अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको सरकारले उठाउने राजस्व हो । राजस्वका लागि सबैभन्दा बलियो आधार उद्योगधन्दा हुन् । तर कर्णाली प्रदेशमा ठूला उद्योग नहुँदा बर्सेनि न्यून मात्रामा राजस्व उठ्ने गरेको छ । जसले गर्दा कर्णालीमा रोजगारी प्राप्त गर्नेहरुको संख्यासमेत न्यून छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका साना उद्योग तथा वाणिज्यबाट ३ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ । कर्णालीका दश जिल्लामा रहेका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयहरुमा नयाँ उद्योग तथा वाणिज्य दर्ता तथा नवीकरण, खारेजी, संशोधन, प्रतिलिपि लगायतका शिर्षकबाट ३ करोड २० लाख ४१ हजार ९ सय ५५ राजस्व उठेको हो ।

प्रदेशभर नयाँ दर्ता भएका २ हजार ९ सय ७५ उद्योग, ३ हजार १ सय ८७ वाणिज्य बापतको दस्तुर पुराना उद्योगको नवीकरण, नामसारी लगायतको शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । कर्णाली प्रदेशभर २१ हजार ९ सय ३६ लघु तथा घरेलु उद्योग र २७ हजार ८१ वाणिज्य तर्फका उद्योग रहेका छन् ।

जसमध्ये उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले सुर्खेत जिल्लाको मात्रै १ अर्ब ९ लाख ४९ हजार ८ सय ५० राजस्व संकलन गरेको छ । उद्योगतर्फ ३३ लाख ९९ हजार ९ सय ५० र वाणिज्यतर्फ ७५ लाख ४९ हजार ९ सय राजस्व संकलन भएको निर्देशनालयकी सूचना अधिकारी रीमा कँडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सुर्खेत जिल्लाभर जम्मा ५ हजार ६ सय ७९ उद्योग रहेका छन् भने ९ हजार ९ सय ६६ वाणिज्य रहेका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ६० उद्योग दर्ता भएका हुन् भने १ हजार २ सय ४५ वाणिज्य दर्ता भएको कँडेलले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उद्योग तथा वाणिज्यबाट २० लाख ८८ हजार ७ सय ७५ राजस्व उठाएको कार्यालयका प्रमुख पदमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग तर्फ नयाँ दर्ता भएका २ सय ३४, वाणिज्यतर्फ नयाँ दर्ता भएका २ सय ३१ बापतको दस्तुर, पुराना उद्योग तथा वाणिज्य नवीकरण, खारेजी, संशोधन, प्रतिलिपि बापतको दस्तुरबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । जुम्लामा वाणिज्यतर्फ २ हजार ४ सय ३६ र उद्योगतर्फ २ हजार ४ सय ४० उद्योग रहेको उपाध्ययले जानकारी दिए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय डोल्पाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उद्योग तथा वाणिज्यबाट १८ लाख ६ हजार ३ सय ८० राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख अभयराज रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वाणिज्यबाट ७ लाख ८५ हजार २ सय र उद्योगबाट १० लाख २१ हजार १ सय ८० राजस्व संकलन भएको हो । २०७६/७७ मा डोल्पामा २ सय २३ वाणिज्य र २ सय ४४ नयाँ उद्योग दर्ता भएको उनले बताए । डोल्पा जिल्लामा हालसम्म १ हजार १ सय ९८ उद्योग र ९ सय २७ वाणिज्य तर्फका व्यवसाय रहेको उनले बताए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय कालिकोटले समेत वाणिज्य तथा उद्योगबाट २६ लाख २१ हजार ७ सय ९० राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका प्रमुख मनोज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगतर्फ नयाँ दर्ता भएका २ य ५२ उद्योगको दस्तुर, वाणिज्यतर्फ नयाँ दर्ता भएका २ सय ८८ लगाएत पुराना उद्योग तथा वाणिज्यको नविकरण, प्रतिलिपि, ठाँउसारी, नामसारी, खारेजी लगायतका शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन गरिएको प्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार कालिकोटमा १ हजार ६ सय ७३ साना उद्योग र १ हजार ६ सय ९६ वाणिज्यतर्फका व्यवसाय रहेका छन् ।

त्यस्तै उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जाजरकोटले समेत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २९ लाख ५२ हजार ४ सय ५५ राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्लामा नयाँ दर्ता भएका उद्योग तथा वाणिज्य, पुराना नवीकरण, ठाउँसारी, प्रतिलिपि, नामसारी लगायतका शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन गरिएको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रकाश कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जाजरकोटमा ३ सय ३५ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने १ सय ४२ वाणिज्य दर्ता भएका छन् । कँडेलले जाजरकोटमा १ हजार २ सय ६ उद्योग र २ हजार ८६ वाणिज्य रहेको जानकारी दिए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय रुकुमपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ उद्योग तथा वाणिज्य तर्फका विभिन्न शिर्षकबाट २० लाख १३ हजार ४ सय ६० राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख मोहन केसीे जानकारी दिए । उनका अनुसार रुकुममा नयाँ दर्ता भएका २ सय ६ उद्योग, १ सय २६ वाणिज्य तथा अन्य पुराना उद्योगहरुको नवीकरण, नामसारी लगायतका शिर्षकहरुबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । रुकुमपश्चिममा हालसम्म १ हजार ४ सय ५१ उद्योग र २ हजार ९ सय १२ वाणिज्य दर्ता भएका छन् ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय मुगुले उद्योग तथा वाणिज्य शिर्षकबाट जम्मा १० लाख ४ हजारर ५ सय ५० राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ दर्ता भएका ४६ वाणिज्य र ७२ उद्योग दर्ता बापतको दस्तुर, पुराना उद्योग तथा वाणिज्य नवीकरण लगायतका शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । मुगुमा जम्मा ७ सय ४० उद्योग र ८ सय ८० वाणिज्य तर्फका उद्योग रहेको उनले बताए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय हुम्लाले २७ लाख राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका प्रमुख दिपक आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार हुम्लामा गत आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका ४ सय ४५ र ५५ वाणिज्यलगायत पुराना उद्योगको नवीकरण, नामसारी, ठाउँसारी लगायतका शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको प्रमुख आचार्यले बताए । हुम्लामा हालसम्म २ हजार २ सय २७ उद्योग र ६ सय ४९ वाणिज्य तर्फका उद्योग रहेको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय सल्यानले गत आर्थिक वर्षमा ३३ लाख १३ हजार ८ सय ९० राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख नृपजंग शाहीका अनुसार वाणिज्य तर्फका १ सय ८२ नयाँ दर्ता , उद्योग तर्फका २ सय ५९ नयाँ दर्ता र दुवैतर्फ नवीकरण, प्रतिलिपि, नामसारी, खारेजीबापतको दस्तुरबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । सल्यानमा जम्मा २ हजार ३ सय ८९ वाणिज्य र २ हजार २ स ९३ उद्योग रहेको प्रमु्ख शाहीले बताए ।

उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय दैलेखले उद्योग र वाणिज्यतर्फ जम्मा २५ लाख ९० हजार ८ सय ५ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका प्रमुख परशुराम उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैलेखमा उद्योगतर्फ नयाँ दर्ता ४ सय ३७ र वाणिज्यतर्फका ६ सय ४९ तथा पुराना उद्योगहरु नवीकरण लगायतका शिर्षकबाट उक्त राजस्व संकलन भएको हो । उनका अनुसार हालसम्म दैलेखमा २ हजार ९ सय ६९ र वाणिज्यतर्फ ३ हजार १ सय ४० उद्योग रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा लघु घरेलु उद्योगबाहेक मझौला र ठूला उद्योग नरहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले जानकारी दिए । तीन करोड सम्मको लगानी भएको उद्योग साना उद्योग, तीनदेखि १० करोड लगानी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग र १० करोडभन्दा माथि लगानी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि कर्णालीमा ३ करोडभन्दा माथि लगानी भएका उद्योगहरु नभएको उनले बताए । उनले कर्णालीमा मझौला र ठूला उद्योगका लागि नीतिगत समस्या भएको जानकारी दिए । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले धेरै ऐनहरु निर्माण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक र वाणिज्य व्यापारसम्बन्धी विद्येयक संसदमा छन् ।’ उनले कर्णालीमा सरकारले मात्रै वा नागरिकले मात्रै एकल लगानी गर्नसक्ने अवस्था नभएको कारण ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले तर्क गरे ।

उता उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले कर्णालीमा पाँचवटा ठूला उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए । ‘कर्णालीमा भएका उद्योगहरु सबै साना उद्योग हुन् । ठूला उद्योग र कारखाना निर्माण नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । मन्त्री बुढाका अनुसार छाला उद्योग, पार्टिकल बोर्ड उद्योग, पत्थरसम्बन्धी उद्योग, काठ उद्योग र रेसादार उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले साझेदारी लगानीसम्बन्धी ऐनसमेत पास गरिसकेकाले केही सरकारी र केही निजी लगानीमा ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यलायका सहप्राध्यापक डा. लिलाधर तिवारीले कर्णालीका अर्थतन्त्र बलियो बनाउन औद्योगीकरणलाई मजबुद बनाउनुपर्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वले कर्णालीमा धेरै सम्भवाना भएको बताउँदै आए पनि औद्योगीकरणका लागि ठोस योजना ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जुन ठाउँमा जे चिजको सम्भावना छ, त्यसैलाई विकसित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली जडिबुटी र जलस्रोतको धनी प्रदेश हो । त्यसैले यही चिजलाई औद्योगीकरणको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ ।’ नीतिगत रुपमा कर्णालीले समृद्धि हासिल गरे पनि व्यवहारिक रुपमा भने कर्णालीमा देखिनेगरी काम नभएको उनले बताए ।

जडिबुटीबाट साढे तीन करोड राजस्व

कर्णाली प्रदेश सरकारले जडिबुटीबाट साढे तीन करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका कर्णालीका दश जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालयहरुबाट ३ करोड ५१ लाख ७१ हजार ८ सय २८ राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सुर्खेतबाट ५३ लाख १३ हजार ४ सय २९, हुम्लाबाट ३५ लाख ९ हजार ६ सय ८६, जुम्लाबाट ३२ लाख ५ हजार ५ सय ७१ , डोल्पामा ४९ लाख ३५ हजार ९ सय ६५, मुगुमा ३१ लाख ९८ हजार ४ सय १३,कालिकोटमा १२ लाख ८८ हजार ५ सय ८०, दैलेखमा १० लाख १ हजार १ सय ३३, जाजरकोटमा ६४ लाख ५९ हजार ६ सय ६७,रुकुमपश्चिममा १३ लाख ३३ हजार ६ सय ८७,सल्यानमा ४९ लाख २५ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका वन डिभिजन कार्यालयहरुमार्फत उक्त राजस्व संकलन भएको हो ।

प्रकाशित समय १५:३० बजे