नव कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको घरबन्दीका कारण संकटमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहालीका लागि सवा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा अधिकको पुनरुद्धार प्याकेज आवश्यक रहेको एउटा संयुक्त राष्ट्र संघीय अध्ययनले देखाएको छ ।

एसिया तथा प्रशान्तका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (यूएनस्क्याप)ले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड-१९ र दक्षिण एसिया: राष्ट्रिय रणनीतिहरू र समावेशी, दिगो र लचिलो पुनर्बहालीका लागि उपक्षेत्रीय सहयोग’ विषयक प्रतिवदेनले कोभिड-१९ ले नेपालको आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबाट बाहिरिनका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९ प्रतिशतबराबरको पुनरुत्थान (स्टिमुलेसन) प्याकेज आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अनुमानित जीडीपीको आकार ३७ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ मान्दा करिब ३ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँको आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज आवश्यक देखिएको छ ।

यसध्ये आर्थिक पुनर्बहालीका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब (जीडीपीको ३.५ प्रतिशत), सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब (जीडीपीको ४ प्रतिशत) र सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि ५६ अर्ब ५० करोड (जीडीपीको १.५ प्रतिशत) रूपैयाँबराबरको प्याकेज आवश्यक भएको यूएनस्क्यापले जनाएको छ ।

कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट बच्न र आर्थिक बहालीका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हालसम्म विश्व बैंकले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २५ करोड डलर र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ‘र्‍यापिड फाइनान्सिङ इन्स्ट्रुमेन्ट’ (आरएफआई)बाट २१ करोड ४० लाख डलरको सहायता प्राप्त गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाहेक नेपालले आरएफआईको ऋण भुक्तानी योजनाबाट पनि सहयोग पाएको छ ।

यी सबै रकम जोड्दा नेपालले कोभिड-१९ पछि अर्थतन्त्र बहालीका लागि करिब ६० अर्ब रूपैयाँबराबरको सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ, यसमा विश्व बैंकले हालै घोषणा गरेका अन्य बजेटरी र परियोजनागत सहयोगसमेत जोड्दा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

दाताहरूले यसरी सहयोग घोषणा गरिरहँदा अर्थतन्त्र बहालीका लागि नपुग रकम भने सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिवेदनले नेपालका २२ लाख ७० हजार व्यक्तिले घरबन्दीको अवधिमा रोजगारी गुमाएको र करिब साढे २१ लाख नेपालीहरू पुनः चरम गरिबीमा फँसेको जनाएको छ । यसअनुसार घरबन्दीकै कारण करिब ७ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढेको छ ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गरेको यसअघिको राष्ट्रिय अनुमानभन्दा केही कम हो । आईएलओले ३७ लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका ठूलो जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा आश्रित रहेको र लामो अवधि रोजगारी तथा आय-आर्जन गुमाउँदा उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका हुन् ।

विशेषगरी गरिबीबाट भरखर माथि उक्लिएका तथा गरिबीकै रेखाकै आसपासमा रहेका ठूलो जनसंख्या रोजगारी र आय गुमेको तर पर्याप्त साजिक सुरक्षा नभएका कारण पुनः चरम विपन्नतामा धकेलिएका हुन् ।

खराब स्वास्थ्य, पानी र सरसफाइ सुविधाको सीमित पहुँच, मेडिकल हेरचाह र परीक्षणको कम पहुँच तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभावको परिणामस्वरूप गरिबीको रेखा आसपासमा भएका व्यक्तिहरू फैलदो संक्रमणको तीव्र जोखिमसँगै चरम गरिबीको पासोमा पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यूएनस्क्यापले प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलरको मानकका आधारमा कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरूका कारण दक्षिण एसियाका पाँच मुलुक- नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा मात्र थप १३ करोड १८ लाख मानिसहरू चरम विपन्नतामा फँस्ने बताएको छ ।
कोभिड-१९ का कारण सबैभन्दा बढी भारतमा १० करोड ७६ लाख ६० हजार नयाँ गरिब थपिने छन् भने बंगलादेशमा १ करोड १७ लाख ३० हजार, पाकिस्तानमा १ करोड, नेपालमा २१ लाख ५० हजार र श्रीलंकामा २ लाख ६० हजार व्यक्तिहरू चरम चरिबीमा थपिने छन् ।
ग्रामीण क्षेत्र र सहरी झुपडीहरूमा बस्ने मानिसहरू स्वच्छ पानी, आधारभूत सरसफाइ र स्वास्थ्य हेरचाहबाट बञ्चित भएको भन्दै यस्ता व्यक्तिहरू कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुने जोखिम बढी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल सहरी जनसंख्याको ५४ प्रतिशत झुपडीमा बस्छन् ।
‘जुन परिवारमा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, महिला तथा बालिकाहरूमा पानी संकलन, भण्डार र व्यवस्थापनको भार परिरहेको छ, तिनीहरूमा कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल र अफगानिस्तानमा गरिबमा वर्गीकरण गरिएका परिवारका करिब ८० प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा लिन लामो दूरीको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।’
यूएनस्क्यापले सामान्य साङ्ग व्यक्तिहरूका तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले२०.६ प्रतिशतका अनुपात अधिक गरिबको सामनाको सामना गर्नुपर्ने जोखिम औंल्याएको छ । साङ्ग व्यक्तिका तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले रोजगारी पाउने सम्भावना दुईदेखि छ गुणा कम सम्भावना रहेको युनेस्क्यापको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हिँडडुल तथा सामर्थ्यका अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य आवश्यक सेवाहरूको पहुँचमा ठूलो चुनौतीको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यसले स्वास्थ्य, गरिबी र जीविकोर्जनका जोखिमका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कोभिड-१९ महामारीले पार्ने नकारात्मक प्रभावप्रति सर्वाधिक संवोदनशील अवस्थामा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १६:०९ बजे