गृहपृष्ठ ‘सत्तारुढ नेकपाको दबाब’मा केहीबेरमै छुटे गेलुङ हाइड्रो तोडफोडका आरोपी

‘सत्तारुढ नेकपाको दबाब’मा केहीबेरमै छुटे गेलुङ हाइड्रो तोडफोडका आरोपी

स्थानीयले काटेर फालेका तारहरू ।

सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन गेलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाका पोल उखेलेर फालेको आरोपमा पक्राउ परेका ६ जनालाई केहीबेरमै छुटाइएको छ । साउन २२ गते १४ जनाविरुद्ध आयोजनाको पोल उखेलेको आरोपमा दिइएको उजुरीअनुसार २५ दिनपछि सोमबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूको दबाबमा केहीबेरमै छुटाइएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) प्रज्वल महर्जनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साधारण तारेखमा छाड्न लिखित पत्र आएपछि उनीहरूलाई छाडिएको बताए । ‘लिखित पत्र आएपछि बेलुका (सोमबार) छाडेका हौँ,’ उनले भने । उनका अनुसार हाइड्रो प्रवर्धकको उजुरीका आधारमा प्रहरीले स्थानीय तोकबहादुर ढुंगाना, कृष्ण ढुंगाना, अमृत थापा, गडुलबहादुर कुँवर, कमला अधिकारीलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सिंगापुर प्रहरी र ब्रिटिस आर्मीमा आबद्ध नेपाली लगानीकर्ताहरू मिलेर सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा पर्ने गेलुङ खोलाको पानीबाट बिजुली निकाल्ने योजनाले मूर्तरुप पाइसकेका बेला प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा स्थानीयका नाममा समस्या सिर्जना गराइएको हो । आयोजनाको काम सम्पन्न भएर करिब दुई महिनाअघि नै ‘परीक्षण उत्पादन’ भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न पावर हाउसदेखि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्मको १३ किलोमिटर पोल गाड्ने काम सुरु भएपछि आयोजनामा झन् समस्या थपिएको प्रोजेक्ट म्यानेजर रामकुमार राई बताउँछन् । ‘अत्ति भएपछि १४ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दियौँ, २५ दिनपछि ६ जना पक्राउ परे तर राजनीतिक दबाबमा केहीबेरमै छुटाइएको छ,’ उनले निरासा व्यक्त गरे, ‘आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ, पोल ढालिदिएका कारण नेसनल ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन, पोल ढाल्नेलाई उल्टै राजनीतिक संरक्षण दिइएको छ ।’

आयोजनाले ३३ केभिए प्रसारणलाइनका लागि २१० वटा पोल गाडिरहेका बेला थप पैसा झार्न सकिने आशमा तार चुँडाउने र पोल ढाल्ने काम भएको प्रोजेक्ट म्यानेजर राई बताउछन् । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका २ मा पर्ने बतासे, सागिनी र विरौटे क्षेत्रमा दिनभर पोल गाड्ने, राति ढाल्ने र भीरबाट खसाइदिने काम भएपछि प्रवर्धक कानुनी उपचारका लागि अघि बढेका थिए ।

तर, बदमासी गर्नेहरूलाई नै राजनीतिक संरक्षण भएपछि उनीहरू थप निराश बनेका छन् । प्रहरी नायक उपरीक्षक (डिएसपी) माधवप्रसाद काफ्ले लिदीको पहिरो र कोरोनाका कारण केही प्रहरी क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेपछि जनशक्ति अभावमा उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्ने नसकिएको बताएका थिए । ‘हामीले ६ जनालाई पक्रिसकेका छौँ,’ उनले सोमबार दिउँसो भनेका थिए, ‘बाँकीलाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छौँ ।’ उनले त्यसो भनेको केहीबेरमै सबै आरोपित छुटे । त्यसयता डिएसपी काफ्लेले फोन उठाएका छैनन् । सिन्धुपाल्चोक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले पटक‑पटक फोन गर्दा पनि उठाएनन् ।

दबाब दिएको छैन

जलविद्युत आयोजनामा अवरोधक देखिएको भनिएका नेकपाका जिल्ला कमिटी अध्यक्ष झम्क नेपालले भने आफूले कहीँ कसैलाई छाड्न दबाब नदिएको बताए । ‘प्रवर्धकलाई सोध्नुहोला, विगतमा ठूला‑ठूला समस्या हुँदा मैले नै धेरैपटक सहजीकरण गरेको छु,’ उनले भने, ‘पछिल्लो जानकारी मलाई छैन र मैले कसैलाई छाड्न दबाब दिएको पनि छैन ।’

आरोपीहरूलाई छुटाउन सिन्धुपाल्चोकका पूर्वएमाले नेता एवं पूर्व सांसद सुवास कर्माचार्य र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै संलग्न रहेको आरोप प्रवर्धकहरूको छ । यसबारेमा बुझ्न खोज्दा ‘गेलुङ’ नाम सुन्नेबित्तिकै पूर्वसांसद कर्माचार्य अत्यन्तै रुखो ढंगले प्रस्तुत भए । ‘म पत्रकारको कुरा बुझ्दैन, मलाई पब्लिकको सम्बन्ध र हाइड्रोका कुरा सिकाउनु पर्दैन, पार्टीको कुरा भए सिन्धुपाल्चोक अध्यक्षलाई सोध्नुस्, अरु केही भए मलाई दुई घण्टापछि कल गर्नु ।’

ठिक दुई घण्टापछि कल गर्दा उनको फोन स्विच अफ थियो । सोमबार राति अबेरसम्म फोन अन थिएन । मंगलबार फलोअपका क्रममा उनले भने, ‘यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन, अबदेखि यो विषयमा कुरा गर्न मलाई फोन नगर्नुहोला । मेरो भर्सन यही हो ।’ विकासका पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक दबाब नयाँ होइन । सडक बनाउँदा होस् या हाइड्रो सम्बन्धित क्षेत्रका नेता र सरकारी उच्च अधिकारीलाई ‘नछुट्याई’ काम नै अघि बढ्दैन ।

‘देशकै लागि अभिषाप’

ऊर्जा उद्यमीहरू सरकारले प्राथमिकता किटान गर्न नसक्दा जलविद्युत आयोजनाहरू देशकै लागि अभिषाप बन्दै गएको बताउँछन् । ‘सिन्धुपाल्चोकमा त झन् यति समस्या छ भनेर साध्य छैन,’ नाम नबताउने सर्तमा एक उद्यमीले भने, ‘सिन्धुपाल्चोकका नेता, स्थानीय बासिन्दालगायतकै कारण सिन्धुपाल्चोकबाट ऊर्जा प्रवर्धकलाई काबु बनाउने काम हुने गरेको छ ।’

सरकारले कहिले कृषि, कहिले हाइड्रो, कहिले पर्यटन जे लाई पनि प्राथमिकता भन्ने गरेको छ तर प्राथमिकता के हो ? नियत के हो ? नीति र नियतबीच तालमेल छ कि छैन ? भन्नेमा लगानीकर्ताले अन्योल छन्, यही कारण पनि नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा अत्यन्तै सम्भावना भएर पनि ठूलो विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको उनल बताए ।

अवरोधै‑अवरोध

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोकका हाइड्रोमा धेरै क्षति भयो । त्यसको अघिपछि स्थानीय र नेताबाट दोहन भइरहेको छ । ‘मलाई लाग्छ, एउटा प्रवर्धकले फ्लो गर्ने गलत म्यासेजले कति धेरै लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् ?’ ती ऊर्जा उद्यमी भन्छन्, ‘अहिले यही नियती भोगिरहेको छ सिन्धुपाल्चोक ।’

कतिपयले हाइड्रो नबुझेकाहरूलाई सिन्धुपाल्चोकमा ‘फसाउने’ गरेको पनि उनले बताए । ‘अहिले सिंगापुर र बेलायतमा कमाएको सानो रकम पनि नराम्ररी डुबाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरतासाथ लिने गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं अधिकांश जलविद्युत परियोजना राजनीतिको सिकार बन्ने गरेको बताउँछन् । राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको गुन्डागर्दीका कारण ऊर्जा उत्पादकहरूले साह्रै कष्ट झेल्नुपरेको उनले बताए ।

जुगल गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडामा पावर हाउस रहने गेलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा ग्लोबल आइएमई बैंक (तत्कालीन जनता बैंक) र लुम्बिनी विकास बैंक लगानी गरेका छन् । २०७५ सालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढाइएको आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन थाले पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नसक्दा उपभोग हुन पाएको छैन । ४५ देखि ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा विभिन्न कारण बैंकको ऋण मात्रै ६० करोड नाघिसकेको प्रवर्धक बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक संरक्षणमा जलविद्युत आयोजनामा लुट

प्रकाशित समय १५:५७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु