नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको साढे पाँच वर्षभन्दा बित्दा सार्वजनिक संस्थाका भवनहरु पूर्ण रुपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । ५० हजार १९३ पुनर्निर्माण र ९०६ प्रवलीकरण गरी ५१ हजार ९९ सार्वजनिक भवनको निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक हजार ७९ संस्थाका भवनहरुको निर्माण कार्य सुरु नै नगरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विद्यालय, कक्षाकोठा, स्वास्थ्य, पूरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका भवनहरु गरेर ५१ हजारभन्दा बढी भवनहरु निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म ३८ हजार ६३४ भवनहरुको निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार जग्गा विवाद, ढिलो सम्झौता लगायतका कारणले केही भवनहरुको निर्माण सुरु नभएको हो । अबको केही समयमै बाँकी रहेका भवनहरु निर्माण हुने उनले बताए । पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण गरी अहिले १२ हजार ९६५ भवनहरु निर्माणाधीन छन् भने ३८ हजार ६४४ सार्वजनिक संस्थाका भवनहरु निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरु ६ हजार १८ निर्माण भइसकेका छन् भने एक हजार २०८ भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै १७० भवनहरुको निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । विद्यालयका कक्षाकोठामा पनि ३० हजार ८८६ निर्माण भइसकेका छन् भने ११ हजार ३८९ कक्षाकोठाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थाका ६९८ भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने १४३ भवनहरु निर्माणाधीनको अवस्थामा छन् । बाँकी ३५६ भवनहरुको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पुनर्निर्माणकै क्रममा रहेका ९२० पूरातात्विक सम्पदामध्ये ४५३ निर्माण भएको, १४३ निर्माणाधीन र बाँकी ३७७ को भवनको निर्माण कार्य सुरु नै गरिएको छैन । सरकारी भवनहरुमा पनि ३७३ भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ६० वटा भवनहरुको निर्माण कार्य भइरहेको छ । त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

सुरक्षा निकायका भवनहरुमा पनि २०७ भवनहरु निर्माण भइसकेका छन् भने ९ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा लामो समय बित्दा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै ढिलाई भएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँदै आएका छन् । सहप्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सरकारी भवनको निर्माण कार्य ढिलाई भएकै हो । कहिले जग्गा विवाद त कहिले सम्बन्धित ठाउँमा समयमै निर्माण सामग्री नपुगेका कारण ढिलाई भएको हो । अब एक वर्ष म्याद थपका लागि सिफारिस गरेका छौं । क्याविनेटले निर्णय गरेको छैन । निर्णयको पर्खाईमा छौं ।’

निजी आवासको पुनर्निर्माण

२०७२ वैशाख १२ आएको महाभूकम्पले क्षति पुर्‍याएका सबै भवनहरुको पुनर्निर्माण वा प्रवलीकरण अनुसार निजी तथा सार्वजनिक गरी ११ लाखभन्दा बढी भवनहरुको पुनर्निर्माण तथा प्रवलीकरणको सर्भे भएको थियो । जसमा निजी आवासअन्तर्गत मात्रै आठ लाख ३४ हजार ९११ आवासको लागि अनुदानको लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए भने परीक्षणपश्चात् सात लाख ९१ हजार आवासका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो ।

भूकम्पमा १४ अति प्रभावित जिल्ला र १८ कम प्रभावित जिल्ला गरी ३२ जिल्लामा बढी क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि २०७२ फागुनमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग सरकारको पाँच वर्षभित्रै सबै पुनर्निर्माणका कामहरु सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, प्राधिकरणले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न गरेको भनिएको तथ्यांकअनुसार भने अहिलेसम्म एक लाख २२ हजार निजी आवासले मात्रै पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाएका छन् ।

प्रकाशित समय १६:१७ बजे