सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय गौरवमा राखेका विकास आयोजनाहरूकै कार्यान्वयन कमजोर रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका विवरणअनुसार राष्ट्रिय गौरवका १८ वटा आयोजनाको जेठ ३० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै छ, जबकी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका ती आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च यतिबेलासम्म ८० प्रतिशत भइसक्नु पर्थ्यो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो प्रगति पुष्पलाल राजमार्ग, कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसीसहित उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको छ । यी आयोजनाहरूका लागि पूर्वविनियोजित पुँजीगत खर्च गरिसकिएर पनि थप बढी रकमको खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकका विवरणअनुसार पुष्पलाल राजमार्गका लागि यस वर्ष ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये पुँजीगत खर्च ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै हुलाकी राजमार्ग (पुलहरुसमेत)का लागि ५ अर्ब ५० करोड र उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूका लागि २ अर्ब ३० करोढ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा क्रमसः ६ अर्ब २२ करोड र २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा निराशाजनक पुँजीगत खर्च गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति र मेलम्ची खानेपानी आयोजना रहेको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाले कुल पुँजीगत बजेट विनियोजनको जम्मा २.३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पुँजीगत विनियोजनको १२ प्रतिशतजतिमात्रै खर्च गरेको छ ।

यसै वर्ष वैशाखभित्र मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा ल्याइपुर्‍याउने सरकारले दाबी गरे पनि ठेकेदार भागेपछि अहिले आयोजना नै अलपत्र छ । आयोजना अलपत्र भएसँगै यसको प्रशासनिकबाहेक सबै निर्माणका काम ठप्प हुँदा पुँजीगत खर्च नभएको हो ।

यसैगरी, कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजना छ । नेपाली सेनलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको यो आयोजनाले जम्मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले नेपालकै महत्वपूर्ण आयोजना मानिएकोमा यसको निर्माणमा भएको सुस्तताले यसको गौरबमै प्रश्न उठाएको छ ।

बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम नै सुरु नभएकाले यसको पुँजीगत खर्च नै सुन्य छ भने पोखरा विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको खर्च पनि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै भएको देखिन्छ ।

रणनीतिक हिसाबले अर्को ठूलो महत्वपूर्ण आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले जम्मा ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ भने बबइ सिंचाइले ४३ प्रतिशत, सिक्टाले ६८ प्रतिशत, रानी जमरा कुलरिया सिंचाइले ४२ प्रतिशत र भेरी बबइ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले ४४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित समय १३:५९ बजे