कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कोरोना महामारीकेन्द्रित बजेट ल्याउने योजना बनाएका छन् । पछिल्लोसमय भारतबाट आउनेहरुको लर्को ह्वात्तै बढेपछि कोरोना प्रतिकार्यका लागि बजेट ल्याउन स्थानीय तहहरुले प्रारम्भिक चरणका कामसमेत थालिसकेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले त्यस्तो तयारी गरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अझैसम्म बजेट सिलिङ भने पठाएको छैन । बजेट सिलिङ आउन ढिलाइ भएकै कारण कतिसम्मको बजेट तयारी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरु अलमल परेका छन् ।

डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोरोनाकेन्द्रित बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । कार्यपालिकाको बैठक बसी स्थानीय वडाहरुबाट योजना छनौट गरी ल्याउन निर्देशन दिइसकेको गाउँपालिका प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । जनप्रतिनिधिमार्फत बस्ती-बस्तीमा गई कोरोना प्रतिकार्यका लागि योजना ल्याउन भने पनि प्रदेशबाट बजेट सिलिङ नआएका कारण आफूहरु अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘एक घर, एक बगैँचा कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छौं । यसका लागि अनुदान दिने तयारी गरेका छौ । तर के कति बजेट तोक्ने भन्ने अन्योल छ,’ उनले समस्या सुनाए ।

भारतबाट आएका युवाहरु समेत बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउने योजना नगरपालिकाले बनाएको नगर प्रमुख शाहीले बताए । कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लोसमय कोरोना संक्रमणको दर बढेकाले त्यसैको प्रतिकार्यको लागि आगामी वर्षको बजेट तयारीमा लागेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संघीय सरकारमार्फत भने नगरपालिका लागि एकमुष्ठ साढे ३० करोड बजेट आएको छ ।

कुशे गाउँपालिका जाजरकोटले समेत आगामी वर्षको बजेटमा कोरोना प्रतिकार्यलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रामछायाँकुमारी शाहीले कोरोना नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउने योजना बनाएको बताइन् । ‘प्रदेशबाट बजेट सिलिङ आइपुगेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले भने मोटामोटी रुपमा कोरोना प्रतिकार्यलाई नै प्राथमिकता दिनेगरी बजेटको तयारी गरिरहेका छौं ।’

उनले पहिलेजस्तो गाउँसभा बसेर बजेटका विषयमा छलफल गर्ने वातावरण कोरोनाभाइरसको कारण नभएको भन्दै कार्यपालिकाको बैठक बसी वडास्तरका योजना छनौटका लागि वडा सदस्यहरुलाई पठाउने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । भारतबाट आउनेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र उनीहरु बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यतालाई दृष्टिगत गरी रोजगारमुलक कार्यक्रमसमेत ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । गाउँका बाँझो जमिनको तथ्यांक संकलनको काम अगाडि बढाएको बताउँदै उपप्रमुख शाहीले त्यसमा प्राविधिकको सल्लाहबमोजिम खेती गरिने जानकारी दिइन् । कुशे गाउँपालिकालाई समेत संघयि सरकारबाट २८ करोड रुपैयाँ बजेट आएको उनले बताइन् ।

भारतबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दागर्दै बजेटको विषयमा सोच्ने फुर्सद नभएको सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए । उनले संघीय सरकारबाट बजेट सिलिङ आईसके पनि प्रदेशबाट भने नआएको बताउँदै विशेषगरी स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने बताए । ‘बाहिरबाट आएका नागरिकलाई लक्षित गरी उत्पादनमा समेत जोड दिनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राहतसमेत आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ ।’ पहिले जसरी बस्तीस्तरका योजनामा छलफल गर्न सम्भवन नभए पनि वडा स्तरमा भने सामाजिक दुरी कायम गरी छलफल गरेरै बजेट ल्याइने उनले बताए ।

तर हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा भने बजेटको विषयमा अलमलमा रहेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले प्रदेश सरकारले अझैसम्म पनि बजेट सिलिङ नपठाएका कारण अलमल परेको बताए । ‘प्रदेशबाट बजेट सिलिङ आएको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले मात्रै कसरी बजेट बनाउने ? उनले बजेट सिलिङ नआएको कारण बजेट कतिसम्मको ल्याउने भन्ने तयारी र वडासम्मको छलफल गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।’ कोरोनाको त्रासका कारण बस्तीस्तरका योजनासमेत प्रभावित हुने उनले बताए ।

सामान्यतः असार १५ सम्म स्थानीय सरकारले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भने प्रदेश सरकारले समयमै बजेट सिलिङ नपठाएको र भारतबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दा-गदै बजेटबारे सोच्ने फुर्सद नभएको बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १६:५६ बजे