सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बीमाले धनी र गरीवको परवाह नगरी सबैलाई समान रुपमा हेरेको र बीमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।

वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीबको बीमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’

डा. लोहनीले गरिबको पहिचान गर्ने परिचय पत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुने खानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेता क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकोले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनैतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।

जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा. डा. शरदराज वन्तले स्वास्थ्य वीमालाई समानतामा आधारित र सवैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनैपनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भुगोल, राजनैतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । अहिले १२ लाख जनतामात्र वीमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य वीमाबाट बञ्चित रहेको तर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित समय २०:११ बजे