नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार साँझ मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक केही नीतिगत संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको सबैभन्दा ठूलो संशोधन भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप खाता (बचत र मुद्दती)मा दिने ब्याजदरका बीचमा अब ५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर नहुने व्यवस्था हो ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले अधिविकर्ष (। पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीको ठूलो लगानी यी तीन शीर्षकमा केन्द्रीत भइ बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थपिने संकेत देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो ।

अहिले कुल बैंकिङ लगानीको १५ प्रतिशत रकम ओभरड्राफ्टमा, २ प्रतिशत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा, ५ प्रतिशत रियल स्टेट कर्जामा लगानी भइरहेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षाका अन्य बुँदाः

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
• आवधिक प्रकृतिका कर्जाहरु अग्रिम भुक्तानी गर्दा लिइने शुल्क तथा स्वाप शुल्कलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
• स्थिर ब्याजदरमा प्रवाह भएका कर्जाको हकमा ब्याजदर जोखिम बहन तथा स्रोत व्यवस्थापनसँग तालमेल हुने गरी अग्रिम भुक्तानी शुल्क तथा समयावधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
• कोभिड–१९ को असर परेका ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी जस्ता प्रक्रिया केही समयसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिएका ऋणीहरु विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट प्रभावित हुन गई विदेशी मुद्रामा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पर्न गएको असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको किस्ता नेपाली मुद्रामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• अनलाइनमार्फत् निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली संचालकहरुले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकहरुबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
• व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, शेयरधितो कर्जा तथा रियलस्टेट कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
• कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गरिनेछ ।
• राष्ट्र बैंकबाट गरिएको कोभिड–१९ संक्रमणको असर परेका क्षेत्रको विद्यमान अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा न्यून प्रभावित वर्गीकरणमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ ।

यो पनि पढ्नु होस्

कोभिड-१९ पछिको संकुचित अर्थतन्त्रमा ८८ अर्बको राहत

प्रकाशित समय ०९:०२ बजे