गृहपृष्ठ तीन निजी बैंकले किन बुझाएनन् मर्जर प्रतिबद्धता ?

तीन निजी बैंकले किन बुझाएनन् मर्जर प्रतिबद्धता ?

सरकारी बैंक के गर्दै छन् ?

merger-nepal-rastra-bank-newskarobar

नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनबमोजिम तीन निजी बैंकले मर्जर प्रक्रियामा सहभागी नहुने संकेत गरेका छन् । एभरेस्ट, नबिल र प्राइम कमर्सियल बैंकले राष्ट्र बैंकले दिएको समय सीमाभित्र मर्जर प्रतिबद्धता पेस नगरेका हुन् ।

साउन १२ गते २८ वटै वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बोलाएर गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले १५ दिनभित्र मर्जर प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, त्यसबेला देखि नै मर्जरका विषयमा हल्का टिप्पणी गर्दै आएको नबिल बैंकले नै मर्जर प्रक्रियामा सहभागिता नजनाउने संकेत गरेको छ । त्यस्तै, एभरेस्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि मर्जर प्रतिबद्धता जनाएनन् । राष्ट्र बैंकले ‘मर्जरका लागि पार्टनरसहित उपस्थित हुनु’ नभनी मर्जर प्रतिबद्धता जनाउन र तयारी अवस्थामा रहनमात्र निर्देशन दिए पनि प्रतिबद्धता नजनाउनुलाई अटेर गरेको रुपमा बुझ्न सकिने बैंक क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् ।

एनएमबी, सनराइज, सिटिजन्स, लक्ष्मी, एनसीसी, सानिमा, सिभिल, माछापुच्छ्रे, सेन्चुरी, नेपाल एसबीआई, ग्लोबल आईएमई, जनता, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनआईसी एसिया, हिमालयन, कुमारी, मेगा, सिद्धार्थ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, प्रभु, नेपाल बंगलादेश बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले मर्जर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सिद्धार्थ बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र प्रभु बैंकले असार २५ गते र प्रभु बैंकले सबैभन्दा पछि असार २६ गते राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिबद्धता पठाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलगत्तै असार २० गते ग्लोबल आईएमई र जनता बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर नै गरिसकेका छन् । पूर्वतयारीमा रहेका यी दुई कम्पनीले मर्जर कमिटी गठन गरी काम अघि बढासकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी गराइसकेको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । ‘अरु कम्पनीले मर्जरका लागि लिखित प्र्रतिबद्धतामात्र जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘तीन निजी र तीन सरकारी बैंकबाट कुनै किसिमको प्रतिबद्धता आएको छैन ।’ प्रतिबद्धता नबुझाउनुको कारणबारे राष्ट्र बैंकले पनि कुनै जानकारी पाएको छैन ।

सरकारी बैंक के गर्दै छन् ?
तीन सरकारी कम्पनीले पनि मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । कृषितर्फ विशिष्टीकृत सेवा दिइरहेको कृषि विकास बैंकलाई मर्जरका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकले नै खासै प्राथमिकता नदिएको बुझिएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पूर्णतः सरकारी भएकाले अरु दुई सरकारी बैंकसँग मर्जरका लागि प्राविधिक कठिनाइ हुनसक्छ । मर्जरका लागि बढी सम्भावना कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकबीच नै हो । ‘तर कृषितर्फ केन्द्रित भएर विशिष्टीकृत सेवा दिइरहेको कृषि विकास बैंकलाई नचलाउने तयारी सरकारको छ,’ कृषि विकास बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । यद्यपि, सरकार र राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिलाई प्रभावित नपार्ने गरी तीनवटै कम्पनीले मर्जरसम्बन्धी सकारात्मक धारणा बाहिर ल्याइरहेका छन् ।

प्रकाशित समय १२:३६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु