सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च नै गर्न नसकेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकासित चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको आर्थिक समीक्षाअनुसार पहिलो ८ महिनामा सरकारी खर्चको वृद्धिदर केबल २.६ प्रतिशतमात्रै छ, जबकी गत आर्थिक वर्षको यही अवधिका सरकारी खर्चको वृद्धिदर ३५ प्रतिशत थियो ।

राजस्व उठाएर खर्चै गर्न नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा १ खर्ब ३१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात थन्केर बसेको छ, यसमध्ये स्थानीय तहको खातामा ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारले फागुन मसान्तसम्म जम्मा ५ खर्ब २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने ५ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आठ महिनामा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति रु.८ अर्ब ९० करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो वर्ष १३ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको अवस्थामा त्यसको आधा पनि खर्च हुन नसक्नुले सरकारको कमजोर खर्च क्षमता भएको प्रमाणित भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ९२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र चालू खर्च भएको छ, यो गत वर्षभन्दा केबल ० दशमवल ७ प्रतिशतमात्र वृद्धि हो भने पुँजीगततर्फ अझ निराशाजनक अवस्था देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म जम्मा ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो गत वर्षभन्दा १.३ प्रतिशतले घटेको हो । आन्तरिक स्रोतबाट हुने पुँजीगत खर्च गत वर्षभन्दा ११.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले राजस्व प्राप्ति र वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त भएको रकमबाटै खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा १ खर्बभन्दा बढी थुप्र्याएर राखेका कारण पहिलो ८ महिनामा आन्तरिक ऋण भने उठाएको छैन । उल्टै आन्तरिक ऋण तिर्नमा राजस्व प्रयोग गरिरहेको छ । यसले देशको विकास प्रक्रिया सुस्त बनाउँछ ।

प्रकाशित समय १३:०० बजे