आफ्नै घरमा बसेर पनि अथवा सरकारले दिएको निवास (क्वाटर)मा बसेर पनि आवास सुविधा भन्दै घरभाडादेखि फर्निचर-फिक्चर्ससम्मका रकम बुझ्ने विकृति बढेपछि सरकारले त्यसमा लगाम कसेको छ।

सरकारले सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने सांसद, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसहितका पदाधिकारीले पाउने आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदले हालै पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड- २०७७ ले सरकारी वा आफ्नो निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कसैले त्यस्तो रकम लिएको भए निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल-उपर मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयले तयार पारेको मितव्ययिता मापदण्डले आवासबाहेक सवारी साधन, चालक, इन्धन आदिका नाममा ती उच्च पदस्थहरूले बुझ्दै आएको अतिरिक्त रकम पनि रोकेको छ ।

मापदण्डअनुसार अब सवारी साधनबापत सुविधा प्राप्‍‌त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको सवारी चालक, इन्धन र मर्मत बापत एकमुष्‍ट रकम उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसबाहेक थप सवारी साधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध नगराइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अधिकांश उच्च पदस्थ पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन र चालकसमेत प्रयोग गर्दै आएका भए पनि त्यसका नाममा अतिरिक्त रकम बुझ्ने गरेका छन् भने सरकारी सवारी साधनहरू आफ्नो व्यक्तिगत पेवाजस्तै गरेर आफ्ना लागि छुट्टै, परिवारका लागि छुट्टै, साला-सालीका लागि छुट्टै थुपार्ने गरेका छन् ।

यो मापदण्ड लागू भएपछि कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने सम्बन्धित कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाहिर सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १५:१० बजे