अन्ततः असार १ गतेबाट आंशिकबाहेक लकडाउन खुला गरेर रातारात ठूला करदाताहरूलाई फोन,ताकेता गरेर सरकारले आफ्नो बजेट ऋणात्मक हुनबाट बचाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले असार ३१ गते बेलुकासम्म कुल ७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व, ९३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ४७ अर्ब रुपैयाँ ‘अन्य प्राप्ति’ गरी ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुदान पनि पाएको छ । यो पनि सरकारको आयमा जोडिन्छ । संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको यो राजस्वमध्ये १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यो अर्थमन्त्रालयले गरेको अनुमानभन्दा बढी हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो वर्ष १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए ।

गत आवको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ७ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत वर्ष सरकारले १ खर्ब ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्ती गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरि, गत वर्ष १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी फिर्ता आएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यो सबै आय र खर्च घटाउँदा सरकारको खातामा झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँले बचत देखिन्छ । बैंकहरूको खाता समायोजनबाट सरकारी खातामा केही राजस्व दाखिला हुन बाँकी नै रहेकाले यो रकम बढ्ने महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यद्यपि, यो बचत भने एक महिनाका सरकारको प्रशासनिक खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले केही समयअघि संसदमा सरकारको नियमित प्रशासकीय खर्च धान्नका लागि पनि मासिक ४० अर्ब रूपैयाँ चाहिने बताएका थिए ।

सरकारले भदाै महिनासम्म प्रदेश र स्थानीय तहहरूका लागि झन्डै डेढ खर्ब रूपैयाँ राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएकाले आउँदो महिना सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।

सात दिनमा  साढे ७९ अर्ब खर्च

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै २५ गतेपछि खाताबन्दी गर्नुपर्ने अर्थात् चेक काट्न नपाइने व्यवस्था गरेको भए पनि २६ गतेपछि ७९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको विवरणबाट देखिन्छ । यसमध्ये विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्चमात्रै ४० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन दिनको मात्र विवरण हेर्ने हो भने सरकारले आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन दिनमा मात्रै ५५ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार २९ गते कुल १७ अर्ब १२ करोड खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो भने असार ३० गते २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ गते १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको पुँजीगततर्फमात्रै ११ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको देखिन्छ ।

असार मसान्तमा हतारहतार खाता मिलान, भिडान गरी रकम निकासा गर्ने पुरानै प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा असार २५ गतेपछि ३१ गतेसम्म १ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करो रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस वर्ष कोरोना भाइरस महामारी र स्वयं सरकारकै बजेटको आकारका तुलनामा न्युन खर्च भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्च कम भएको देखिएको हो ।

प्रकाशित समय १३:०५ बजे