राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने राष्ट्रिय आयोजना बैंक, २०७९ सालबाट मात्र पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । योजना आयोगले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक’का अवधारणालाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पूरै बेवास्ता गरिएपछि यसको कार्यान्वयन पनि पछाडि धकेलिएको हो ।
योजना आयोगले यसका लागि आयोजना बैंक सूचना प्रणाली- ‘नेसनल प्रोजेक्ट ब्याङ्क इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एनपीबीएमआईएस) तयार भइरहेको जानकारी दिएको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणमा रहेको राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा हाल ३ सय ६० भन्दा बढी आयोजना सूचिकृत छन् । कतिपय मन्त्रालय वा  विकास एजेन्सीहरूले आयोजनाका विवरण नै नपठाएको र पठाएका विवरण पनि अधुरो, अपुरो भएकाले आयोजना सूचीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा संघमातहतका विकास आयोजनाहरू सूचीकरण हुनेछन् भने तिनको प्राथमिकता पनि पुनर्वगीकरण हुने आयोगले जानकारी दिएको छ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमातहतमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूलाई पनि एकीकृत सूचीमा राखिने छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाहरूको पहिचान, मूल्यांकन, छनौट गरी आयोजना बैंकमा राख्ने जनाइएको छ । यसका लागि आयोगले मार्गदर्शनसमेत बनाइसकेको छ ।
विकास तोकिएका लक्ष्यहरू गुणस्तरयुक्त तथा निर्दिष्ट समयभित्र हासिल गर्न आयोजनाहरूको सही पहिचान र छनोट प्रणालीका विकास गरी प्राथमिकताका आधार तिनको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोजना आयोगले बताएको छ ।
विगतमा अपरिपक्व रुपमा गरिएका आयोजनाको पहिचान र छनोटले ल्याएको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न आयोजना बैंकको मान्यतलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोजना बैंकको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले गरेका छन् ।
देशभरि अहिले झन्डै १३ हजारका संख्यामा विकास आयोजना रहेकामा १ हजार ८ सय ३४ आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजनाहरू बीसौं वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदा पनि पूरा भएका छैनन् ।

प्रकाशित समय १५:२४ बजे