सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई सोझै विदेशी सहयोग लिन वा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्न रोक लगाएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गत कात्तिक २९ गते नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नलिइ प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सहयोग लिन नपाउने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रालयले बिहीबारमात्र यसबारे परिपत्र गरेको हो ।

पछिल्लो समयमा संघीय सरकारको अनुमति नलिईकनै स्थानीय तहमा विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले अर्को देशका नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध बढाउने नाममा सहायता लिन थालेको पाइएपछि यो निर्णय गरिएको हो ।

यस्तै, ती स्थानीय तहहरूले आफैले सोझै दातालाई आयोजना प्रस्ताव लेखेर सहयोग माग्ने, सहयोग स्वीकार्ने र त्यसका लागि सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढ्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्रालयका परिपत्रमा नेपाल सरकारसँग सोझै विकास साझेदारसँग सम्झौता गर्न नहुने र सहमति लिएभन्दा फरक ढंगले सहायता परिचालन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड स्वीकृतिका चरणमा रहेकाले ती सरकारहरूको वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र एकरुपता कायम गर्न यो निर्णय लिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १९:१२ बजे