गृहपृष्ठ आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा लक्ष्यभन्दा २८ प्रतिशत कम राजस्व संकलन

आयकरबाट दुई अर्ब १५ करोड चार लाख ५६ हजार राजस्व संकलन

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लक्ष्य भन्दा एक अर्ब ५८ करोड ५६ लाख कम राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको २८ प्रतिशत न्यून हो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी शहरमा अवस्थित कार्यालयले सो वर्षमा विभिन्न शीर्षकबाट पाँच अर्ब ६१ करोड ६७ लाख रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकामा चार अर्ब तीन करोड ११ लाख रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो । कार्यालयले लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउन सफल भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं कर अधिकृत विजय लामिछानेले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यालयले पाँच अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ लक्ष्य राखेकामा ९२ प्रतिशत अर्थात पाँच अर्ब २९ करोड रूपैयाँ राजस्व दाखिला भएको थियो । कास्कीसहित स्याङ्जा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयलाई राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन कोभिड–१९ रोकथामका लागि जारी बन्दाबन्दीले प्रभावित बनाएको बताइन्छ । ‘चैतदेखि जेठ तीन महिना बन्दाबन्दीमा थियौँ, असारमा समेत कर तिर्न म्यान्डेटरी (अनिवार्य कानुनी व्यवस्था) थिएन,’ कर अधिकृत लामिछानेले भने, ‘असारमा करदाताको उत्साहजनक सहभागिता रहे पनि राजस्वमा बन्दाबन्दीका कारण अपेक्षाकृत सहभागिता भएन, लक्ष्य पूरा गर्न सकिएन ।’

कार्यालयले आयकरबाट सर्वाधिक दुई अर्ब १५ करोड चार लाख ५६ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्ष आयकर तीन अर्ब ३२ करोड १३ लाख ४३ हजार रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि करबाट एक अर्ब ३५ करोड २९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ, अन्तःशुल्क २१ करोड ५५ लाख ४९ हजार रूपैयाँ, ब्याजकरबाट २५ करोड ५० लाख १५ हजार रूपैयाँ, घरभाडा कर पाँच करोड ३५ लाख ५८ हजार रूपैयाँ, स्वास्थ्य सेवा कर १९ लाख ६३ हजार रूपैयाँ तथा शिक्षा सेवा करबाट १६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गएको आर्थिक वर्षको असार महिनामै मात्र ७६ करोड रूपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ । कोभिड–१९ संकमण रोक्नका लागि चैत ११ गतेदेखि आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीले जेठसम्म राजस्व सकलन प्रभावित भएकामा आन्तरिक राजस्व विभागले असारमा कर बुझाउन व्यवसायीलाई सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए ।

कर बुझाउन गरिएको निर्देशनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको एक महिनापछि मात्र कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अदातलको आदेशपछि समेत करदाताले स्वेच्छिक सहभागिता जनाएका थिए । अघिल्लोे आर्थिक वर्षको असार महिनामा ६० करोड रूपैयाँ राजस्व दाखिला भएकामा आव २०७६/७७ मा १६ करोड रूपैयाँ बढी राजस्व उठेको हो ।

गत वर्ष असारमा मात्र अन्त शुल्क ५६ करोड ९७ लाख ५० हजार रूपैयाँ उठेको छ । जुन लक्ष्यको २८८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी आयकर मात्र ४० करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ । ‘करदातालाई तिर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहे पनि कतिपयले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वेच्छिक रुपमा बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरे, असारमा कर संकलन विगतका तुलनामा उत्साहजनक रह्यो,’ कर अधिकृत लामिछानेले भने ।

एक लाख ४६ हजार रूपैयाँ करदाता

दुई जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको कार्यालयमा एक लाख ४६ हजार रूपैयाँ करदाता दर्ता भएका छन् । कूल करदातामध्ये ८८ हजार व्यक्तिगत करदाता (इ–प्यान) रहेका छन् । कूल ५८ हजार व्यावसायिक करदाता मध्यमा ११ हजार रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएका छन् भने पाँच हजार हाराहारीमा अन्तःशुल्क तथा बाँकी प्यानमा दर्ता छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको यस अघि कास्की र स्याङ्जा दुई जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ देखि स्याङ्जा सदरमुकाम पुतलीबजारमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । स्याङ्जाका करदातालाई कर तिर्न आफ्नै जिल्लामा सहज होस् भनेर छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको बताइन्छ । सो कार्यालयबाट कर परीक्षण र अनुसन्धान बाहेकका अन्य सबै सेवा उपलव्ध हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य घट्यो

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको भन्दा ७९ करोड रूपैयाँ न्यून हो । सरकारले बजेटको आकारसमेत घटाएको तथा कोभिड–१९ को असर पछिसम्म पर्न सक्ने र उद्योग, व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुने आँकलनसहित राजस्वको लक्ष्य घटेको कर अधिकृत लामिछानेले जानकारी दिए ।

राजस्व कार्यालयले फागुनदेखिको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर दाखिला गर्न बाँकी रहेकाहरुको हालसम्मको अवस्थामा जरिवाना र कुनै पनि प्रकारको विलम्ब शुल्क नलाग्ने जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिन पछिमात्र कर तिर्ने व्यवस्था गर्नु भनेकाले अहिलेसम्मको अवस्थामा जरिवाना नलाग्ने कार्यालयले जनाएको छ । बन्दाबन्दी अवधिको कर कहिले दाखिला गर्ने भनेर छिट्टै मिति निक्र्यौल हुने बताइन्छ । (रासस)

प्रकाशित समय १३:५० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु