काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ५९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिको मूल्यांकनसहितको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भन्दा केही बढाएर वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेका हुन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्दै आएको विश्व बैंकले ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा भएका आर्थिक गतिविधि तथा समग्र आर्थिक अवस्थासहितको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् । उनले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलर पुग्ने अनुमान पनि गरेका छन् । ८० लाखभन्दा बढी जनता गरिबी रेखामुनि रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य उपलबिध भए पनि गरिबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित सफलता हात पर्न नसकेको खतिवडाले बताए । उनका अनुसार नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरपेक्ष गररबी रेखामुनि छन् । सर्वेक्षणअनुसार सरकारी खर्चको वृद्धिसँगै बजेट घाटाको आकार बढ्दै गएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा तीन बिन्दुले वृद्धि भई १० दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

मन्त्री खतिवडाले गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात वृद्धि हुन थालेको बताए । सर्वेक्षणअनुसार, गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात ३ दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । गत वर्ष ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको बचत अनुपात बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांक बचततर्फको हो । सरकारका अनुसार राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात ४५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपूर्व चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीलाई समेटेर आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।

लामो समयदेखि कुल गार्हस्थ्य बचत र कुल लगानीबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । घरपरिवार, निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्रको बचत न्यून हुनुले यस्तो अन्तर बढ्दै गएको हो । घरपरिवारको आयआर्जनको प्रमुख हिस्सा उपभोगमा जाने हुँदा विगतका वर्षदेखि नै कुल गार्हस्थ्य बचत न्यून रहन गएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लगानी साथै कुल गाहस्थ्य बचतमा बृद्धि भए पनि लगानीको तुलनामा न्यून रहेकाले बचत–लगानी अन्तर थप ऋणात्मक बन्दै गएको छ,’ खतिवडाले भने ।

‘कुल राष्ट्रिय बचतले लगानी धान्न आवश्यक पर्ने स्रोत परिपूर्ति क्षमतालाई देखाउँछ । पछिल्ला वर्षमा विप्रेषण आयको वृद्धिदर न्यून भएकाले कुल राष्ट्रिय बचत र लगानीबीचको अन्तर बढ्दै गएको हो,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

प्रकाशित समय ०७:३१ बजे