अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वर्षको बजेटमा वित्त आयोगको सुझावअनुसार नै आन्तरिक ऋण सीमा राखिएको स्पष्ट पारेका छन् । जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘वित्त आयोगले दिएको सुझावअनुसार नै जिडिपीको ५ प्रतिशत हाराहारीभन्दा बढी नहुने गरी आन्तरिक ऋण संकलनको सीमा राखेका छौँ ।’

आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन नसकी निरुत्साहित हुन सक्नेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको उनले तर्क गरे । अर्थमन्त्री खतिवडाले नगरी नहुने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेरै बजेट सार्वजनिक गरिएको पनि स्पष्ट पारे । त्यस्तै एमएमसीका विषयमा संसदको निर्णय नै अन्तिम हुने र यसलाई प्रधानमन्त्रीले समेत स्पष्ट पारिसकेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा २ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन नहुने गरेकोतर्फ स्पष्ट गराउँदै अर्थमन्त्रीले अहिले ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मान्नुपर्ने बताए । ‘विगतमा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन भएकोमा अहिले ६ प्रतिशतभन्दा बढी पु‑याइएको छ, एकैपटक १० प्रतिशत पु‑याउनु ठिक नहुने लागेर नै सीमा कम गरिएको हो ।’ कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब बजेट आकस्मिक मात्र रहेको अरु पूर्वाधार विकासलगायतका लागि ठूलो बजेट प्रयोग हुने उनले स्पष्ट पारे ।

कृषितर्फको बजेट कम नभएको उनको भनाइ छ । कृषिको भण्डारीकरण र बजारीकरणको बजेट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको, सिँचाइको बजेट ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेकोलगायतका उदाहरण दिँदै उनले करिब ८० अर्बभन्दा बढी बजेट कृषिमा रहेको र यसलाई एकीकृत गरेर हेर्नुपर्ने जानकारी गराए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय हस्तान्तरण कम नभएको र विगतमा भन्दा बढ्दै गएको अर्थमन्त्रीले अवगत गराए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउनकै लागि ३ अर्ब २० करोड रकम विनियोजन भएको छ,’ बजेट खर्च हुन नसकेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘विनियोजित बजेट खर्च गर्न सकियो भने धेरै नै छ ।’

तराईमा धेरै कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । तराईमै ५० हजार गोबर ग्याँस जडान गर्ने भनिएको छ, स्यालो ट्युबवेल तराईमै, हुलाकी राजमार्ग तराईमै, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र रेलमार्ग तराईमै भएकाले भौगोलिक हिसाबले पनि बजेट विनियोजन समानुपातिक रहेको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति छ ।

प्रकाशित समय १२:२७ बजे