नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले फेरि ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने निर्णय गरेको छ । ब्याजदर सीमा तोक्ने निर्णयसँगै अब बचतकर्ताले ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नपाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकसँगको परामर्श र २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीर्इओ)को सहमतिमा ब्याजदरमा सीमा तोकिएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । सहमतिअनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । यसअघि, बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा ११.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेका थिए । हाल सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले बढीमा १२.२२ प्रतिशत ब्याज पाइरहेकोमा अब ११ प्रतिशतसम्म मात्र पाउनेछन् ।
सहमतिअनुसार महिनैपिच्छे मुद्दति निक्षेपको ब्याज भुक्तानी गरिरहेका बैंकहरूले अब प्रत्येक तीन महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्ने भएका छन् । तलरता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि उच्च ब्याज दिएर बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न थालेका थिए ।
बैंकहरूले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन थालेपछि कर्जाको ब्याजदर १८–२० प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । ब्याजदरमा हुने अस्वाभाविक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सीमा तोकिएको संघले प्रस्टोक्ति दिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:१५ बजे