सरकारले हालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई परिमार्जन गरेर केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका रूपमा ‘नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिक्टिस’ स्थापना गर्ने भएको छ । संविधानमा संघबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत तथ्यांकीय निकाय खुल्ने व्यवस्था भएकाले ती सबै निकायको छाता निकायका रूपमा ‘नेसनल ब्युरो अफ स्टाटिक्टिस’ गठन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
यसै सिलसिलामा हाल कार्यान्वयनमा रहेको तथ्यांक ऐन–२०१५ लाई पनि परिमार्जन गरेर संघीय ढाँचामा नयाँ ऐन जारी गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत स्थापना हुने तथ्यांकीय निकायहरूलाई समेटेर नयाँ ‘राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्’ पुनर्गठन गरिने विभागद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक प्रणालीको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति (२०७५/७६– ०७९/८०) मा उल्लेख छ । प्रदेशस्तरमा ‘प्रदेश तथ्यांक परिषद्’ समेत गठन गरिने रणनीतिपत्रमा उल्लेख छ ।
हाल केन्द्रीय तथ्यांक विभाग राष्ट्रिय योजना आयोगमातहतको एउटा निकायका रूपमा रहँदै आएको छ । तथ्यांकका पहुँच बढाउनका लागि ‘ओपन डाटा’ प्रणालीमा जाने विभागको तयारी छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका तथ्यांकसमेत राष्ट्रिय प्रणालीमा समेटेर एकीकृत तथ्यांकीय डाटाबेस बनाउने र विभिन्न निकायहरूले जारी गर्ने तथ्यांकको दोहोरोपन हटाउन निर्धारित तथ्यांक प्रणाली लागू गर्ने तयारी सरकारको छ । हाल केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका विभिन्न सरकारी निकायहरूले नै फरक फरक खालका तथ्यांक जारी गर्दा जनमानसमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ ।
नयाँ तथ्यांकीय निकायहरू सिर्जना गर्दा जनशक्ति र प्रविधिको पनि अधिकतम प्रयोग गरिने रणनीतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने ती निकायमा कार्यरत जनशक्तिको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ ।

प्रकाशित समय १६:०६ बजे