विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (सन् २०२१) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने बताएको छ, यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य राखेको छ ।

बितेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा (सन् २०२० मा) पनि कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरका ०.२ प्रतिशतमात्र रहेको बैंकले बताएको छ, यो सरकारले भन्दै आएको २.३ प्रतिशतको वृद्धिदरभन्दा निकै कम हो भने बैंक आफैले यसअघि गरेका अनुमानहरूभन्दा पनि कम हो ।

बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतले रहेकाले त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई ऋणात्मक हुनबाट बचाएको हो । गत आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो भने पर्यटनमा आएको अवरोधका बाबजुद सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशतले सकारात्मक रह्यो ।

त्रैमासिक वृद्धिदरको मापनमा भने अन्तिम त्रैमासिकमा १४.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि लकडाउनका प्रभावका कारण औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतले खुम्चने छ भने कृषि क्षेत्र २.१ र सेवा क्षेत्र १ प्रतिशतले वृद्धि हुने बैंकले उल्लेख गरेकाे छ ।

बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसियाका लागि आर्थिक प्रतिवेदन ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस’मा गत महामारीको विनासकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एसिया हालसम्मकै बृहत मन्दीमा डुबेको भन्दै यसैका कारण लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिएको उल्लेख छ ।

‘महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने ।

‘उनीहरूलाई आय, सामाजिक सुरक्षा, र रोजगारीसहित सहयोग गर्नका लागि  शीघ्र कार्य आवश्यक छ साथै, भौतिक पूर्वाधार र अनौपचारिक क्षेत्रको वित्तिय पहुँचलाइ बढावा दिँदै द्रुत गतिमा पुनर्लाभ प्राप्त गर्नका लागि लगानीको वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनु आवश्यक छ,’  हदाद जर्भोसले भने ।

पछिल्ला पाँच वर्षयता लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने आँकलनसहित प्रतिवेदनले क्षेत्रभरी अपेक्षा गरिएकोभन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने अनुमान छ ।

जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९मा अनुमान गरिएभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहने बैंकले जनाएको छ, अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बैंकको भनाइ छ ।

‘अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्कदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए  तर यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक छ किनभने परम्परागत रूपमा दक्षिण एसिय मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मुख्य सूचक, निजी उपभोग १० प्रतिशतले घट्ने छ,’ बैंकले भनेको छ, ‘जसका कारण गरिबीको दर बढ्ने छ । केही देशहरूमा रेमिट्यान्समा आएको गिरावटले पनि अति विपन्नहरूले ती गतिमा आयस्रोत गुमाउने देखिएको छ ।’

बैंकका अनुसार नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यम पर्छन् र यी उद्यम अधिकांश श्रमजीवीहरूको कमाईको मुख्य स्रोत हुन् । यस समूहमध्ये सहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र सहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको बैंकको भनाइ छ, किनभने ग्रामीण क्षेत्रका परिवारहरू कम्तिमा निर्वाह खेतीमा फर्केर जान सक्छन् ।

प्रायः अनौपचारिक कम्पनीहरूले सीमित बचतका साथ काम गर्ने गरेको र तिनका सञ्चालकहरूले लकडाउनको क्रममा घरमै बस्ने र भोकमरीको सामना गर्ने अथवा संक्रमणको जोखिम मोल्दै व्यवसाय चलाउने भन्ने जस्तो कठिन विकल्पको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो परिदृष्यले वित्तीय कठिनाइसहित कोभिड-१९ को संक्रमण फैलाउने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका साथै अझ बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पुजीलाई टेवा पुर्‍याउने खालका नीति तर्जुमा गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड-१९ ले नेपाल तथा सम्पूर्ण दक्षिण एसिया क्षेत्रमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ र यहाँको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर छोड्ने निश्चित छ, दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि विश्व बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री हान्स टिमरले भने, ‘ यसका बाबजुद विश्वव्यापी अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधितर्फ रुपान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा सूचना प्रविधिको क्षमताका साथै विशिष्ट पर्यटन सेवाको मागमा वृद्धि हुने सम्भावना रहेकोले विश्वव्यापी निकासी पैठारी प्रणालीमा दक्षिण एसियाको सहभागिता बढ्न सक्ने हुँदा उत्थानशील विकासतर्फ भने सकारात्मक रहन सकिन्छ ।’

विश्व बैंक समूहले विकासशील राष्ट्रहरूलाई कोभिड महामारी विरुद्धको प्रतिकार्यमा सघाउन विस्तृत तथा द्रुत कार्यक्रम अगाडि बढाएको बैंकले जनाएको छ ।  बैंकले  सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई सघाइरहेका, महत्वपूर्ण सामग्री तथा उपकरणहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न कार्यरत रहेको र निजी क्षेत्रलाई आफ्ना काम सञ्चालन गर्न र रोजगारीको निरन्तरता दिन मद्दत गरिरहेका बताएको छ ।

प्रकाशित समय १२:५० बजे