सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने संगठनात्मक, संस्थागत र नियामकीय र भौतिक पूर्वाधार आवश्यकताबारे विस्तृत रुपमा जानकारी लिएका छन् ।

नेपाल सरकारका लागि विश्व बैंक र यूएनडीपीको सहयोगमा हालै जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा (स्टाफ कलेज )ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको संघीयताको क्षमता आवश्यकता मूल्यांकन (एफसीएनए)बारे उनीहरूले जानकारी लिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा बिहीबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, परियोजनागत राम्रा योजना र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा मानव संसाधनको क्षमता निर्माण र प्रान्तीयभित्रको राम्रो समन्वयका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

यो संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा सरकारहरूका लागि आवश्यक र विद्यमान क्षमताको बीचमा रहेको अन्तर,रिक्ततालाई पहिचान गर्ने अध्ययन भएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आधारभूत रुपमा आवश्यक पर्ने तत्वहरु मूलतः जनशक्तिलगायत सांगठनिक क्षमता, संस्थागत तथा कानूनी संरचना र भौतिक पूर्वाधारको लेखाजोखा गरिएको छ । 

एफसीएनएले २०७२ सालमा संघीय संविधानको कार्यान्वयन भएदेखि मापनात्मक प्रगतिको पहिचान गरेको, मुख्य संस्थागत संरचनाको स्थापना, नियामक वातावरणको सुदृढीकरण र सरकारको सबै तहमा कर्मचारीहरूको समायोजनमा भएको प्रारम्भिक प्रगतिको आकलन पनि गरेको छ ।

आ.व. २०७५/७६मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च कुल राष्ट्रिय अर्थ बजेटको राष्ट्रिय खर्चमा ३४ प्रतिशत थियो भने आ.व. २०७४/७५ मा स्थानीय सरकारहरूको आफ्नै स्रोतबाट हुने राजस्वको संकलन दर ७२ प्रतिशत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीयताको संक्रमणकालले सबै तहका सबै तहका सरकारहरूमा क्षमता विकास गर्न र शासकीय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा संस्थागत क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता बढाएको बताए ।

यसैगरी,  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नेपालले सरकारको एकात्मक स्वरुपबाट संघीय प्रणालीमा जानमा ऐतिहासिक कदम चालेको छ जसले सरकारको तीन तहको उत्तरदायित्व बनाउने धारणा राखे ।

सो अवसरमा विश्व बैंकका नेपालका लागि देशीय प्रबन्धक फेरिस एच. हदाद जेर्भोसले अध्ययनका औचित्यबारे प्रकास पारेका थिए भने यूएनडीपीका निवासी प्रतिनिधि एशिनी मेडागांगोडा-लेबले अध्ययनले दुर्गम क्षेत्रहरूमा रहेकाहरूका लागि शिक्षा, खानेपानी, खाना, आधारभूत स्वास्थ्य र सडक  आधारभूत सेवा छिटोभन्दा उपलब्ध गराउने विषयमा मार्गप्रशस्त गर्ने बताइन ।

यसले फरक तरिकाले काम गर्ने इच्छाशक्ति र विशेषज्ञता प्राप्त गर्ने विषयमा पनि जोड दिने उनका भनाइ थियो ।

प्रकाशित समय १८:५६ बजे