सरकारले निकै प्रचार-प्रचारका साथ ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने कार्यक्रम लगभग विफल भएको देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसमा पर्याप्त चासो नदेखाएको र युवाहरू आफैले पनि व्यावसायिक योजनासहितका प्रस्ताव नलगेपछि दुई वर्षमा जम्मा ८९ जनाले मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा लिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा २४ जनाले १ करोड १५ लाख रूपैयाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिएकोमा २०७६/७७मा ६५ जनाले ३ करोड ५२ लाख रूपैयाँ कर्जा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा प्रवाह अघिल्लो वर्षका तुलनामा दोब्बर भए पनि जुन रूपमा प्रवाहित हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेको देखिन्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर, सम्बन्धित युवाले पेश गरेको परियोजना मूल्यांकन गरेर ७ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ, यसका बाबजुद पर्याप्त कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकरहरूसमेत आश्चर्यमा परेका छन् ।

‘यो कार्यक्रममा युवाहरूकै चासो पनि कम भइरहेको देखियो, अन्य किसिमका शैक्षिक कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा माग भइरहँदा यो कर्जामा कमै चासो पाइयो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष २०७६/७७ मा ९ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जामा कुल ५९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ, यो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा २६ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३२ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ लगानी भएको थियो।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योगका लागि कर्जा तथा सीटीइभीटीबाट अनुमतिप्राप्त प्रतिष्ठानहरूबाट लिइने तालिमका लागि कर्जा गरि ९ किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ ।

गत वर्ष लगानी भएको कुल साढे ५९ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये धितो नराखीकन २ अर्ब ५३ करोड र धितो राखेर ५१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत वर्ष ३२ हजार ४४८ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जना लिएका छन्, जुन संख्या अघिल्लो वर्ष १८ हजार २९५ थियो । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०७५’ संशोधन गरेर कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिएपछि यस्तो कर्जा लिनेको संख्या बढेको हो ।

चैतयता कोरोना महामारी नफैलिएको भए सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने युवाहरूको संख्या अझ बढ्ने अवस्थामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंका प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।

विदेशबाट फर्केका २७० जनाले लिए कर्जा

यसैगरी, विदेशबाट फर्केका २७० जनाले व्यावसायिक क्रियाकलापका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जम्मा २४ जनाले ३ करोड २९ लाख रूपैयाँ ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ लिएकोमा गत आव २०७६/७७ मा २२१ जनाले १५ करोड १७ लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना सम्बन्धित तालिम, पेशा, व्यवसाय वा क्षेत्रमा काम गरी नेपाल फर्केको ३ मिहना ननाघेका युवाहरूले १० लाख रूपैयाँसम्म यो कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।

व्यावसायिक कृषिमा बढ्यो आकर्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएसँगै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा युवा आकर्षण बढेको छ । युवाहरूले जग्गा भाडा (लिज)मा लिएर व्यावसायिक कृषि गर्ने क्रम देशभरि नै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरिमा ८ हजार ९३० जनाले १० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा लिएकोमा २०७५/७६ मा १७ हजार २०३ जनाले ३२ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएका थिए भने बितेको वर्ष २०७६/७७ मा २४ हजार ७६३ जनाले ५४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।

सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ५ करोड रूपैयाँसम्म व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये १० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीमा र १० लाखभन्दा बढीको कर्जा संस्था र १ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कर्जाका लागि कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बढ्दै छन् महिला उद्यमी

पछिल्लो समयमा महिला उद्यमीहरूको संख्या पनि निकै उत्सहजनक ढंगले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशभरिमा ७९६ जनाले ५१ करोड २२ लाख रूपैयाँ महिला उद्यमशीलता कर्जा लिएकोमा २०७६/७७ मा ६ हजार ६८२ जनाले ४ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका छन् । एकल वा सामूहिक जमानीमा १५ लाख रूपैयाँसम्म महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १५:०४ बजे