गृहपृष्ठ राज्यलाई कर विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्यो

राज्यलाई कर विवरण नबुझाउनेको संख्या बढ्यो

TAX_NewsKarobar

सरकारले करदाताहरूको संख्या बढ्यो भनेर गर्वसाथ संख्या देखाइरहँदा करमा दर्ता भएर पनि नतिर्ने (ननफाइलर) करदाताको संख्या उत्तिकै बढ्न थालेको पाइएको छ ।

देशमा मुख्य करका रूपमा दुई दशकअघि लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मात्र नभइ आयकरसमेत नबुझाउने (नन-फाइलरहरू)को संख्या लगातार बढ्न थालेको आन्तरिक राजस्व विभागको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसबाहेक आर्थिक वर्षभरिमा कुनै कारोबार नै भएन भनेर सून्य विवरण बुझाउने र संकलन गरेकोभन्दा फिर्ता पाउनु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढी भएको भन्दै विवरण बुझाउनेको संख्या पनि लगातार बढ्न थालेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २० हजार ९३९ रहेकोमा कर विवरण नबुझाउने (नन-फाइलरहरू)को अनुपात २३.६८ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७५/७६ मा भ्याटमा दर्ता भएका करदाता ३६ हजार ५३२ जना पुग्दा नन-फाइलरहरूको अनुपात पनि बढेर २५.१० प्रतिशत पुगेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको संख्या ४४ हजार ६३८ पुग्दा नन-फाइलरको अनुपात बढेर ३८.४६ प्रतिशत पुगेको छ ।

विभागले गत वर्ष कोभिड १९ को महामारीको कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति र लामो समयसम्म देशैभरी लकडाउनका कारण समयमै विवरण पेश गर्न नसकेका कारणले भ्याट नन-फाइलरको संख्या उच्च बढेको स्वीकार गरे पनि अघिल्लो वर्षहरूमा नन-फाइलरका संख्या बढ्नुका कारण खुलाएको छैन ।

भ्याटका मात्र होइन, आयकरमा पनि नन-फाइलरहरूको संख्या उच्च दरले बढ्दै गएको आन्तरिक राजस्व विभागकै प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आयकरका नन-फाइलरहरूको अनुपात ४६ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा बढेर ४८ प्रतिशत पुग्यो भने गत आव २०७६/७७ मा अझ वृद्धि भइ ५० प्रतिशत पुगेको विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारसँग भ्याट फिर्ता माग्ने बढे

भ्याटमा कुनै पनि कारोबार नै भएन भनेर सून्य विवरण र खरिदभन्दा बढी स्टक भयो भन्दै भ्याट फिर्ता माग्नेको (क्रेडिट रिटर्न फायल)  संख्या पनि वितेका दुई आर्थिक वर्षमा बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा डेबिट रिटर्न बुझाउनेका तुलनामा क्रेडिट रिटर्न बुझाउनेको अनुपात १ प्रतिशतभन्दा कम भएकोमा ०७५/७६ मा यो अनुपात तीन गुणाले बढी भयो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा झन्डै ४ गुणा बढी भएको छ ।

गत आव २०७६/७७ मा डेबिट रिटर्न बुझाउनेहरूको अनुपात अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै १३ प्रतिशतले घटेको छ भने क्रेडिट रिटर्न बुझाउनेको अनुपात ५.४ प्रतिशतले र सून्य विवरण बुझाउनेको अनुपात ३.३ प्रतिशतले बढेको छ ।

यसरी लगातार नन-फाइलरको संख्या लगातार उच्च अंकमा बढ्दै जानुले कर प्रशासनको कर परिपालना गर्ने क्षमतामा कमजोरी देखिएको पूर्वकर प्रशासकहरू बताउँछन् । ‘गएको आर्थिक वर्षलाई कोभिड-१९ महामारी, लकडाउनका जस्ता कारणले अपवाद मान्दा पनि त्यसपूर्व नै नन-फाइलरहरूको संख्या बढ्नुले हाम्रो कर परिपालनाका लागि अनुगमन र अन्य क्षमताको कमजोरी झल्किन्छ,’ पूर्वअर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले भने ।

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुँदादेखि त्यसका अवधारणादेखि कार्यान्वयनसम्म संलग्न मुख्य कर प्रशासकमध्ये सुवेदी एक थिए । भ्याट परियोजनाको नेतृत्व डा. रुप खड्काले गरेका थिए भने तत्कालीन कर विभागमा विद्याधर मल्लिक, शान्तराज सुवेदी, रणबहादुर श्रेष्ठसहितको टिमले भ्याट कार्यान्वयनको नेतृत्व गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा कुनै कारोबार भएन भनेर सून्य विवरण बुझाउनेका अनुपात २९.४४ प्रतिशत छ भने आफूले संकलन गरेको भ्याटभन्दा फिर्ता पाउनु पर्ने बढी छ भनेर क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात ४८.३८ प्रतिशत छ ।

‘सून्य विवरण बुझाउनेको अनुपात विगत लामो समयदेखि एक तिहाइका हाराहारीमा रहिरहनु र भ्याट फिर्ता पाउँ भनेर क्रेडिट विवरण बुझाउनेको अनुपात आधा (५० प्रतिशत)जति हुनु भनेको भ्याटको कार्यान्वनमा अझै कतै कमजोरी छ भन्ने कुराको संकेत हो,’ डा. सुवेदीले भने, ‘२०५६ सालदेखि नै यदि कसैले लगातार सून्य विवरण बुझाइरहेको छ वा क्रेडिट विवरण बुझाइ रहेको छ भने तिनीहरूको कारोबारमाथि अनुगमन वा दोहोरो परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हो ।’

आन्तरिक राजस्व विभागले हालैमात्र देशभरिका २९ हजार ४४७ जना करदाताले ०५६ सालदेखियता भ्याट नबुझाएको भन्दै फागुन मसान्तिभित्र चुक्ता गर्न नामावाली प्रकासित गरेको थियो ।

ठेक्कापट्टादेखि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आर्थिक कारोबार गर्नका लागि भ्याटमा दर्ता हुने र एक-दुई पटक कर तिरेर पछि चुपचाप बस्ने झोले ठेकेदारदेखि साइकले सप्लायर, खुद्रा बिक्रेतासम्म त्यो सूचीमा परेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागमा लामो समय कार्यरत रहेका एक पूर्वकर प्रशासक भन्छन्- ‘केही ठेकेदार, उद्योगी-व्यवसायीका काम नै भ्याटमा दर्ता हुने, आफू नियमित कारोबार गरिरहने तर कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा लेखापरीक्षक (आरए)लाई सून्य विवरण, क्रेडिट रिटर्न बनाइदेउ है भनेर वार्षिक निश्चित अंकमा ठेक्का दिएर विवरण बुझाउने हुने गरेको छ, तिनीहरूको विवरणमाथि कहिल्यै कर परीक्षण हुँदैन ।’

२०६८ सालमा यसैगरी ठूलो अनुपातमा नक्कली भ्याटबिल प्रकरण बाहिर आएको थियो । नक्कली भ्याट बिल बनाइ सरकारबाट क्रेडिट रकम दाबी गरी फिर्ता लिएको अनुपातमा लामो छानिबन चलेर दर्जन अधिक कम्पनीमाथि राजस्व छलीमा मुद्दै दायर भएको थियो ।

पूर्वअर्थसचिव डा. सुवेदी पनि भ्याटमा दर्ता भएका करदाताको सही अनुगमन नहुँदा यो कर प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । आफू अर्थसचिव रहँदा नियमित सून्य विवरण र क्रेडिट विवरण बुझाउने करदाताका स्टक र कारोबारबारे सुक्ष्म अनुगमनको खाँचो औंल्याएर त्यसका लागि केही पहलसमेत थालिएको उनले बताए ।

‘ मुख्य कर प्रणालीका रूपमा लागू गरिएको भ्याट जतिको प्रभावकारी भयो, त्यति नै आयकर पनि असुली प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. सुवेदीले भने, ‘भ्याटका असुली अनुपात (भोल्युम)मा त बढेको देखिन्छ, तर यसलाई नन फाइलर, सून्य रिटर्न र क्रेडिट रिटर्न अनुपातसँग दाँजेर हेर्ने हो भने हाम्रो कर परिपालनाका क्षेत्रमा सुधारको खाँचो देखिन्छ ।’

प्रकाशित समय १६:४७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु