बजेट खर्चका लागि अख्तियारी पाउनै ढिलो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कानुनी रुपमै साउन १ गतेबाटै खर्च गर्न पाउनेगरी अख्तियारी दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएसँगै प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट सोही वक्तव्यलाई नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको मानिने प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बजेट पारित भएको लामो समयसम्म पनि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । कानुनमै बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट परिचालन गर्न अख्तियारी दिएको मानिने गरी व्यवस्था भएपछि सबै मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि आफ्नो मातहतका कार्यालयमा बजेट पठाउने र कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने समय पाउने मन्त्री बोहराले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेटको बढी अंश चालू खर्चमा समेटिएकोमा प्रष्ट पार्दै मन्त्री बोहराले ती मन्त्रालयमा अनुदानका कार्यक्रम धेरै भएकाले पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी देखिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले यस आर्थिक वर्षको बजेट सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लाग्ने करका दरहरु घटाएको छ । मन्त्री बोहराले कोभिड- १९ को महामारीबाट समस्यामा परेका नागरिकको सहुलियतता र सहजताका लागि करको दर घटाएको बताए । ‘अहिले कोभिड- १९ का कारण सहज परिस्थिति छैन । हिजो राम्रै परिस्थिति थियो, हामीले करका दर बढाएका थियौं । तर आज राहत र सहुलियत दिनुपर्ने समयमा करको दर बढाएर सरकारले पुनः अर्थचन्त्रलाई थिच्न र व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई मर्कामा पार्नु हुँदैन भनेर करका दर घटाएका हौं,’ उनले भने ।

केही भत्ता र कर कटौती

प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको समग्र कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि आयमा लाग्ने कर र पर्यटन शुल्क पूर्ण रुपमा छुट हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै राजश्व नीति र कर प्रणाली सुधारका लागि कोभिड- १९का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, उद्योग व्यापार र लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ ।

कर तथा गैर करका थप क्षेत्रहरु पहिचान र विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सवारी साधन करका विद्यमान दरलाई कटौती गरेको हो । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै कोभिड- १९ को रोकथाममा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सहितका कर्मचारीबाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन, अतिरिक्त समय, बैठक र जोखिम भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी खारेज गरिएको छ ।

असारे विकास अन्त्य गरिने

प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यक्रममा कोभिड- १९को संक्रमण जोखिमको विद्यमान अवस्थामा कार्यस्थलमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको योगदानको मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन दिन रकम विनियोजन गरिएको छ । अस्थायी करारलगायत प्रदेशमा कार्यरत सबै कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँ सम्मको कोरोना निःशुल्क उपचार बिमा गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । मन्त्री बोहराले आगामी आर्थिक वर्षबाट बजेट खर्चलाई गति दिएर असारे विकास अन्त्य गर्न साउनबाट नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कडाइ गर्नेसमेत बताएका छन् ।

अब बजेट खर्चका लागि साउन १ गतेबाट अख्तियारी पाइने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले असारे विकासको प्रवृत्ति अन्य हुने उनको भनाइ छ । विनियोजन विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट सोही वक्तव्य नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको मानिने छ ।

कोरोना भाइरसका कारण संकटमा परेको व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै साना तथा मझौला उद्योगका लागि १ अर्ब अनुदान प्याकेज ल्याएको मन्त्री बोहराले बताए ।

३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले सोमबार प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रकाशित समय २०:०४ बजे