प्रदेश १ सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेका बेला अन्य प्रदेशको तुलनामा वित्तीय प्रगति राम्रो गरेको पाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक प्रदेश कानुन निर्माणमा लागेको समय, संरचना र कर्मचारी अभावमा ढिलो गरीमात्र बजेट कार्यान्वयन सुरु भए पनि प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक दिन अघिसम्ममा ५२.०९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारे चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ १६ अर्ब ९७ करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जसमध्ये असार ३० गते बिहान ९ बजेसम्ममा १८ अर्ब ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ ९ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख र पुँजीगत खर्च ९ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालूतर्फ ५५.७६ र पुँजीगत खर्चमा ४८.८५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरणतर्फ शतप्रतिशत र सशर्त अनुदानतर्फ ९८.९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

कुन जिल्लामा कति प्रगति ?
चालू आर्थिक वर्षको असार ३० गते विहान ९ बजेसम्ममा चालू खर्चका हिसाबले तेह्रथुम सबैभन्दा अघि र सुनसरी सबैभन्दा कम खर्च गर्ने जिल्ला देखिएको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चका हिसाबले खोटाङ सबैभन्दा अघि देखिएको छ भने मोरङले सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ ।

हालसम्म ताप्लेजुङमा चालू खर्च १० करोड ३० लाख र पुँजीगत खर्च १३ करोड १६ लाख रुपैयाँ भएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोको गृह जिल्ला पाँचथरमा चालूतर्फ २१ करोड ४२ लाख र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

इलाममा चालूतर्फ २२ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । संखुवासभामा चालूतर्फ १७ करोड ७७ लाख र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेह्रथुममा चालूतर्फ १२ करोड ८४ लाख र पुँजीगततर्फ १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, धनकुटामा चालूतर्फ ४५ करोड ४९ लाख र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको गृहजिल्ला भोजपुरमा चालूतर्फ १५ करोड ३४ लाख ४९ हजार र पुँजीगततर्फ ३१ करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खोटाङमा चालूतर्फ १४ करोड ८७ लाख पुँजीगततर्फ २५ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सोलुखुम्बुमा चालूतर्फ १८ करोड ६९ लाख र पुँजीगततर्फ १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ओखलढुंगामा चालूतर्फ २१ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ ६९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उदयपुरमा चालूतर्फ २६ करोड ७१ लाख ३ हजार र पुँजीगत खर्च ३६ करोड ८१ लख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको गृहजिल्लामा झापामा चालूतर्फ ५० करोड २२ लाख र पुँजीतर्फ १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको गृहजिल्ला मोरङमा चालूतर्फ ६ अर्ब ११ करोड ४५ लाख र पुँजीतर्फ २ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियतको गृहजिल्लामा चालूतर्फ ५७ करोड ८५ लाख र पुँजीतर्फ ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

वित्तीय प्रगतिमा चालूतर्फ ८८.५३ प्रतिशत खर्च गरेर तेह्रथुम अघि देखिएको छ भने चालूतर्फ सबैभन्दा कम ४९.९७ प्रतिशत खर्च गर्ने सुनसरी पछि देखिएको छ । पुँजीगततर्फ ७९.४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्ने खोटाङ अघि देखिएको छ भने कुल पुँजी बजेटको सबैभन्दा कम ३०.७८ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति मोरङले गरेको छ ।

अरु प्रदेशभन्दा वित्तीय प्रगति बढी : मन्त्री आङ्बो
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै वित्तीय प्रगति गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले कर्मचारी समायोजन भएर आएपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकाले केही समय वित्तीय प्रगति नदेखिए पनि योजनाका काम सम्पन्न भएर aभुक्तानी भएपछि वित्तीय प्रगति बढेको बताए । उनले भने, ‘हामीले वित्तीय अनुशासन तोड्न त मिलेन नि ! वित्तीय अनुशासन कायम राख्दा ५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यो अरु प्रदेशको तुलनामा एकदमै बढी हो । यद्यपि, यो पनि हाम्रो अपेक्षाभन्दा कम हो ।’

अनियमितताको गन्ध आयो : विपक्षी
प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगतिप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश १ का कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने बहानामा अनियमितता गरेको आरोप लगाए । उनले केही दिन अघिसम्म प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको बताउँदै केही दिनमै ठूलो वित्तीय प्रगति देखिनुले अनियमितताको गन्ध आएको पुष्टि हुने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘झन्डै एक महिनाअघिसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च २९ प्रतिशतमात्र थियो, अहिले एकाएक यत्रो फरक आउनु भनेकै वित्तीय अनुशासन तोड्नु हो । यसमा प्रदेश सरकारले अनियमितता गरेको ठूलै गन्ध आउँछ । साँच्चै वास्तविक खर्च हो भने चामत्कारिक खर्च हो तर यो वित्तीय अनुशासन तोडेको नमुना हो ।’

प्रकाशित समय १६:५६ बजे