नेपालमा प्रतिदिन औसत ३७५ रूपैयाँ (३.२ अमेरिकी डलर)भन्दा कम आय हुने नेपालीहरूको अनुपात झन्डै ५१ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले आफ्नो वार्षिक बैठकका पूर्वसन्ध्यामा जारी गरेको दक्षिण एसियाली गरिबी प्रतिवेदन (म्याक्रो पोभर्टी आउटलूक-२०२०)ले दैनिक १७५ रूपैयाँ (१.५ अमेरिकी डलर)को सीमाभन्दा कमको आयमा जीविका चलाइरहेको नेपालीको अनुपात १५ प्रतिशत रहेको भन्दै त्योभन्दा माथिल्लो सीमामा आधा जनसंख्या न्यून-मध्यम आयको गरिबी रेखामुनि रहेको जनाएको हो ।

प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी सीमारेखाले विकासशील देशहरूको गरिबीको वास्तविक अनुपात देखाउन नसक्ने भन्दै पछिल्लो समयमा न्यून-मध्यम तहमा रहेका देशहरूका लागि ३.२ डलरको सीमा मानिनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन् । विश्व बैंकले हालैमात्र नेपाललाई अतिकम विकसितबाट न्यून–मध्यम आय भएको देशको सूचीमा राखेको छ ।

कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड-१९)का कारण नेपालमा सन् २०२० मा गरिबी बढ्ने बैंकले उल्लेख गरे पनि कति प्रतिशतले गरिबी बढ्ने छ भनेको छैन । ‘जीविकोपार्जनमा कोभिड-१९ले उत्पन्न गरेका अवरोध र परिवारको खपतमा आएको संकुचनले गरिब, कमजोर र अनौपचारिक क्षेत्र गतिविधिहरूमा संलग्न परिवारहरूमा असन्तुलित ढंगले प्रभावित भएका छन्,’ बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यिनै कारणहरूले सन् २०२० मा नेपालमा गरिबी बढ्ने सम्भावना छ ।’

बैंकले गरिबीसम्बन्धी पुरानो (सन् २०१०/११) तथ्यांकले  गरिबीका अनुपातमा सुधार देखाउने तथा राष्ट्रिय श्रम बजारको सन् २०१७/१८ को तथ्यांकले कोभिड-१९ पूर्वका अवस्थामात्र झल्काउने भएकाले गरिबीको अनुपात वृद्धिसम्बन्धि प्रक्षेपणलाई अनिश्चित तुल्याएको बताएको छ ।

कोभिड-१९ले श्रम क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे बैंकले क्षेत्रीय सर्वेक्षण गरिरहेको र त्यसबाट प्राप्त हुने नयाँ तथ्यांकले २०२० को अन्तिम चौमासिक अवधिमा रोजगारीमा पारेको क्षति र पुर्नबहालीका लागि विकास क्रमको अवस्था थाह पाउन मद्दत पुग्ने बैंकको विश्वास छ ।

बैंकले सन् २०२० मा नेपालको वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमात्रै रहेको र जारी लकडाउन तथा अन्य अवरोधलगायतका कारणले सन् २०२१ मा वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको छ । कमजोर आर्थिक वृद्धिदरले गरिबी बढाउनमा भूमिका खेल्छ ।

‘नकारात्मक पक्षमा कोभिड-१९ कायमै रहेको अवस्थामा निरन्तर अवरोध र राहत कार्यान्वयन गर्नका लागि कमजोर राष्ट्रिय क्षमताले आर्थिक वर्ष २०२१ (आव २०७७/७८)मा आर्थिक वृद्धिदरलाई ०.१ प्रतिशतमा झार्न सक्छ र सम्भवतः गरिबी बढाउने छ,’ बैंकले भनेको छ ।

तर, यदि कोभिडविरुद्ध प्रभावकारी खोप उपलब्ध भयो भने २ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्ने बैंकको भनाइ छ ।

बैंकका अनुसार नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल मापन गर्ने गिनी कोफिसिन्ट सूचक ३२.८ छ ।

प्रकाशित समय १५:०५ बजे