गृहपृष्ठ सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक कुटनीति (परराष्ट्र नीतिको पूर्ण पाठसहित)
सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक कुटनीति (परराष्ट्र नीतिको पूर्ण पाठसहित)
सरकारले पहिलो पटक आर्थिक कुटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीद्वारा सार्वजनिक ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७’ मा आर्थिक कुटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
परराष्ट्र नीति, २०७७ का अधिकांश बुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक कुटनीतिका फरक-फरक प्रसंग उल्लेख गरिएको छ । ‘छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको आर्थिक विकास तथा समृद्धिबाट लाभ लिने गरी सहयोगका नयाँ क्षेत्रको पहिचान एवं साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्धन गर्ने,’ परराष्ट्र नीतिमा भनिएको छ ।
यसैगरी, पारस्परिक आर्थिक लाभ अभिवृद्धि गर्न उत्पादन सञ्जाल एवं मूल्य शृङ्खला विस्तार गर्ने, आवश्यक कानुनी तथा संरचनामा सुधार गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने, नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण एवं प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग परिचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थामा देखापर्ने प्रवृत्ति र मुलुक विशेषको आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक, प्रौद्योगिक तथा वित्तीय नीतिको विश्लेषण गरी त्यसबाट नेपाललाई पर्ने प्रभावका बारेमा नियमित विश्लेषण तथा पृष्ठपोषण गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी नै, क्षेत्रीय आबद्धता र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाई मार्ग, अप्टिकल फाइबर, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन, विद्युत प्रशारण लाइनजस्ता बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको स्थापना गरिने नीतिमा छ ।
परराष्ट्र नीतिमा विद्यमान वाणिज्य, पारवहन, रेलसेवा, व्यापार, भुक्तानी, यातायात लगायतका सन्धि सम्झौतालाई समयानकूल बनाउँदै लैजाने, विभिन्न मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्ने पनि उल्लेख छ ।
विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पुर्याउने, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार र आयात व्यवस्थापन गर्दे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित तुल्याउने, आप्रवासी नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई नेपालको आर्थिक विकासमा परिचालनलाई नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान, विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षणसहित नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धनलाई पनि नीतिले विशेष प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि साझा चासोका विषयमा क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रभावकारी माध्यमका रुपमा विकास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपाल सदस्य रहेका सार्क, बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा सक्रिय र रचनात्मक भूमिकामा जोड, दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा आबद्ध बनाउँदै दुवै क्षेत्रको सम्भावना र सामर्थ्यबाट लाभ लिन सार्क तथा बिम्स्टेकका मञ्चबीच सहकार्य अभिवृद्धि गरिने भएको नीतिमा समावेश छ ।
प्रकाशित समय १९:५८ बजे
