विश्व बैंकको सहयोगमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकास्थित चोभारमा बन्न लागेको सुक्खा बन्दरगाहबारे बैंकको मुख्यालयमा परेको उजुरीबारे छानबिन गर्न बैंकको टोली तत्काल नेपाल नआउने भएको छ ।

सुक्खा बन्दरगाहबाट प्रभावित नौ समुदायका तर्फबाट गत अप्रिलमा विश्व बैंकको स्वतन्त्र उजरी संयन्त्र (इन्सपेक्सन प्यानल)मा उजुरी गरेका थिए। बैंकको बोर्ड बैठकले इन्सपेक्सन प्यानलले कोभिड-१९ कारण यात्रा प्रतिबन्ध भएको कारण नेपाल जान नसकिने भएकाले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने समय सार्नका लागि गरिएको अनुरोधलाई स्वीकृत गरेको हो ।

भारत-नेपाल क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजनाअन्तर्गत विश्व बैंकको १ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँबराबरको ऋण सहयोगमा यो सुक्खा बन्दरगाह निर्माण हुन लागेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ माघमा स्थानीयवासीको विरोधको बीच सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गरेका थिए। त्यतिबेला प्रदर्शनका क्रममा करिब ५२ जना स्थानीयवासीलाई पक्राउ गरिएको थियो। विरोधकै बीच शिलान्यास भएर निर्माणका कार्य पनि अगाडि बढिरहेपछि विश्व बैंकमा उजुरी परेको थियो ।

यो परियोजनामा भएको बजेट निकासा १ अर्ब ५७ करोडको लगानी रोक्न र सबै निर्माण गतिविधि रोक्न तथा वैकल्पिक योजना अपनाउन भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिनका लागि बैंकको अनुसन्धान टोली नेपाली आउन लागेको थियो ।

योबाहेक सन् २०२० मे २१ मा पनि अर्को बेनामी उजुरी पनि परेको थियो । यी उजुरीहरूमा आफूहरूले चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट प्रतिकूल प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ, जसमा उनीहरूले परियोजनाको वातावरणीय मूल्यांकन, आदिवासी जनजाति, भौतिक सांस्कृतिक स्रोत-साधन र अनैच्छिक पुनर्स्थापनासम्बन्धी विश्व बैंकको नीतिका पालना नभएको आरोप लगाएका छन्।

उजुरीपत्रमा सुख्खा बन्दरगाहले परियोजनाले नेवारलगायत अन्य समुदायलाई आदिवासीको रूपमा पहिचान नगरेकोले यीसमुदायमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव पार्ने तथा विभिन्न तरिकाले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार हनन हुने दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, परियोजनाले चोभारको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि नोक्सान पुर्‍याउने उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।

हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भएपछि सरकारले चोभारमा सुक्खा बन्दगाहसहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बनाउने भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सुख्खा सुख्खा बन्दरगाहमा ३५० वटा ट्रक र ६०० कन्टेनर अट्न सक्ने र ६-लेनको राजमार्गले सुख्खा बन्दरगालाई काठमाडौंको रिङरोडको बल्खुमा जोड्ने योजना छ ।

विश्व बैंकसँग सन् २०१३ को सम्झौता अनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम मिति २०१९ सम्म थियो, जसलाई मार्च २०२२ सम्म थप गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार र काठमाडौं-कोलकाता करिडोरमा सीमापार व्यापार सहजीकरणका लागि यातायातको समय र लागत घटाउने लक्ष्यसहितको विश्व बैंकको नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार र यातायात परियोजनाअन्तर्गत सो सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो।

गत अप्रिलमा परेको विश्व बैंकको स्वतन्त्र उजुरी संयन्त्र इन्सपेक्सन प्यानलले सन् २०२० मे २७ मा उजुरी दर्ता गरेकोमा कोभिड-१९ र त्यससँगैका यात्रा प्रतिबन्धपछि नेपाल भ्रमण गर्न नसकिने भन्दै २४ अगस्तसम्म निरीक्षणका लागि नेपाल आउने योजना स्थगन गरेको थियो भने भर्चुअल ढाँचाबाट अनुसन्धान जारी राखेको थियो।

भर्चुअल ढाँचाबाट अनुसन्धानपछि थप अनुसन्धानको आवश्यकता पर्ने भन्दै इन्सपेक्सन प्यानलले विश्व बैंकको बोर्डसमक्ष गत साता (२१ सेप्टेम्बर) थप समय मागेको हो ।

प्यानलले उजुरी, परियोजनका यसको कागजात समीक्षा र विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग भर्चुअल बैठकपछि यो केसको गहन जटिलताका कारण विश्व बैंक बोर्डमा सिफारिस गर्नका लागि स्थलगत भ्रमणको आवश्यकता औंल्याएको छ । प्यानलले आफ्नो अनुसन्धानका नतिजा र सिफारिसहरू पेश गर्नका समयसीमा पछि सार्नको तेस्रो पटक अनुरोध पेस गरेपछि बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।

प्रकाशित समय १४:३५ बजे