गृहपृष्ठ चिया मजदुरको प्रश्न- ज्यालाका लागि कहिलेसम्म आन्दोलन ?
चिया मजदुरको प्रश्न- ज्यालाका लागि कहिलेसम्म आन्दोलन ?
बगानमा कार्यरत आफूहरुलाई तोकिएबमोजिम ज्याला नदिएको र जोखिम मोलेर काम गर्दा सेवासुविधा नबढाएकामा चिया मजदुर रोजगारदाता/उद्योगीसँग असन्तुष्ट छन् । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला बढ्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नियमानुसार उद्योगी नचलेको भन्दै श्रमिकले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
‘कोरोनाको यस्तो महामारीमा समेत चिया श्रमिकले जोखिम मोलेर काम गर्दै आएका छन् तर रोजगारदाताहरु संवेदनशील बनेकै छैनन्,’ श्रमिकले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चियाको मूल्य विगतको वर्षभन्दा चार गुणाले वृद्धि भएको तर श्रमिकल पाउनुपर्ने सेवासुविधा भने उस्तै रहेको अखिल नेपाल चिया मजदूर संघका अध्यक्ष सीता सापकोटाले बताए ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ मा प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था छ । २०७७ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी चिया श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने तथा पत्ती डबली समय अनुकूल वृद्धि गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म नियम कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
२०७५ साउन १ गतेदेखि वृद्धि भएको दैनिक १०७ रूपैयाँ बराबरको रकम २०७५ साउन १ देखि २०७६ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी दिइसक्ने भनी २०७६ वैशाख ३० गते सम्झौता भएकामा हालसम्म पनि नपाएको चिया श्रमिकको गुनासो छ । श्रमिकले नयाँ विषयका लागि रोजगारदातालाई ध्यानाकर्षण गराएको नभई कानूनअनुसार ज्याला दिन अनुरोध गरेको चिया श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले बताए ।
श्रमिकले अहिलेसम्म आफ्नै ज्यालाबाट सामाजिक सुरक्षा कर तिर्दै आएको भए पनि सूचीकृत नभएकाले त्यसबाट पाउने सेवासुविधासमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । आफूले तिरेको करबाट आएको सेवासुविधा पनि रोजगारदाताले नै लिने गरेपछि श्रमिक आक्रमक भएका हुन् । आफ्नो ज्यालाबाट तिरेको करबाट आउने सुविधा आफैँलाई दिनुपर्नेसमेत श्रमिकले माग गरेका छन् ।
‘ज्यालाबाट तिर्ने सञ्चय कोष हामी आफैँले पाउनुपर्छ,’ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तामाङले भने, ‘सञ्चय कोष पनि पाइँदैन भने कर तिर्नुको के अर्थ रह्यो र ?’ कोरोना महामारीका समयमा काम गर्दा आफूहरूलाई सतर्क रहने सामग्रीबाट समेत रोजगारदाताले वञ्जित गराएको श्रमिकको भनाइ छ ।
विश्वमै संक्रमण रहेको कोरोनाको प्रभाव आफूमा पनि पर्ने भएकाले त्यसबाट जोगिन सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दासमेत उद्योगीले नसुनेको श्रमिकको आरोप छ ।
नेपालमा व्यावसायिक चिया खेती सुरु भएदेखि नै श्रमिक र मालिकबीच टकराव सुरु भएको देखिन्छ । चियाको व्यावसायिक सुरुआत हुँदा त झन् पुरुष, महिला र बालबालिकामै पनि श्रममा विभेद देखिन्छ । श्रमिकले चिया बगानमा न्यूनतम ज्याला एक रूपैयाँदेखि काम गरेको इतिहास छ । त्यसबेला महिला र पुरुषको ज्याला फरक-फरक थियो ।
चियाको व्यावसायिक इतिहास हेर्दा श्रमिकले २०४७ सालसम्म दैनिक १७ रूपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे । २०४६/४७ सालको जनान्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले । उनीहरूले पहिलोपटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकसमक्ष मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रूपैयाँ पुगेको थियो ।
यस्तै श्रमिकले प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै मागपत्र बुझाउन थाले । मागपत्र नबुझाएसम्म रोजगारदाताले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन् । श्रमिकको मागपत्र तथा आन्दोलनका कारण २०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रूपैयाँ तोकियो । यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रूपैयाँ पुग्यो ।
गत वर्षसमेत श्रमिकले आफ्नो ज्याला बढाउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । तीन महीना लामो आन्दोलनपछि रोजगारदाताले श्रम ऐनअनुसारको ज्याला दिने भएपछि श्रमिक काममा फर्किएका थिए । रोजगारदाता-श्रमिक, रोजगारदाता-किसानबीचको असन्तुष्टिकै कारण बर्सेनि पटक-पटक आन्दोलन हुने गरेका छन् । श्रमिक र किसानले आन्दोलन गरेपछि माग पूरा गर्ने बताइए पनि कार्यान्वयन भने खासै नभएको देखिन्छ ।
(किरण पौड्याल/रासस)
प्रकाशित समय १२:०० बजे

















