गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले आन्तरिक ऋण पनि लक्ष्यको आधामात्र उठाउन सकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक उठाउने लक्ष्य राखेकोमा केबल ६२ अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन सकेको छ ।

सरकारले आवश्यकता नपरेको भनेर तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण नै उठाउन, तर जब आवश्यकता परेर उठाउने कार्यतालिका सार्वजनिक ग-यो, बैंक–वित्तीय संस्थालगायत संस्थागत लगानीकर्ताहरूले किन्दै किनिदिएनन् । यसले सरकारप्रति लगानीकर्ताहरूको विश्वास नै नभएको देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखमा सुरुमा ८६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरि ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र जारी गरेपनि ५४ अर्ब रुपैयाँका लागि मात्र माग भयो ।
अर्थमन्त्रालयको असार २४ गतेको आदेशअनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्ने कार्यसूची संशोधन गरे १ खर्ब २९ अर्बकै ऋणपत्र जारी गरियो, तर असार मसान्तसम्म यो ऋणपत्र खरिद नभएको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्म कुल ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएकोमा ३४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएपछि खुद ६२ अर्ब ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँमात्र आन्तरिक परिचालन भएको छ ।

खरिद नभएको बाँकी ६६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको रकमलाई सरकारले ‘ओभरड्राफ्ट’ का रुपमा प्रयोग गर्नसक्छ, जुन चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणमा समायोजन गरिनेछ ।

प्रकाशित समय १३:४० बजे