बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकार राजस्व संकलनमा पनि असफल भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिँदासम्म प्रदेशले लिएको लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, नौ महिनासम्म करिब १५ करोडमात्रै संकलन भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशतमात्रै हो ।

राजस्वको स्रोत न्यून छ । राजस्वका मेरुदण्ड मानिएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना तथा ठूला व्यावसायिक क्षेत्र कर्णालीमा छैनन् । तर, यातायात तथा मालपोत र स्थानीय तहबाट केही शीर्षकमा आउने राजस्वलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी रहँदासम्म सरकारले १५ करोड ५७ लाख ३४ हजार नौ सय सात रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार यातायात, मालपोत र विज्ञापनलगायतका साना करहरूबाट करिब साढे १५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा यातायात कार्यालय स्थापना हुनुअघि नेपालगन्जबाट राजस्व संकलन भएको थियो । त्यो अझै आइपुगेको छैन । नेपालगन्ज यातायातबाट आउने राजस्वसमेत गरेर आन्तरिक राजस्व करिब २५ करोड उठ्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने ।

यातायातको बाहेक प्रदेशले अन्य राजस्व संकलन नगर्ने उनले बताए । ‘प्रदेश मातहतको यातायातको राजस्वको रकम पनि ६० प्रतिशत प्रदेशमा र ४० प्रतिशत नगरपालिकामा जान्छ । मालपोत संघीय संरचनाअन्तर्गत भएकाले मालपोतमा उठेको राजस्वसमेत ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा आउँछ र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ,’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा रहेको १२ वटा मालपोत कार्यालयले नौ महिनाको अवधिमा १० करोड ३० लाख २० हजार ८८ रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै, यातायात कार्यालय सुर्खेतले चार करोड ५२ लाख ६२ हजार तीन सय ८७ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ भने यातायात कार्यालय जुम्लाले ७४ लाख ५२ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

जुम्ला यातायात र सुर्खेत यातायात गरी जम्मा पाँच करोड २७ लाख १४ हजार आठ सय १९ रुपैयाँ राजस्व यातायातले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहले राजस्व दिएनन्
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको थियो । कानुनतः ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्रीबापतको आम्दानीबाट ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले पाउँछ । तर, कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय सरकारले उक्त राजस्व प्रदेशलाई दिएका छैनन् । स्थानीय तहहरूले बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाउँदा पनि प्रदेश लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको हो ।

स्थानीय तहमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट उठेको राजस्व नियमअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको ६०÷४० को भागबण्डा हुन्छ । तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व बुझाएका छैनन् । ‘स्थानीय सरकार तथा संघ र प्रदेश मातहतको कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्वको हिसाब गरी हामीले यो आर्थिक वर्षमा ५० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका थियौं । तर स्थानीय तहले अहिलेसम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएका कारण प्रदेश सरकार असफल भएको हो,’ सचिव निरौलाले न्युज कारोबारसँग भने । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहबाट पटक–पटक ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट उठाएको राजस्व माग गरेको भए पनि कसैबाट प्राप्त नभएको उनले बताए ।

‘धेरै पटक फोन तथा चिठ्ठीसमेत काटेका छौं तर कुनै पनि तहबाट उक्त राजस्व प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । पहिलो वर्ष नै राजस्व संकलनमा असफलता हात परेपछि यसको असर आगामी बजेटमा पर्ने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनमा जस्तै राजस्व संकलनमा पनि यो वर्ष प्रदेश असफल हुने देखिएको छ । प्रदेशले चालू वर्षको नौ महिनामा करिब १२ प्रतिशतमात्रै वित्तीय खर्च गरेको छ । विकास खर्च निराशाजनक छ ।

प्रकाशित समय १२:४४ बजे