नेपाल राष्ट्र बैंकले असार पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ । मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राख्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लिखित नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकतालाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यदिशा तय गर्नेछ । त्यस्तै, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्य, आवधिक योजना र वित्तीय क्षेत्र सन्तुलनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनेछ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य उच्च राखे पनि त्यसअनुसारका पूर्वाधार विकासका आयोजना, कार्यक्रम निर्माण र बजेटिङ गरेको छैन । मौद्रिक नीति पनि सोहीअनुसारकै सुस्त आउने निश्चित छ । राष्ट्रबैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले केही सामान्य परिवर्तन भए पनि मौद्रिक नीतिमा ठूलो फेरबदल नआउने बताइसकेका छन् ।

के–के छन् चुनौती ?
सरकारले उच्च अंक अर्थात् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य प्राप्तिका दिशामा अघि बढ्दा ठूलो मात्रामा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती छ । आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तारसँगै बढ्ने समष्टिगत मागले मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दबाबलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।
चुलिँदो व्यापार घाटा र घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण पैदा हुनसक्ने वित्तीय असन्तुलनतर्फ केन्द्रीय बैंक उत्तिकै सजग हुनुपर्छ । व्यापार घाटा कम गर्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना, मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्नु राष्ट्रबैंकको मूल दायित्व हो ।
अर्को ठूलो चुनौती भनेको कृषितर्फको लगानी हो । कृषिक्षेत्रमा ठूलो लगानी नगरी तत्काल उच्च प्रतिफल सम्भव छैन । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेमात्र व्यापार घाटा कम हुँदै जान्छ । त्यसका लागि कृषिक्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ तर हालसम्म पनि वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र पर्ने गरेका छैनन् । अहिलेसम्मको लगानी राष्ट्रबैंको बाध्यकारी प्रावधानको उपज हो ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले कम्तीमा वित्तीय संस्थालाई स्वस्फूर्त ढंगले कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषिबिमाको पहुँच विस्तार गर्दै बिमा साक्षरता बढाउने हो भने कृषिमा व्यवसायीकरण र लगानी वृद्धि प्रोत्साहन हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ब्याजदर सन्तुलनले मात्र लगानी वृद्धि हुने बताउँछन् । ‘वित्तीय संस्थाहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले त्यही अनुसारको बाध्यकारी नीति तय गर्नुपर्छ ।’ तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि बैंकहरुको कर्जा क्षमता बढाउन र लगानीको वातावरण भएको सन्देश दिन जरुरी रहेको अर्थविज्ञ क्षेत्रीले बताए ।
नयाँ संरचनाअनुसार नेपालमा अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तर, करिब डेढ सय स्थानीय सरकार अझै पनि बैंकिङ पहुँचबाहिर छन् । राज्यको पुनःसंरचनासँगै स्थानीयस्तरमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व हो ।
वित्तीय क्षेत्रभित्र नसमेटिएको तर वित्तीय कारोबार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण सधैं राष्ट्र बैंकको टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । नियमनबाहिर रहेको सहकारी क्षेत्रबाट ठूलो पैसा जथाभावी परिचालन भइरहेको छ । राष्ट्रबैंकले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ । नीति तर्जुमा सँगै कार्यान्वयन र नियमनतर्फ विशेष चनाखो बन्न सकेमात्र राष्ट्र बैंक लक्षित कार्यदिशामा सफल हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १६:३० बजे