सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले शुक्रबार एकै दिन पारेर बजेटको चौमासिक मन्त्रालयगत समीक्षा गरेका छन् । विगतमा हरेक महिनामा मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वय समीक्षा र चौमासिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकास समाधान समाधान समितिको बैठक बस्ने परम्परा थियो । प्रधानमन्त्री योजना आयोगको पदेन अध्यक्ष हुन्छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पहिलो पटक सरकारका मन्त्रालयहरूले प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आयोजना गरेका हुन् ।

अर्थ, रक्षा, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयहरूले आयोजना गरेका फरक-फरक मन्त्रालयगत समीक्षामा मातहतका निकायबाट सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको समीक्षा भएको थियो ।

प्रायः सबै मन्त्रालयहरूले मासिक समीक्षा बैठक जारी गरे पनि मन्त्रीहरूले मिडिया सल्लाहकार राखेका केही मन्त्रालयहरूले जारी गरेका छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिहरूमा मातहत निकायको बजेट कार्यान्वय, आयोजना प्रगति सन्तोषजनक रहेको दाबी गरिए पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले भने बजेट कार्यान्वयको कमजोर अवस्था देखाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म कुल बजेटको १८ प्रतिशत रकममात्रै खर्च भएको छ, जसको ८५.५ प्रतिशत चालू खर्चले ओगटेको छ भने विकास निर्माणमा जाने पुँजीगत खर्चले करिब ११ प्रतिशत हिस्सामात्रै ओगटेको छ ।

कुल बजेटको तुलनामा खर्च हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित चालू तर्फको ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँको बजेटमध्ये प्रथम चौमासिक अवधिमा २४.२५ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास कार्यमा जाने पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँमध्ये २९ अर्ब ४४ करोड अर्थात ८.३४ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च भएको महालेखाको विवरणबाट देखिन्छ ।

दसैं-तिहार, छठजस्ता पर्वका कारणले पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको चालू खर्चमा केही चाप परेको हुन्छ भने विकासका कामहरू ‘दसैंपछि’ भन्ने संस्कारले अगाडि नै बढ्न सकेका हुँदैनन् । पहिलो चौमासिकको मन्त्रालयगत समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालसहितका मन्त्रीहरूले आफू मातहतका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारको आय र खर्च- ‘टाइट’

सरकारले पछिल्लो समयमा लिएको मितव्ययिताको नीति र अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा गरेको पहलपछि सरकारो खाता (ट्रेजरी) लगभग बराबरी (टाइट) अवस्थमा देखिएको छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले राजस्वबाट २ खर्ब ४० अर्ब, अनुदानबाट ५ अर्ब र अन्य प्राप्तिबाट २४ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ३ खर्ब ७२ करोड रूपैयाँ स्रोत संकलन गरेकोमा ३ खर्ब ३० करोड रूपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको विवरणले

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएपछि सरकारले अन्य प्राप्ति शीर्षकमा बक्यौता, लाभांशलगायतका आम्दानी उठाउने नीति लिएको देखिन्छ । विगतमा आर्थिक वर्षका अन्तिम समयमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएकोमा यस वर्ष पहिलो चौमासिकबाटै उठाउन थालिएको छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा ५७ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने असोज मसान्तसम्म ७७ अर्ब  ७२ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा तीनै तहका सरकारको २ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ खर्च नभइ सञ्चित छ । विगत वर्षको सञ्चित यो रकमध्ये करिब ८० अर्ब रूपैयाँ स्थानीय तह  र प्रदेश सरकारको रकम हो ।

प्रकाशित समय १८:५० बजे