नेपालभरि सञ्चालित तीन लाखभन्दा अधिक साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायहरू (एसएमई) आफ्नै स्वः पुँजीमा चलेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार यस्ता व्यवसाय सुरु गर्दा आफ्नो पैतृक सम्पत्ति र बचतको प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ ।

राष्ट्र बैंककको अध्ययनअनुसार एसएमईहरूमध्ये औसतमा ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतहरुबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेका छन् ।

लगानीका अन्य स्रोतहरुमा क्रमशः अनौपचारिक कर्जा (८ प्रतिशत), विप्रेषण आय (७ प्रतिशत), सहकारी संस्था कर्जा (६ प्रतिशत) र भेञ्चर क्यापिटल (०.५ प्रतिशत) लगायतका रहेका राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सञ्चालनमा रहेका एसएमइमध्ये करिब ५० प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको र तीमध्ये पनि ८५ प्रतिशतले वाणिज्य बैंकबाट नै ऋण प्राप्त गर्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनअनुसार बैंकबाट प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी र प्रदेश ३ मा सबैभन्दा कमले कर्जा लिएका छन् ।

घरजग्गा धितोको आवश्यकता र प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्ता साना उद्योगहरूले बैंकबाट ऋण पाउन नसकेको बताएका छन् । करिब ४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगहरूले कर्जाको लागि प्रयास गरे पनि बैंकिङ प्रणालीको झन्झटका कारण कर्जा प्राप्त गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँखा झन्झटिलो प्रक्रिया, उच्च ब्याजदर र धितोको अभावलाई प्रमुख तीन समस्या मानेको र त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नचाहने, लामो समय लाग्ने, उच्च सेवाशुल्कजस्ता समस्या उल्लेख गरेका छन् ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूमध्ये २६.६ प्रतिशतले १० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ भने १० लाखदेखि २५ लाखसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म कर्जा लिएका उद्योगहरूको संख्या क्रमशः २४.१ प्रतिशत र २२.८ प्रतिशत पाइएको छ ।

मझौला उद्योगहरूको हकमा भने सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशतले ५ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको प्रदेशगत वितरणमा ठूलो असमानता पाइएको छ ।

२०७५ फागुन मसान्तमा रहेको कुल बक्यौता कर्जामध्ये देशको राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा सबैभन्दा धेरै ५५.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा ज्यादै न्यून अर्थात क्रमशः २.९ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमशीलता विकास कोषबाट साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि ऋण तथा अनुदान दिने गरिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष आव २०७४/७५ देखि सञ्चालनमा आएको हो । सञ्चालनमा आएकै वर्ष कोषले १२९ प्रस्तावहरुमा २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडेको छ ।नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगहरूले औसतमा १६ जनालाई रोजगारी दिने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:१४ बजे