प्रदेश ७ मा पौने ४ अर्ब बराबरको विकास बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेश ७ को कुल विकास बजेटको ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने १८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो ।

ठूला विकास निर्माणका योजनामा उल्लेख्य प्रगती हुन नसक्दा सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै डेढ अर्ब बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रदेश नम्बर ७ को कुल पुँजीगत बजेट २० अर्ब ४४ करोड ७४ लाख रहेकोमा १६ अर्ब ७० करोड ४० लाख मात्र खर्च भएको छ । कुल विकास बजेटमध्ये ३ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत बजेट भने फ्रिज भएको छ ।

प्रदेशमै सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको कैलाली र कञ्चनपुरले मात्र फ्रिज बजेटको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेको छन् । ६ अर्ब १४ करोड कुल बजेट रहेको कैलालीमा ५ अर्ब २६ करोड खर्च हुँदा ८८ करोड ८३ लाख र ४ अर्ब ९५ करोड कुल बजेट रहेको कञ्चनपुरमा ४ अर्ब २६ करोड खर्च हुँदा ६८ करोड ५८ लाख बजेट गरी १ अर्ब ५६ करोड फ्रिज भएको हो ।

कैलालीमा सबैभन्दा बढी मोहनापुल अत्तरीया सडक योजनाको २३ करोड र क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको २१ करोड बजेट फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

ठूला विकास निर्माणका योजनामा उल्लेख्य प्रगती हुन नसक्दा अपेक्षाअनुसार पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताइएको छ । तराईका जिल्लामा अबौँ रकम फ्रिज हुँदा पहाडी जिल्लामा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था उत्साजनक छैन् ।

सात पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी २ अर्ब २३ करोड १५ लाख विकास बजेट रहेको बैतडीमा ८३ प्रतिशत अथात् १ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख खर्च हुँदा ३७ करोड ६३ लाख बजेट फ्रिज भएको छ ।

२ अर्ब २ करोड ४४ लाख बजेट रहेको डोटीमा १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ८१ प्रतिशत, १ अर्ब ३७ करोड १२ लाख बजेट रहेको अछाममा ९२ करोड ८७ लाख ६७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ । यस्तै दार्चुलामा १ अर्ब २३ करोड २४ लाख बजेट रहेकोमा १ अर्ब १४ करोड ५० लाख ९२ प्रतिशत, ६४ करोड ६८ लाख बजेट रहेको डडेल्धुरामा ५५ करोड ९३ लाख ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने ८३ करोड वार्षिक बजेट रहेको बझाङमा ५९ करोड ८२ प्रतिशत र ६० करोड बजेट रहेको बाजुरामा ४४ करोड मात्र खर्च भएको छ । ७ पहाडी जिल्लाबाट मात्र २ अर्ब १८ करोड बजेट फ्रिज भएको हो ।

प्रकाशित समय १५:३७ बजे