आर्थिक दृष्टिले सन् २०१८ नेपालका लागि मिश्रित परिणामप्राप्त वर्षका रुपमा रह्यो । स्थायी सरकार बन्नु, विदेशी पर्यटक बढ्नु, सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बन्दै जानुलगायतका केही विषय यो वर्षका सकारात्मक उपलब्धि हुन् भने व्यापार घाटा झन् बढ्नु, सोधानान्तर घाटा, चालु खाता घाटामा जानु, वैदेशिक लगानी घट्नुलगायत यो वर्षका निराशाजनक परिणाम हुन् ।

आर्थिक दृष्टिले सन् २०१८ मा नेपालमा के–के भए त ?

दुई तिहाइको सरकार र समृद्धिकाे नारा 
निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थन र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा फेब्रुअरी १५ मा सरकार गठन भयो । अर्थमन्त्रीका रुपमा मुलुकले अर्थतन्त्रका ज्ञाता डा. युवराज खतिवडालाई पायो ।

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट
चुनावी घोषणाबमोजिम समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र प्रणाली स्थापनाको दिशामा अग्रसर अर्थमन्त्रीले यही वर्षको मे ७ मा आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र मे २९ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याए ।

श्वेतपत्र र आलोचना
बजेट ल्याउनुअघि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मार्च ३० मा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बताएका थिए । श्वेतपत्रमा उनले देखाएका तथ्यांकले मुलुक जर्जर अवस्थामा रहेको देखाउँथ्यो । तर, केही महिनापछि उनैले ल्याएको बजेट र श्वेतपत्रका विवरण विरोधाभाषपूर्ण देखिएपछि अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो ।

बजेटमा श्रम र उत्पादनलाई जोड
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्ष श्रमिक र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याए । बजेटमा वृद्धभत्तामा २ हजार रुपैयाँ वृद्धि, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा योजना, सबै नेपालीको बैंक खाता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य बैंक खाता, आयकर छूट, स्वदेशी पुँजीमै फास्ट ट्रयाक बनाउने तत्परता, अखबारी कागजमा भन्सार छूट,संघीय प्रदेशहरुमा समावेशी पूर्वाधार, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर र पूर्वाधार कर, रेल मार्ग र पानी जहाजजस्ता बजेटका विशेषता हुन् ।

आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित प्रधानमन्त्रीको भ्रमण
प्रधानमन्त्री ओलीले गत अप्रिल ६ देखि देखि ८ तारेखसम्म छिमेकी मुलुक भारतको राजकीय भ्रमण गरी भारतसँग केही आर्थिक सहकार्यको ढोका खोले । भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्ग विकास लगायतका विषयमा नयाँ सहमति भए भने वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनमा आयो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि मे ११ र १२ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास पनि गरियो । मोदीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे सकारात्मक सन्देश जाने गरी मुक्तिनाथ भ्रमण गरे ।

त्यसपछि जुन १५ मा चीन भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेल्वेसम्बन्धी परियोजनामा सहमति गरेर फर्किए । राजनीतिक र कूटनीतिक रुपमा पनि यो भ्रमणले दुई देशवीच केही मात्रामा आपसी विश्वास र सदभाव थप्यो । तर, यो भ्रमणमा विगतको ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट सम्झौताको प्राटोकोलमा भने ठोस प्रगति हुन सकेन ।

अगस्ट ३० र ३१ तारिख काठमाडौँमा भएको बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन शिखर सम्मेलन पनि बिम्स्टेक राष्ट्रबीच गरिबी न्यूनिकरण र आर्थिक समृद्धिमा सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण रह्यो ।

पुरस्कारले प्रधानमन्त्रीको विरोध
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेका ओली युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको विवादित एशिया प्रशान्त सम्मेलनमा एक लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार थापेर विवादमा तानिए ।

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध निर्णय
सन् २०१८ मा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन २०१८ अप्रिल १७ मा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयसँगै निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानी अन्त्य भयो ।

निर्माण व्यवसायीलाई दबाब
सन् २०१८ निर्माण क्षेत्रका लागि खासै सुखद रहेन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर लापर्बाही गर्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने चेतावनी दियो र कतिपयलाई जेल हाल्यो पनि । तर, यसमा सरकार लामो समय टिक्न सकेन । जसका कारण विगतजस्तै पूर्वाधार निर्माणका काममा लापरवाही रोकिएन र सन्तोषजनक उपलब्धि हात पर्न सकेन ।

‘सुनकाण्ड’को ल्यान्डिङ
यो वर्ष पनि चर्चित ‘सुनकाण्ड’ले हंगामा पिट्यो । बहालवाला प्रहरी अधिकारी पक्राउ पर्नेदेखि अदालतबाट सफाइ पाएको खबर हेडलाइन बने । यो ठूलो आर्थिक अपराधमा संलग्नलाई ३३ किलो सुनसहित यही वर्ष प्रहरीले भारतको कोलकाताबाट पक्राउ गरेको छ ।

भारु नोट प्रतिबन्ध असर
८ नोभेम्बर २०१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपालले सन् २०१८ मा पनि बेहोर्यो । वैधानिक च्यानलमा भारु नोट राखेर भारतीय निर्णय कुरिरहेका नेपाली यो वर्ष पनि निराश बने । नेपाल सरकारले गरेका पहलहरु यो वर्ष पनि काम लागेनन् ।

नेपालमा भारतीय नोट प्रतिबन्ध
नेपाल सरकारले पनि यही वर्ष सयबाहेकका सबै भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ ।

नीति र कार्यक्रममा सुधारको वर्ष
आर्थिक समृद्धिका लागि यो वर्ष सरकारले केही नीति र कार्यक्रमगत सुधारको प्रयास गरेको छ । मितव्ययी कार्यविधि र वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, बैठक भत्ता निरुत्साहनको निर्देशन, नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक कामदारका लागि कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझसम्बन्धी निर्देशिकाको जारी र विद्यालय भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयजस्ता सुधारात्मक काम यही वर्ष भएका छन् ।

द्रुत मार्ग र मुग्लिन-नारायणगढ खण्डलाई प्राथमिकता
यो वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘तराई/मधेश–काठमाडौैँ दू्रतमार्ग’ निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा निर्माणाधीन ७६ किलोमिटर लामो यो मार्गका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र निकायबीच बैठक भई नीतिगत र प्राविधिक समस्याको सूचीकरण गरी समाधान गर्ने पहल भएको छ । मुग्लिन–नारायणगढ खण्ड पनि यो वर्षबाट सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू
सरकारले यही वर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्यो । यो योजनाले श्रमिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने विश्वास गरिएको छ । योजना लागू भएपछि श्रमिक ‘रित्तो हात’ घर फर्कनुपर्ने छैन भने भने निश्चित अवधि सेवा गरेपछि पेन्सन समेत पाउने छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाख श्रमिक यो सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

श्रम क्षेत्रमा सुधारको संकेत
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले खासगरी वैदेशिक रोजगारीका समस्यालाई पहिचान गरी यो वर्ष सुधारका लागि केही सकारात्मक पहलको थालनी गरेका छन् । मलेसिया रोजगारी रोकिएपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर मात्रै खुलाउने अडानमा उनी छन् । प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था मिलाइदिएका छन् ।

बूढीगण्डकीबारे विवादित निर्णय
बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा यो वर्ष पनि विवादित निर्णय भयो । बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले २०१८ सेप्टेम्बर २१ गते राति पुनः अर्को निर्णय गराए, बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने हो । यो निर्णयमा सत्तारुढ दलकै कतिपय सांसद असन्तुष्ट बनेका छन् भने विज्ञ र विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । यसर्थ बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको वर्षका रुपमा सन् २०१८ लाई लिन सकिन्छ ।

वाइडबडी खरिदमा अनियमितता
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अर्बौ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पाइएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राम्रो काम गरेर विगतमा नाम कमाएका रविन्द्र अधिकारी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छन् । उनै मन्त्री अधिकारी यो काण्डमा मुछिएका छन् । यो वर्ष उड्डयन क्षेत्रमा ‘वाइडबडी काण्ड’ले तहल्का पिटेको छ ।

भ्रष्टाचारविरोधी भाषणमात्रै
आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्नेलाई जेल हाल्ने बताउने गरेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका गतिविधि बचनअनुसार नदेखिएको वर्ष हो । वर्षभरि सरकार कुनै न कुनै आर्थिक प्रकरणले आलोचित बन्यो । सुनकाण्डका अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना खेपेको सरकारले वाइडबडी काण्डमा आलोचना खेपिरहेको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा चुकेको वर्ष
संघीयताको मुख्य चुनौती मानिएको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भने यो वर्ष पनि सरकार चुकेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु, अन्य कतिपय संवैधानिक निकायमा रिक्तता हुनु, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, समन्वय प्रभावकारी नहुनु जस्ता चुनौती सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन । जसले गर्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिका कमजोर भएको छ र महत्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा थन्किएका छन् ।

मन्त्री बर्खास्त
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै यही वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रदेश नं ३ का भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापित बर्खास्त गरिए ।

नेपाली हवाई आकाशको प्रतिबन्ध कायमै
विगत चार वर्षदेखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको युरोपेली आयोगले यो वर्ष पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गरेन । बरु नेपाललाई थप छलफलका लागि बोलायो । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदन्ड पूरा नगरेका युरोपबाहिरका एयरलाइन्स कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेकोपछि जनावरीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेतृत्वसँग सामान्य छलफल गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने आश्वासनसम्म दियो ।

विमानस्थल निर्माणमा प्रगति
कछुवा गतिमै काम भए पनि यो वर्ष लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निकै अघि बढेको छ भने पोखर विमान स्थालको काममा केही प्रगति देखिएको छ । यी विमानस्थल छिट्टै सम्पन्न गरिए नेपालमा पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

पर्यटनमा सुधार
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको र पर्यटक तान्न गरेका कार्यक्रमले यो वर्ष पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । सन् २०१८ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब १० लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आए ।

मेलम्चिले फेरि झुक्याएको वर्ष
मेलम्चि खानेपानी आयोजना सन् २०१८ भित्रै काठमाडौबासीको धारामा झार्ने बताएका आयोजनाका अधिकारीले यो वर्ष पनि ढाँटे । प्राविधिक कुरा नियाल्दै ननियाली बोलेकी खानेपानी मन्त्री बिना मगर पनि यसमा चुकिन् । यो वर्ष पनि मेलम्चिको पानी पिउने काठमाडौंबासीको सपना पूरा हुन सकेन ।

के भन्छन् विज्ञ ?

नतिजा सकारात्मक पनि छ र नकारात्मक पनि छ 

डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद

विश्व परिवेशसँगै नेपालमा पनि सन् २०१८ मा मिश्रित नतिजा देखिएको छ । विश्वबजारमा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ । कतिपय देशको बीचमा व्यापार सम्झौता भएका छन् । लगानी अभिवृद्धि र आर्थिक वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । चीन, भारत र अमेरिकाबीच व्यापार द्वन्द्व चल्यो । त्यसको असर विश्वमै पर्यो । डलरको भाउ उच्च हुँदा यसले नेपालजस्ता साना देशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन ल्याउने आशंका पैदा भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सवालमा यो वर्ष पर्यटकहरु बढे । लोडसेडिङमा कमी आएको छ । उद्योगहरु क्षमता वृद्धि भएको छ । धान, मकैलगायतका वस्तुु उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । तर, व्यापार घाटा उच्च, निराशाजनक सरकारी खर्च, वैदेशिक लगानी अपेक्षाअनुसार नभित्रनु नकारात्मक सूचक हुन् ।

आर्थिक एजेन्डामा भाषण चुस्त काम सुस्त
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, अर्थविद्

आर्थिक मामिलामा काम कम र भाषण ज्यादा भएको वर्ष हो । विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष आर्थिक एजेन्डामा भाषण अलि बढी भए । तर, काम चाहिँ पहिलाकै जस्तो टालटुले प्रवृत्तिमा भयो । यो वर्षलाई सरकारले कम्तिमा समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा तयार गर्न सक्थ्यो । तर, स्वार्थमा आधारित निर्णय र गतिविधिले गर्दा आर्थिक मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । वैदेशिक लगानी विगतका वर्षभन्दा घटेको छ । व्यापार घाटा त डरलाग्दो स्थितिमा पुगिसक्यो । सरकार खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दै छ तर विकासमा खर्च हुन सकेको छैन । अनावश्यक क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपले आर्थिक व्यवस्थामा प्रतिकुल असर परेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका लागि सुखद रहेन सन् २०१८
यो वर्षको जुलाई ११ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीति ल्यायो । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यही वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने तर, ऋण प्रवाह गर्दा बढी ब्याजदर असुल्ने बैंकिङ संस्कतिलाई नियमनमा कडाइ गर्यो । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइयो । मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर ४ प्रशितमा झारियो ।
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य साधन बढाउन भन्दै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि यही वर्ष गरियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत २० प्रतिशत मूल्य घट्दासम्म सेयर धितोेमा राखेर ऋण लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदियो ।

अब भारतबाट ८ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्था यही वर्ष ल्याइयो ।

यही वर्षको मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरिदियो ।

संघीयता कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर बैंकलाई प्रदेश कार्यालय खोल्न केन्द्रीय बैंकले प्रात्साहन गरेको छ । हालैमात्र १, ३ र १० जिल्ले विकास बैंकको व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

सन् २०१८ भित्र अधिकांश स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा खुलेका छन् । जसले वित्तीय साक्षरताको दर पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत कारोबार गर्नेको संख्या यही वर्ष ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।

समग्रमा यो वर्ष वित्तीय क्षेत्रका लागि त्यति सुखद रहेन । वर्षको अन्तिमतिर त मुद्रा र पुँजी बजारले ठूलै संकटको सामना गर्नुपर्यो भने समस्या समाधानमा सरकार अघि बढ्यो । वर्षको सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानीयोग्य पुँजी (तरलता अभाव) खेपिरहेका थिए । वर्षको अन्त्यमा तरलता अभावकै कारण कतिपय बैंक एकअर्काको निक्षेप खोसाखोस गर्नेजस्तो अस्वस्थामा आइपुगे । यो बीचमा एनआइसी एशिया बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएउँदा ठूलै तनाव उत्पन्न भयो ।

प्रकाशित समय १५:४६ बजे