सरकारी कर्मचारीलाई तलब नै खुवाउनमा हम्मेहम्मे परिसकेको सरकारले लकडाउन आंशिक खोलेर आफ्नो बजेटरी संकट टारेको छ ।

लकडाउन खोलिएसँगै धमाधम कर उठाउन थालिएको छ । यससँगै कोरोना भाइरस महामारीबाट बच्नका लागि अबलम्बन गरिएको तीन महिना लामो अवधिको लकडाउनका कारण आयभन्दा व्यय बढी भइ संकटमा परेको सरकारले तत्कालीन पैसाको संकट टारेको छ ।

आफ्नो स्रोतको संकट टार्नैका लागि लकडाउनलाई सीमितबाहेक खुला गरेको सरकारले असारका २८ दिनमा मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्वसहितका अन्य स्रोतबाट रकम जम्मा गरेको छ । यसमध्ये राजस्वबाट ६ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ उठेको छ भने असारका अन्तिम तीन दिनमा थप ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ ।

संकटकालीन समयमा पनि असारभरिमा ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा ल्याइएको १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १० खर्ब ७३ अर्बको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ ।

खर्च चलाउनका लागि आन्तरिक राजस्वले नपुगेपछि यो वर्ष १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा आइतबारसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ उठाइ सकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारमात्र अघिल्लो समयका म्याद पूरा भइसकेको २० अर्ब र चालू वर्षको ३ अर्ब रुपैयाँ गरी २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल्स जारी गरेको छ ।

‘योसहित यस वर्ष सरकारले कुल १९४ अर्ब रुपैयाँको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नेछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने ।

यस वर्ष सरकारले जम्मा ८९ अर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक ऋण पाएको छ । यसरी उठेको राजस्व र ऋण गरेर कुल १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ स्रोत परिचालित हुँदा लक्ष्यअनुसार नै १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो पनि सरकारसँग तत्काल १७ अर्ब रुपैयाँजति खातामा बचत हुने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसबाहेक पनि सरकारको खातामा गत वर्षको बचत ५६ अर्ब रुपैयाँ छ भने विभिन्न संस्थानहरूबाट प्राप्त हुने, धरौटी र अन्य कोषबाट परिचालन गर्न मिल्ने गरी अतिरिक्त १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग रहेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कोरोना महामारीका कारण कतिपय शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्चै नहुने देखिएको छ, खासगरि अनुदानमा गएको रकम फिर्ता आउँछ । यसले सरकारको खाता ऋणात्मक हुने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

यसबाहेक वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटमध्ये तत्कालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ऋण भुक्तानी सारिएको र अत्याश्यकबाहेक सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी पनि तत्कालका लागि निकासा नहुने भएको त्यस शीर्षकमा पनि बजेट बचत हुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय १६:३८ बजे