कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटको बार्गेनिङ्ग टुङ्गिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डल्लो परी रहेका केही बजेट शीर्षकहरु खण्डिकरण हुने भएपछि प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षका सांसद तथा सरकारको बार्गेनिङ टुंगिएको हो ।

सरकारले प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै सांसदहरु रिझाउने गरी बजेट ल्याउन नसकेपछि बजेट माथिको छलफलमा बाधा भएको थियो । तीन दिनसम्म बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकबाट सांसद रिझाउने केही निर्णय सार्वजनिक भएपछि सदन सुचारु हुने भएको हो ।

रोजगारमुलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याई कार्यविधिअनुसार खर्च गर्ने, अन्य रोजगार मुलक बजेट समेत खण्डिकरण गरी समान ढंगले निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्रगत खर्च गर्ने, बजेटको किताब मन्त्रालयगत प्रकाशन गर्ने निर्णय दलको बैैठकबाट गरेपछि बजेट छलफलको बाटो खुलेको दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले जानकारी दिए ।

‘बजेट असमान ढंगले आयो भन्ने सांसदहरुको गुनासो थियो,’ उनले भने, ‘कर्णालीका २४ वटै निर्वाचन क्षेत्र समेटी समान ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने सहमति भएको छ ।’ बजेटलाई छिटो छरितो तरिकाले पास गर्नेसमेत निर्णय भएको सचेतक शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्षसमेत सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरु असन्तुष्ट भएपछि यसैगरी छलफल गरी बजेटलाई खण्डिकरण गर्ने सहमति भएपछि बजेट पास भएको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष रिझाउनेभन्दा पनि डल्लो बजेट तोड्नुपर्ने माग सबै सांसदहरुको भएको उनले बताए । आगामी वर्षको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब ६ अर्ब बढी डल्लो बजेट गएको छ । सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटसमेत वडास्तरको योजनामा समेटिएर जाने भएपछि आफूहरु सन्तुष्ट भएको बताए । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटको डल्लो फुटाउन सत्तापक्षले नै विरोध जनाउनुपर्ने वातावरण कर्णाली प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको उनले गुनासो गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारले प्रतिपक्षले उठाएको विधिको शासनको मागलाई पूरा गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘हामीलाई मन्त्रालयगत रुपमा किताब प्रकाशनका लागि सरकारले दुई पटक समय माग्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीले उठाएका जनहितकारी मागलाई पूरा गर्ने भएपछि आगामी २० गते सदन चल्ने सहमती भएको छ ।’ उनकाअनुसार असार १८ गतेसम्मका लागि सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा गर्ने समय मागे पनि काम गर्न नसकेपछि असार २० गते सम्मका लागि पुन समय माग गरेको हो ।

सरकारले आफूहरुको माग पूरा गरेपछि सदनमा बजेट माथिको छलफलमा कुनै बाधा नगर्ने उनले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गत असार १० गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । असार १० गतेको संसद बैठकमा प्रतिपक्षीले सुरुमै उठेर बजेट माथिको विरोध जनाएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेको प्रदेश सभाको बैठक सहमति हुन नसकेपछि असार ११ गते दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । ११ गते पनि बैठक बस्न नसकेपछि असार १५ गते दिउँसो ३ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

कांग्रेसले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राखेपछि फेरि असार १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकमा समेत सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा गर्न नसक्ने देखेपछि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसी २० गते सम्मका लागि संसद बैठक सारिएको हो ।

बजेट मन्त्रालयगत शीर्षकअनुसार ल्याउनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको संसद् बैठक आगामी असार २० गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बुधबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले निर्णय गरेको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय १०:५९ बजे