सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा खेलबाड गरी गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन, आयात र व्यापार गर्नेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैदको कडा प्रावधानसहितको नयाँ ‘नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन–२०७७’को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

हालसम्म २०३७ सालमा बनेको ऐनमै विभिन्न समयमा भएका संशोधन टेकेर गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) लिने तथा त्यससम्बन्धी भएका कसुरमा कारबाही हुने गरेकोमा नयाँ ऐन बनाइएको हो ।

ऐनको मस्यौदाअनुसार इजाजतपत्र वा गुणस्तर प्रमाण चिह्न नलिइ कारोबार गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, निर्यात हुने वस्तुुमा तोकिएको मापदण्ड अबलम्बन नगरेमा वा आमनागरिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका लागि तोकिएको वस्तु, सेवा वा प्रक्रियाको मापदण्ड अबलम्बन नगरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको कारोबार भए –नभएको, एनएस चिह्न नलिइ वस्तु उत्पादन, आयात र कारोबार भए–नभएको बजार अनुमान गर्दा कसैले अवरोध गरेमा तत्काल हिरासतमा लिने अधिकारसम्म दिएको छ ।

यसअघि बजार अनुगमनमा जाने अधिकारीहरूलाई पटक–पटक अवरोध गर्ने, हातपात गर्ने काम व्यापारीहरूले गरेपछि सरकारले कानुनमा नै गुण निरीक्षकलाई बलियो अधिकार दिएको हो ।

निरीक्षकलाई कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, अभियुक्तलाई बयान गराइ मनासिव आधार भएमा तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानत लिई छाड्ने वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृतिमा बढीमा १५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अधिकार दिइएको छ ।

ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी मापदण्ड तोकिएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारबाट फरक हुने गरी मापदण्ड तोक्न वा कार्यान्वयन गर्न नपाइने गरी सीमा पनि तोकिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:१६ बजे