सरकारले घरबन्दी खुकुलो बनाएसँगै धमाधम राजस्व दाखिला हुन थालेपछि स्रोत संकटमा फसेको सरकारलाई राहत भएको छ । चैत ११ गतेदेखि लागू गरिएको घरबन्दीसँगै सरकारको राजस्व असुली प्रभावित भएको थियो, जसमा सर्वोच्च अदालतले घरबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र बुझाए हुने निर्णयले सरकारलाई झनै अप्ठेरोमा पारेको थियो ।

यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले चैतसम्मका बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, अग्रीम आयकर कट्टीको रकम बुझाउन थालेका हुन् ।

जेठ अन्तिम सातादेखि नै सरकारको राजस्व असुलीमा सुधार आएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरणअनुसार जेठ २२ गते ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएकोमा त्यसपछि नियमितजसो डेढदेखि २ अर्ब रूपैयाँ राजस्व दाखिला भइरहेको छ ।

असार १ देखि ४ गतेसम्म ७ अर्ब २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ दाखिल भएको छ । जेठ २० गतेसम्म औसत ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ राजस्व दाखिला हुने गरेकोमा २२ गतेपछि असुली दर बढेको हो ।

शुक्रबारमात्र २ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ राजस्व दाखिल भएको छ, जसमध्ये २ अर्ब  ७४ करोड रूपैयाँ कर राजस्व हो भने २ करोड ८६ लाख रूपैयाँ गैर कर राजस्व हो ।

जेठ ३२ गतेसम्म कुल ६ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व दाखिल भएकोमा शुक्रबार (असार ४ गते)सम्म यसमा वृद्धि भइ ६ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष सरकारले ८ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यअनुसार पनि राजस्व संकलन नहुने अनुमान अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

‘संशोधित रुपमा दिइएको म्यादअनुसार असार ७ गतेभित्र नै चैत मसान्तसम्म नउठेको धेरै बाँकी कर उठ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं,’आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तोकिएको म्याद भित्र नियमानुसार दाखिल गर्नुपर्ने कर राजस्व नबुझाउने करदाताका हकमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयअनुसार नै हुन्छ ।’

प्रकाशित समय १८:०७ बजे