याग्रहलाई बहकाउन खोजिएको छ ।

जानेबुझेकालाई त भन्नै परेन, तर माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र डा. केसीका प्रमुख मागबारे जान्न चाहनेका लागि यो सामाग्री अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।

माथेमा प्रतिवेदन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन निम्ति दबाब बढेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसी नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै पटक–पटक सत्याग्रहमा बसेका थिए । सोही आधारमा २०७१ पुस १८ गते सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेको भएकाले नै ’चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’लाई माथेमा प्रतिवेदन भनिएको हो ।

प्रतिवेदनका सुझावहरु
कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सयभन्दा बढी सिट संख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने नीति लिनसमेत सुझाइएको थियो । सहज आयआर्जन र व्यवस्थापनका कारण धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (मेडिकल, नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सक कलेज, प्रतिष्ठान) हरु काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा यसैकारण बाहिरी सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । केन्द्रिकृत प्रवृत्तिले देशको सन्तुलित विकासमा बाधासमेत पुगेकाले अबउप्रान्त उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्ने, बरु तिनलाई साना सहर र नयाँ बस्तीमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको थियो ।

केसीको पाँचौं अनशन टुंग्याउँदा सरकारले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदअनुसार ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेज सम्बन्धन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्यदलले हाल सञ्चालित मेडिकल तथा सामान्य चिकित्सासम्बन्धी कलेज सुधारका लागि ’चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन प्रस्तावसमेत गरेको थियो । हाल विकृत देखिएका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, लाइसेन्सिङ परीक्षा, पाठ्यक्रमलगायत विषय सुधारका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

कार्यदलले एमबिबिएस तहको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थाका निम्ति कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । एमबिबिएस तहको निश्चित शुल्क नहुँदा कलेजहरुले ५२ लाख रुपैयाँसम्म र स्नातकोत्तर तहमा त सवा करोडसम्म असुल्दै आएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचनाको आधार र आवश्यकतासमेत सुझाइएको प्रतिवेदनमा समग्र क्षेत्र हेर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रमुख सुझाव बुुँदामा
१. काठमाडौँ उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने
काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दश वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान नगर्ने । नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न यसो गर्नुपर्ने ।

२. सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियामानुसारको उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ।

३. अबदेखि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्ध दिन नपाइने
अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।

४. चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम
प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने । यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने ।

५. मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी
अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने ।

६. साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थासम्बन्धी
एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्ने। यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने ।

७. एमबीबीएस तहको शुल्क तोक्ने
एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोकिदिने । यसलाई दामासाहीले वार्षिक रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने ।

८. पाँच वर्षसम्म नयाँ नर्सिङ कलेज खोल्न नदिने
पाँच वर्षसम्म देशभरी नयाँ नर्सिङ कलेजको लागि आशयपत्र नदिने । तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने ।

यी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७२ असार १४ गते डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष बुझायो । सोही प्रतिवेदन लागू गर भन्दै केइरालाकै पालामा केसी दुई पटक अनशन बसे । त्यसपछि तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि केसी माथेमा प्रतिवेदन लागू गर भन्दै डा. केसी अनशन बसे । शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि पटक–पटक बसे ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि अर्थात कात्तिक ९ गते केसी पक्ष र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने सहमति बन्यो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाइयो र त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्तिक २४ मा प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तथा डाक्टर केसीको मागबमोजिम तत्कालिन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संशोधन प्रस्तावसहितको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गरेका थिए । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले उक्त विधेयक संसदीय कार्यसूचीमा पर्न दिएनन् ।

संसद आफ्नो अवधि पूरा गरी अन्त्य भएपछि सरकारले विधेयक अध्यादेशबाट ल्यायो । प्रतिनिधिसभा चुनावपछि नयाँ संसदले यो अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने काम बाँकी रह्यो ।

सरकार किन चाहँदैन प्रतिवेदन लागू गर्न ?

खासगरी मेडिकल कलेजका सञ्चालकको दबाबका कारण सरकारले केसीका माग पूरा गर्न नसकेको बताइन्छ । मेडिकल सञ्चालकहरूलाई अत्यधिक मुनाफा र आम्दानीको मात्र चिन्ता छ । स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको स्तर बढाउने कुरा उनीहरू सुन्न पनि चाहँदैनन् । माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि मेडिकल कलेज नै सञ्चालन गर्न सकिँदैन
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको प्रतिवेदन निर्माण समितिमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रका दिग्गज चिकित्सक सदस्य थिए । समितिले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको स्तरमा केन्द्रित भई प्रतिवेदन तयार गर्यो । प्रतिवेदन निर्माणमै चलखेल प्रयास गरेका कलेज सञ्चालकहरूले कार्यदलमा प्रभाव पर्ने गुन्जायस नदेखेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दिनदेखि नै चलखेल थालेका थिए ।

डा. केसीका अघिल्ला अनशनमा नयाँ आउन लागेका कलेज तथा भएका कलेजका सञ्चालक फरक कित्तामा देखिए पनि माथेमा प्रतिवेदनपछि दुवै खालका सञ्चालक प्रतिवेदन तुहाउन लागि परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार भर्ना सिट बढीमा सय कायम गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले कम्तीमा २० देखि ५० सिट गुमाउँछन् जुन उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए सञ्चालनमा रहेका १६ मेडिकल कलेजले पाइरहेका सिट संख्या ५ सय हाराहारी घट्ने छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर सिट घटाउँदा अहिले ५२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क असुलिरहेका कलेजका सञ्चालकको आम्दानी घट्ने निश्चित छ । तीबाहेक कलेजहरूले मापदण्डअनुसार फ्याकल्टी पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

शुल्क र सिटसँगै निजी क्षेत्रकै चलखेलमा एकल प्रवेश परीक्षा, उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, विदेशमा एमबिबिएस पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागिसमेत नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ४० को साटो ६० बनाउने सुझावविरुद्ध विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीका दलालहरूसमेत लागेका छन् । सरकारमा उनीहरुको गतिलो पहुँच देखिन्छ ।
अहिल साझा प्रवेश परीक्षाको अभावमा कलेजहरूमा सिटभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षामा पास गराउने प्रवृत्ति छ । पहिला र धेरै पैसा तिर्नेलाई भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले मेडिकल कलेज कमाई खाने भाँडो बनेको छ।

अहिले साझा प्रवेश परीक्षा र उत्तीर्ण प्रतिशत ६० बनाउँदा योग्य विद्यार्थीले मात्रै पढ्ने सम्भावना बढ्छ । पैसा हुनेलाई भर्नामा प्राथमिकता दिने र अन्तिम परीक्षासम्म लाखौं असुलेर पास गराइदिने ठेक्का लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ र सञ्चालकहरूको आम्दानी पनि घट्ने नै भयो ।
कलेजहरूले नेपालमा प्रवेश परीक्षा नदिएका भारतीय विद्यार्थीलाई समेत डाक्टर पढाइरहेका छन् । यसको अन्त्य गर्न र नेपालको चिकित्सक उत्पादन गुणस्तर कायम गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई समेत प्रवेश परीक्षा लिन दिइएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको छ । नाम मात्रको अनुगमन गरेर मनपर्दी सिट तोक्ने आरोप खेप्दै आएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल अधिकार क्षेत्र परिमार्जन र नयाँ चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको विपक्षमा छ । यसलाई सरकारी मन्त्रीहरूले समेत सघाइरहेका छन् ।

धेरै कुरा भन्नुपर्दैन, अहिले काउन्सिलमा तिनै मेडिकल कलेजले दिएको लाखौं रुपैयाँ खर्चेर जित्नेहरूको बोलवाला छ । यस्तो काउन्सिल स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले उच्चस्तरीय आयोगको प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई समेत कलेज सञ्चालकको इशारामा सरकारले पन्छाइदिएको छ । समग्रमा गोविन्द केसीका माग देशको हित प्रतिकुल छन् भन्ने टिप्प्णीमा तुक छैन ।
सत्तापक्षले अहिले गोविन्द केसीका मागलाई गलत नै भनेको छ । तर, सही मानेकाहरुले समेत त्यसमा आ–आफ्ना स्वार्थ घुसाउन खोजिरहेका छन् । केसीका मागमा कांग्रेस ‘किटाणुका रुपमा हाबी भएको छ भने प्रधानमन्त्री ओली ‘अड्को’का रुपमा देखिएका छन् । अब विस्तारै राजनीतिकरण गरेर तुहाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।

प्रकाशित समय १६:०८ बजे