गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले आगामी वर्षको बजेट सरकारको प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन तथा आगामी वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको छलफलमा समितिले सरकारको प्राथमिकता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम नतिजामुखी र औचित्यताका आधारमा तय गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारको आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘सरकारको प्राथमिकता पर्यटन हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन होस्, जेलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ ।’

संघ र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने थलो स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुको प्राथमिकतालाई पनि बजेट निर्माणमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव सभापति कोइरालाको थियो । समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा योजना बेवारिसे बन्नेतर्फ सजग गराउँदै योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकालाई दिन माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनको खाँचो औंल्याए । उनले भने, ‘योजना बेवारिसे बन्दा स्थानीय तहले गिज्याउन थालिसकेले भरपर्दाे संयन्त्र विकास गरौं,’ उनले बजेटमा सर्भे र डिपिआरबिनाका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्न आग्रह गर्दै कति बजेटका आयोजना कुन तहले कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

अर्का सदस्य पुष्पा केसी भण्डारीले मन्त्री र कर्मचारीसँग सम्बन्ध भएको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्न माग गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले चालु वर्षमा कतिपय योजनामा रकमान्तर गरिएको भन्दै यसबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र हुने भएकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना छनोट गर्न नहुने भनाइ राखे ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव निरण भट्टराईले चालु आवमा करिब १८ देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको बताए । उनले धेरै योजनाको ठेक्का सम्झौता भइरहेको तथा अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु भएकाले असार मसान्तसम्ममा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने अनुमान रहेको बताए । रकमान्तरका लागि मन्त्रालयमा चर्को दबाब आउने गरेको बताउँदै उनले प्रणाली र पद्धतिबाट गरिएको विकास मात्र जनताले अनुभूति गर्ने बताए । (रासस)

प्रकाशित समय १२:१४ बजे